–लिम्बुवानखबर

वैशाख ११। पन्ध्रौ लोकतन्त्र दिवस आज जनताले जितेको त्यो दिन । सिंगो देशमा गणतन्त्रको नारा लागेको दिन । वैशाख ११ लाई हरेक वर्ष नेपाली जनताले आफू विजयी भएको दिनका रुपमा स्मरण गर्छन् । नागरिकहरु स्वतस्फूर्त राजतन्त्रको अन्त्य गर्न आन्दोलित भई नयाँ नेपाल निर्माणमा क्रान्तिको झण्डा फहराएर उभिएको आज वसन्तको नयाँ पालुवासँगै दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷०६३ बाट संस्थागत भएको आजको दिन नेपालीहरुको विशेष दिनको रुपमा लिने गरिन्छ ।

आजभन्दा पन्ध्रबर्ष अघि तत्कालीन सात राजनीतिक दल र भूमिगत नेकपा (माओवादी)को संयुक्त आह्वानमा राजतन्त्रको अन्त्य गराउन घोषित जनआन्दोलन भयो । राजाद्वारा खोसिएको जनताको मौलिक हकअधिकार र नयाँ नेपाल निर्माणको स्वर्णिम सपनाहरुलाई प्रत्यक्ष शासन गरि पुनः एकात्मक जहानियाँ शासनको विरुद्ध जनताहरु स्वतस्फूर्त सडकमा ओर्लिएका थिए । घोषित आन्दोलन २०६२को अन्त्यतिरबाट शुरु भई ०६३ को नयाँ बर्षसँगै लोकतन्त्रको रक्षा गरेका जनताहरुले नयाँ नेपाल निर्माणमा एक इटा थपेको महसुस गर्ने दिन आज १५औं लोकतन्त्र दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाउन जनता तमतयार छन् तर कोरोनाको दोस्रो लहरबाट फेरि पनि आक्रान्त पारेको मूलुकमा संयमता अपनाउनु पर्ने बाध्यता नै छ ।

त्यो स्वर्णिम अक्षरले लेखिएका अक्षरहरुलाई सुनौलो अक्षरबाट लाहाछाँप गर्न यतिबेला सरकारले सक्ने या नसक्ने फेरि पनि प्रतिक्षा नै गर्दैछन् जनता । यो लोकतन्त्रकालको पन्ध्र बर्षमा नयाँ नेपालको सिमाना कोरिएका छन् । संघीयताको अभ्यासहरु भएका छन् । संविधान लेखिएको छ । तर जनताका जनजिवीकाका कुरा अनि आत्मानिर्णयको अधिकार सहित सम्पन्न जनताहरुलाई राज्यले कस्तो अधिकार दिइरहेको छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । देश पूर्ण संघीतामा गई नसकेको केहि दृष्टान्तताहरु प्रष्ट नै छन् । मूलुकमा परिवर्तनहरु भएका छन्, विकास निर्माणहरुले गतिलिएको छ तर अनुहारहरुमा परिवर्तन कहि नभएको हो भन्ने जनताहरुको मानसपटलमा कतै कतै देखिदैछ । सूचना तथा संचारको पहुँच केन्द्रिकृत भइरहँदा मोफसलबाट उठेको आवाजहरुलाई कमलका स्वर्ण अक्षरहरुले कति लेखिए लेखिएनन् त्यसको मूल्याङ्कन गर्न बाँकी नै छ । तसर्थ लोकतन्त्रको यो पन्ध्रौं बर्ष गाँठमा फेरि पनि जनताहरुको अनुहार निरासाको कालो बादलले मडारिएको अनुभूति भएको छ ।

दोस्रो ऐतिहासिक महान जनआन्दोलन २०६२÷६३ को चरमउत्कर्षमा पुगेपछि अन्ततगत्व निरंकुश राजतन्त्रले घुँडा टेकेको त्यो दिन आज नै हो । आजको दिन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्दै राजनीतिक दलले कोरेको मार्ग चित्रअनुसार अगाडि बढ्ने घोषणा गरेका थिए । अन्ततः राजसंस्थालाई निलम्बन गर्दै प्रधानमन्त्री स्वयम् कार्यवाहक राष्ट्रप्रमुख बनाइएको थियो ।

सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) बिच १२ बुँदे शान्ति सम्झौता भई मूलकमा भईरहेको शसस्त्र विद्रोहको अन्त्य भएको घोषणासँगै नेपाली जनतामा आशाका पालुवाहरु पलाएका थिए । नयाँ नेपालमा नेपाली जनताहरु स्वयम् सार्वभौम हुनेछन् र सबै जनताहरुले अपनत्व ग्रहण गर्ने छन् भन्नेमा ढुक्क नेपाली जनताहरुको मनमस्तिष्कमा १९ दिने जनआन्दोलनलाई ऐतिहासिक आन्दोलनको रुपमा लिपिबद्ध गरिएको छ ।
नेपाली जनताहरुको त्याग तपस्या, आन्दोलन र बलिदानीले प्राप्त लोकतन्त्र संस्थागत २५० बर्ष देखिको राजतन्त्रको अन्त्यसँगै जनताले ऐतिहासिक संविधानसभाको २ वटा चुनावबाट संस्थागत हुँदै २०७२ साल असोज २ गते जनताका प्रतिनिधिले संविधान जारी गरेको छ ।

राजतन्त्रको अन्त्यसँगै नेपाली जनताले आफ्नो राष्ट्रप्रमुख आफैँ छान्न पाउने गणतान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बन गरेका छन् । जनआन्दोलनले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता र गणतान्त्रिक लोकतन्त्र जस्तो हाम्रो मौलिक पहिचानलाई स्थापित गर्ने अवसर मिलेको छ ।

राज्यको हरेक निकायमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ । पछाडि पारिएका वर्ग, क्षेत्र, तह तथा तप्कालाई राज्यको मूलधारमा ल्याइएको छ ।

राज्यलाई सात प्रदेश र अधिकार सम्पन्न ७५३ स्थानीय तहमार्फत जनतालाई गाँउ गाउँ बाटै सिंहदरबारको सेवा सुविधा पाएका छन् । यद्यपी नयाँ संरचनामा देश गईरहँदा असजिला र कमजोरी भएका छन् त्यसलाई क्रमशः सुधार गरेर लैजाने दिशामा सरकार लागिपरेको छ ।
संविधानले व्याख्या नगरिएका विषयमा राज्य गम्भीर हुनु पर्ने भनी अझै पनि छिटपुट आन्दोलनहरु भएका छन् । राज्यको पुनः संरचना गरिरहँदा सबै असन्तुष्ट पक्षलाई नसमेटिएको उनीहरुको तर्क छ । अझै पनि देशमा क्रान्ति बाँकी रहेको होकि भन्ने बुझिन्छ । देशमा लोकतन्त्रको स्थापना सँगै बनेको नयाँ नेपालमा स्थायी सरकार बन्न नसक्नु । आम जनताले पहिचान, संघीयता र समावेशीताको कुराहरुमा सबै सरोकारावालाहरुलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु पनि भोलिको दिनमा क्रान्तिको नयाँ विन्दु बन्न सक्ने खतरा छन् । त्यसमा राज्यको नजर पर्नु आवश्यक छ ।

लोकतन्त्र स्थापना भएको आजको दिन आइ पुग्दा १५औं बर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ तथापि यहाँका उत्पीडित जातिहरु आदिवासी जनजाति मधेशी मुश्लिम दलित लगायत माथि शोषण दमनका घटनाहरु प्रसस्तै पाउन सकिन्छ । त्यसकारण फेरि पनि देशमा अर्को जनआन्दोलन नगर्न नपरोस् भन्ने कामना आम जनताले गरेका छन् । त्यसको लागि राज्यले सबै वर्ग र जातीको सम्बोधन गर्नु उपयुक्त होला । नेपाली जनताले आज १५औँ लोकतन्त्र दिवस मनाउँदैन छन् । आज राजाबाट अधिकार जनतामा खोसिएको यो दिन नेपाली जनताले कहिल्यै बिर्सन नुहेन दिन हो ।

राजा ज्ञानेन्द्रले विसं २०५९ असोज १८ गते जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई तत्कालीन अपदस्थ गरी सत्ता कब्जा गरी आफूखुशी कार्यकारी प्रमुख तोक्न थालेका थिए । राजाको यो कदमले आम मानिसहरुमा वितृष्णा बढ्दै गयो । आफू स्वयम् नै मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनेपछि राजतन्त्रको विरोधमा जनआन्दोलनको लहर आएको थियो ।

राजा ज्ञानेन्द्रको कदमका विरुद्ध माघ १९ पछि तत्कालीन आन्दोलनरत सात दल र सशस्त्र जनयुद्ध गरिरहेको नेकपा माओवादीबीच २०६२ मङ्सिरमा १२ बुँदे समझदारी भयो र त्यसपछि जनआन्दोलनको वातावरण बनेको थियो । सोही जनआन्दोलनले २०५९ जेठ ८ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यको माग राख्दै आन्दोलन अघि बढाएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा लाखौँ मानिस सडकमा उत्रिएका थिए । यहि ऐतिहासिक जनआन्दोलनले अन्ततः २०६३ सालमा आजैका दिन संसद् पुनःस्थापनासहित जनताले अधिकार पाएका थिए । यसैले आजका दिनलाई लोकतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ ।

लोकतन्त्रको स्थापनासँगै पहिलोपटक २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो । तर सो संविधानसभाबाट संविधान लेखन असफल भएपश्चात पुनः दोस्रो संविधानसभाबाट अढाईसय बर्षे राजतन्त्रको अन्त्यसँगै २०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी भई कार्यान्वयनको क्रममा छ । यसरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको हुँदा आज हामी लोकतन्त्र दिवस मनाइ रहेका छौं । प्रत्येक बर्ष आज लोकतन्त्र दिवस मनाउदै आइरहेका छौं ।

तथापी अझै पनि धेरै विषयहरु संविधान लेखनका क्रममा छुटेका छन् भनी केही राजनीतिक दलहरुले संविधान संसोधन वा पुर्नलेखनको माग गर्दै आन्दोलनरत छन् । राज्यले उनीहरुको मागको पनि उचित सम्बोधन गर्नु जरुरी छ ।

यो समयमा संविधान निर्माणपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरुले आर्थिक समृद्धिको बाटोबाट मुलुकलाई अघि बढाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नाराका साथ अघि बढेको छ । आर्थिक विकासलाई द्रुतर गतिमा अगाडि बढाउने कार्य सूची त बनेको छ । यद्यपी विकासका कामहरु नारामा मात्र सिमित हुने होकि भनेर जनता शसंकति पनि भएका छन् । नयाँ नेपालको खाकामा क्रमशः रङ भरिंदै गएको छ । जनताका अपेक्षा सबै पूरा हुनसकेका छैनन् । त्यसलाई क्रमशः पूरा गर्ने दायित्वसमेत राजनीति दलकै काँधमा छ । आर्थिक समृद्धिसहितको विकासले मात्रै जनताले बगाएको रगतपसिनाले सार्थकता पाउनेछ ।

जनताको रगत, त्याग र बलिदानले स्थापित लोकतन्त्र जनआन्दोलनको उपलब्धी भएको हुँदा भनिएता पनि त्यसलाई व्यावहारिक रुप दिन अझै बाँकी रहेको टिकाटिप्पणी भईरहेका छन् । राज्य यसमा गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

पुर्नलिखित संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम विशेषतः गणतन्त्रले जनताको छोरा÷छोरी नै देशको प्रमुख हुनसक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले शासक जनताभन्दा ठूला होइनन् भन्ने यथार्थलाई प्रष्ट पारेको छ । नेता भनेको जनताको सेवक हुन् जनता भनेको मालिक हुन् भन्ने सन्देश नेताहरुले भूल्न नहुने प्रष्टाएको छ ।

सदियौं बर्ष देखि विभेदमा पारिएका, उचनिच, छुवाछुतको व्यवहारमा पेलिएकाहरुलाई राज्यको मूलधारमा अटाउने अभ्यास भएको छ । तथापी घटनाहरु बाहिर आउने क्रम भने रोकिएको छैन । राज्यको हरेक तह तप्कामा समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने व्यवस्था आएतापनि त्यसले सोचे अनुरुप पूर्णता पाएको छैन । जनतालाई सर्वोभौम बनाउन नसक्नु नेताहरुको कमी कमजोरी हुन् ।

लोकतन्त्र स्थापनाको पन्ध्रौं बर्ष गाँठमा देशले धेरै फड्को मारेता पनि आम जनताले अपेक्षा गरे अनुरुपको लोकतन्त्र बन्न नसकेको महसुस भईरहेको परिपेक्ष्यमा देशलाई अग्रगमन गतिमा विकास निर्माणसँगै यहाँका वर्ग र जातीहरुको सम्बोधन गरिनु पर्दछ । लाखौं युवाहरु विदेशी भूमिमा पसिना बगाईरहेका छन् त्यसलाई आफ्नै मुलुकमा श्रम गर्ने अवसर दिनु राज्यको चुनौती बनेको छ । यसरी नै हजारौं नेपालीको रगतले स्थापित संघीय गणतान्त्रिक मुलुक नेपालका शहिदहरुका सपनालाई सम्बोधन गर्नु राज्यको कर्तव्य हो ।

यसरी नै नेपाली जनताको मनमनमा लोकतन्त्र दिवस बस्न सकोस् । “सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बन्न सकोस् ।”