२२ पुस, दमक/ भाषा आयोगद्वारा १ न.ं प्रदेशमा सिफारिस गरिएका लिम्बू र मैथिली भाषा सम्बन्धी अन्तरकृया गोष्ठी पुस २१ गते बिराटनगरमा सम्पन्न भएको छ ।

बिराटनगरस्थित नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङको सभाहलमा सम्पन्न भएको गोष्ठीमा लिम्बू र मैथिली भाषाका अभियन्ताहरूले संबैधानिक आयोगले १ प्रदेशमा सरकारी कामकाजको रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ भनी सिफारी गरेका लिम्बू र मैथिली भाषालाई प्रदेश सरकारले नियम कानुन बनाई लागू गर्न, गराउन आग्रह गरे ।

लिम्बू र मैथिली भाषी संस्थाहरूको आयोजनामा सम्पन्न गोष्ठीमा प्रमुख अतिथि माननीय सामाजिक मन्त्री जयराम यादव तथा बिशिष्ठ अतिथि माननीय सामाजिक विकास राज्य मन्त्री बिष्णु तुम्बाहाम्फेले प्रदेश सरकारको तर्फबाट आ–आफ्नो धारणा राख्नुहुँदै भाषा आयोगले प्रदेश न.ं १ मा संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम एक वा एक भन्दा बढि मातृभाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भएबमोजिम सिफारीस भइआएका लिम्बू र मैथिली भाषालाई कार्यान्वयन तर्फ लैजान आवश्यक कानुन निर्माणको निमित्त विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्ने तयारीको छलफलमा सरकार जुट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

वहाँहरूले भाषा आयोगले सिफारीस गरेका भाषाहरूलाई सरकारी काकाजी भाषाको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि सदनले बिधेयक पास गर्ने हुनाले प्रदेश सदनमा प्रतिधित्व गर्नुहुने प्रदेश सांसद माननीयहरूलाई लिम्बू र मैथिली भाषाको सन्दर्भमा जानकारी र आग्रह गर्न, गराउन र बिध्यक पास गराउने सन्दर्भमा सरकार पक्ष र प्रतिपक्षका सबै संसदहरूलाई आग्रह गर्न पनि सम्बन्धित भाषिक संस्थाहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

गोष्ठीमा भाषा आयोगका सदस्य माननीय उषा हमालले प्रदेश न. १ लगायत अन्य प्रदेशहरूमा सिफारी गरिएका मातृभाषाहरूको अवस्थाको बारेमा प्ष्ट पार्नुहुँदै सरकारले कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुहुने आशा व्यक्त गर्नुभयो । भाषा आयोगका सह–सचिव कमला भढ्डारी पाण्डेले भाषा आयोगले गर्दै आएका कामहरूको जानकारी गराउनुभयो ।

आदिबासी जनजाती महासंघ प्रदेश समन्वय समितिका अध्यक्ष तथा किरात याक्थुङ चुम्लुङ् लिम्बुवान प्रदेश समिति अध्यक्ष ध्रुब सुब्बाको अध्यक्षतामा सम्पन्न गोष्ठीमा लिम्बू भाषा स्रोतव्यक्ति दिलेन्द्र कुरुम्बाङले सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा आयोगले सिफारीस गरेका लिम्बू र मैथिली भाषालाई प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणको निमित्त आवश्यक प्रकृया पुर्याई सदनमा लैजानु पर्ने कुरामा कुरामा जोड दिनुभयो ।

मैथिली स्वा समाज समाज विराटनगरका अध्यक्ष तथा कोशी अञ्चल अस्पतालका सेवानिर्वृत्त डा. शम्भुनाथ झाले स्वागत मन्तव्य राख्नुहुँदै मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबैतिरबाट उठिरहेको मातृभाषी मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार अघि बढ्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो भने मैथिली भाषा अभियन्ता रामरिझन यादवले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।

भाषा आयोगले प्रदेश न. १ मा सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा लिम्बू र मैथिली भाषा सिफारीस गरेकोमा भाषा आयोगका सदस्य माननीय उषा हमाललाई आयोजक संस्थाहरूको तर्फबाट प्रमुख अतिथि र बिशिष्ठ अतिथि माननीय मन्त्रीज्यूहरूले दोसल्ला ओढाई सम्मान गर्दै स–सम्मान कदर–पत्र प्रदान गर्नुभयो ।