ललितपुर, २३ जेठ । पूर्व मन्त्री गोपाल किराती संयोजक रहेको तेस्रो जनआन्दोलन तयारी समिति र प्रा.डा. महेन्द्र लावतीको संयोजकत्वमा बनेको पहिचानवादी मोर्चा बिच सहकार्य गर्ने भनी एक संयुक्त अपील जारी गरेका छन् ।
मंगलबार काठमाडौं कोटेश्वरस्थित वर्गरहाउँसमा पत्रकारहरुसँगको भेटघाटमा एक अपिल सार्वजनिक गर्दै जनसमुदायमाझ अपिल जारी गरेका हुन् ।

‘नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा नेपाली किसिमको राज्यव्यवस्था निर्माणमा बहश केन्द्रित गर्दै श्रमिक, दलित, विस्थापित तथा प्रगतिशीलवर्ग, लिङ्ग, जातजातिवीच सम्पूर्ण साझेदारीको स्वाधीन र समृद्ध नेपाल स्थापनार्थ जिम्मेवार शक्ति र व्यक्तिहरु समक्ष जुझारु सांगठनिक ध्रुवीकरणको पहलकदमी लिन’ उनीहरुले अपील गरेका छन् ।

पूर्वमा प्रदेश नाम कोशी खारेज आन्दोलन जारी छ । ईलाम २ उपनिर्वाचनमा प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन संघर्ष समितिको साझा उमेदवार श्री डकेन्द्रसिं थेगिम विरुद्व शासक दलहरुको खुलेआम गठजोडले स्थितिलाई गम्भीर तुल्याएको छ। प्रहरी प्रशासनको चरम दुरुपयोग, मत खरिद–बिक्रीमा करोडौं भ्रष्टाचारमाथि प्रचण्ड माओवादी केन्द्र र विप्लव नेकपा, अन्ततः कांग्रेस, रास्वपा, राप्रपाले आफ्नो अस्तित्व नामेट पार्दै नम्बर १ पहिचान विरोधी एमाले सामु निर्लज्ज आत्मसमर्पण गरेर हाम्रो साझा उमेदवार विरुद्व जसरी भद्दा प्रहार गरे, पहिचान र अधिकारको आन्दोलन अझ कठोर बनेको प्रष्ट छ । अतः देशव्यापी मोर्चावन्दी र सहकार्य बढाउदै जनआन्दोलन मार्फत प्रगतिशील रुपान्तरणको सार्वभौम राजनीतिक शक्ति निर्माण आजको ठोस कार्यभार बन्न आएको अपिलको पृष्ठभूमिका लेखिएको छ ।

दुई संगठनका प्रमुखहरुले हस्ताक्षर गरी बुद्धागत रुपमा पाँच वटा निर्णयहरु सहित जनसमुदायमाझ अपील गरेका छन् ।
१. हामीहरु नेपालको संविधान २०७२ लाई उपलब्धी र कमजोरीसहितको संविधान मान्दछौं। तदनुसार गणतन्त्र, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, नामको संघीयता, समानुपातिक समावेशीकरण, मौलिक हक, स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति जस्ता उपलब्धीको रक्षामा दृढता प्रदर्शन गर्दै संविधानका एक जातीय, दलाल पुँजीवादी, भ्रष्टाचारी, केन्द्रीकृत शासन संरचना जस्ता जघन्य कमजोरीको अन्त्य चाहन्छौं। तदनुसार संविधानको प्रस्तावना र धारा ३ बमोजिम बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक मुलुक नेपालको सामाजिक प्रकृति अनुरुप बहुराष्ट्रिय, बहुजातीय राज्य संरचना आधारित सशक्त १०+१ संघीयता कार्यान्वयन गरियोस् ।
२. संविधानको प्रस्तावना बमोजिम वर्गीय, जातीय, भाषिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, लैंगिक विभेद अन्त्य गर्न र धारा ४ को समाजवाद उन्मुख राज्य हासिल गर्न विद्यमान दलाल पुँजीवादी, एकल जातीय, भ्रष्ट निर्वाचन प्रणाली खारेज गरि स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक समाजवादका लागि समाजवादी लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणाली स्थापनाको जोड्दार माग गर्दछौं। तदनुसार वर्गीय (मजदुर, किसान, पुँजीपति), लैंगिक एवं जातजातीय जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा प्रतिनिधि निर्वाचन सुनिश्चितता स्वतः स्पष्ट छ।
३. दश जोड एकमा पुग्न अगाडि कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम जस्ता प्रदेश नाम खारेजद्वारा पहिचानजन्य पुनः नामाङ्कन आन्दोलन सुदृढीकरणका बलमा समानान्तर सत्ता अभ्यास गर्दै वास्तविक संघीय गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।
४. दुई छिमेकी प्राथमिकताको अन्तर्निर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोड दिँदै सबै खाले बाह्य हस्तक्षेपहरु विरुद्व नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता सुदृढीकरणका निमित्त बहुराष्ट्रिय/ बहुसांस्कृतिक राज्य संरचनामा आधारित सहभागितामूलक देशभक्त समाजवादी लोकतन्त्रको कार्यदिशामा ध्रुवीकरण बढाउदै समग्र देश जिम्मा लिने राजनीतिक शक्ति निर्माणवारे समझदारी व्यक्त गर्दछौं।
५. बर्तमान एकल जातीय राज्यलाई बहुजातीय राज्यमा रुपान्तरण गर्न, जात ब्यबस्था अन्त्य गर्न, लैङ्गिक समानता स्थापना गर्न तथा धर्मनिरपेक्ष राज्य, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा गर्दै संस्थागत गर्न पहिचानवादीहरुको एकत्रित राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्न जरुरत भएकोले हामी सहकार्य र मोर्चाबन्दीमा जुटेका हौं । इलाम–२ उपनिर्बाचनको परिमार्जित सुत्रमा आधारित सहकार्य र मोर्चाबन्दीले बिस्तार भएको पहिचानको आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउदै चलिरहेको र प्रस्तावित विभिन्न आन्दोलनहरु र चुनावहरुमा थप सकारात्मक प्रतिफल दिने भएकोले सम्पूर्ण पहिचानवादीहरुलाई छलफल र बिमर्श गर्दै एकीकृत राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको महान ऐतिहासिक कार्यमा गोलबन्द हुन हार्दिक आव्हान पनि गर्दछौं ।
उनीहरुले उक्त पत्रकार भेटघाटमा नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा नेपाली किसिमको राज्य व्यवस्था निर्माणमा बहस केन्द्रित गर्दै श्रमिक, दलित, विस्थापित तथा प्रगतिशीलवर्ग, लिङ्ग, जातजातिवीच सम्पूर्ण साझेदारीको स्वाधीन र समृद्ध नेपाल स्थापनार्थ जिम्मेवार शक्ति र व्यक्तिहरु समक्ष जुझारु सांगठानिक ध्रुवीकरणको पहकदमी लिने साथै अन्य पहिचानवादी संगठनहरुलाई समेत सहकार्यको लागि विशेष आग्रह गरेका छन् ।