जनयुद्वमा गाई-गोरुको मासु र धराने गोरुको दशा निरुपण

 लिम्बुवान न्युज
                       

गाेपाल किराती
कोशी नाम खारेज आन्दोलनले जोड पक्डिरहेकै बेला धरानमा गोरु काटिएकोवारे बढ्ता प्रचारहरु आएको देखियो। यस सम्बन्धमा संघर्ष समितिको बैठकमा आवश्यक धारणा राखिएको छ नै। त्यस अतिरिक्त लेखिदिन केही साथीहरुबाट आग्रह भए अनुसार निरुपणको सुझावसहित यो आलेख प्रस्तुत गरिन्छ।
१. जनयुद्वमा गाई-गोरु काटी मासु खाइएको सन्दर्भ
विगत सशस्त्र आन्दोलनमा गाई-गोरु काट्ने र मासु खाने सम्बन्धमा दुईवटा पृष्ठभूमिहरु छन। पहिलो, प्रजातन्त्र आएको बेला आफ्नो रीतिथिति गरिखान पाउनुपर्छ, भन्दै हिन्दु एकाधिकारी राज्य विरुद्व पूर्वमा हामीले विद्रोहको झण्डा उठाउन २०५० बैसाख २० गते चौदण्डी दरबारमा गोरु काटेर साकेला पूजा गर्ने प्रस्ताव, प्रचार र अभियान संचालन गरेका थियौं। तर, जनसाधारण किरातीहरु अग्रसर देखिए पनि बुद्विजीवि भनिनेहरु कोही कसैको समर्थन नपाउने स्थिति बनेपछि सार्वजानिक गोरु पूजा स्थगित गर्यौं। परन्तु, साथीहरुले गाउँ-गाउँमा गाई-गोरु काट्न थाले। खासगरी, त्यस अभियानमा राज्यसत्ता विरुद्व आफ्नो साँस्कृतिक परम्परा जागरणको विद्रोहभाव निहित थियो।
विद्रोहभाव जागरणमा त्यसरी सुरु गरिएको अभियान सशस्त्र आन्दोलन घोषणासंगै वस्तुगत आवश्यकता बन्न पुग्यो। कारण, सशस्त्र भूमिगत आन्दोलनमा भागदौड असाध्यै चर्को हुने, मासु खाने कार्यकर्ताका निम्ति लगातार मासुको खाँचो पर्ने, अरु मासुले मात्र आवश्यकता पूर्ति हुनै नसक्ने स्थितिले गाई-गोरुको मासु व्यापक प्रयोग गर्नु पर्यो।
दोस्रो, माओवादीले गाई-गोरुको मासु प्रयोग गरेको सम्बन्धमा खामभाषी मगर समुदायमा गाई-गोरुको मासुलाई हाइसेक्री भनिन्छ। पश्चिम मगरातमा परम्परामै हाइसेक्री अनिवार्य रहँदै आएको रहेछ। जसलाई, जनयुद्वको दौडानमा व्यापक प्रयोग र विस्तार गरियो। जस सम्बन्धमा त्यो बेलाको केन्द्रीय पार्टीको नीति निर्णय हो, भन्ने लाग्दैन। एकातिर हाइसेक्रीको साँस्कृतिक परम्परा र अर्कोतिर जनयुद्वमा खाध्य व्यवस्थापनको वस्तुगत आवश्यकता नै प्रमुख थिए, भन्ने देखिन्छ।
२०५७ तिर कुनै अखबारमा देखियो-“पश्चिम पहाडको कुनै हिन्दु मन्दीरमाथि गाईको आन्द्राको तोरण टाँगियो।” त्यसको चाहिँ हामीले विरोध गरेका थियौं। किनकि, हामी आफ्नो समताको अघिकारका निम्ति लडिरहेका थियौं, तर कुनै समुहलाई उत्तेजित अथवा निषेधित गर्नलाई होइन।
हेक्का रहोस्, तत्कालीन राज्यसत्ता विरुद्व सशस्त्र युद्वको घोषणा गरेर हामीले हिजो त्यसरी गाई-गोरुको बध एवं भोजन गरेका थियौं।
२. धरानमा गोरुको दशा र निरुपण आग्रह
किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान संघ, केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष श्री डकेन्द्रसिं थेगिम, यध्यपि उहाँहरु शाकाहारी हुनुहुन्छ, इतिहासमा लिम्बूहरुले कोरली गाईको पूजा गरिखाने परम्परावारे लेख्नु भएको छ। यता तीन चुला पुज्ने किरातीहरुले साकेला अनुष्ठानमा अनिवार्य गोरु काट्नु पर्दर्थ्यो। ओखलढुंगाको लिब्जुमा अध्यावधि माले गोरु चढाउने गरिन्छ।
२०६३ देखि धरानको मंगलवारेमा सार्वजानिक गाई-गोरु काटी भेजो लगाउने गरेको, कति पटक त्यसको मासु र खुट्टाको तागतिलो रश हामी स्वयंले पनि सेवन गरेका छौं, खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि बन्द गराएका थिए, अस्ति भर्खरै साथीहरुले सो चलन पुनर्स्थापना जमर्को गरे, त्यस सम्बन्धमा आकाश खसाल्ने दुस्प्रचार गर्न जरुरी छैन। यध्यपि साथीहरुका पनि सीमा र कमजोरीहरु अवश्य होलान। परन्तु, गाई-गोरु भोजनको त्यो प्रकरण नितान्त आदिवासी साँस्कृतिक परम्पराको विषय हो।
अन्तर्विरोध त राज्यको कानून र बाहुन अतिवादी दृष्टिकोणमा छ। सभ्य र जिम्मेवार मानिसहरु निरुपण प्रयासतर्फ अग्रसर बन्नुपर्छ, बल्झाउनेतर्फ होइन। एक मात्र निरुपण के हुन सक्दछ भने संविधानमा उल्लेखित गाई परिभाषित छैन। गाई बिना बाहुनहरु बाँच्नै नसक्ने, यता आदिवासीको साँस्कृतिक परम्परा छोड्नै नमिल्ने! अत: मुलुकी संहिता संशोधन गरेर संविधानको गाईलाई “निल गाई” परिभाषित गरियोस् र घरेलु तथा चौरीगाई जसले पालेको वा किनेको हो, उसैको जिम्मा छाडिदिने नयाँ व्यवस्था गरियोस्। अन्यथा उत्पन्न परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवार सत्तासीन दल र त्यसका सांसदहरु नै हुनेछन, साँस्कृतिक आन्दोलनकर्मीहरु होइन।
पुनश्च: सम्पति हक सम्बन्धमा तर्क गर्न सकिन्छ, संविधानको या कुनै हिन्दु बाहुनको गाई बिना मूल्य तानेर ल्याएर कसैले काटी खाएका रहेछन भने त्यसलाई अवश्य दण्डनीय मान्नुपर्छ। तर, कोही नागरिकको आफुले पालेको या किनेको आफ्नो निजी सम्पति गाई-गोरु रहेछ भने प्रश्न उठ्छ, के संविधानमा नागरिकको निजी सम्पति हडप्ने व्यवस्था छ? किमार्थ छैन। त्यसो हो भने आदिवासी नागरिकको खुद निजी सम्पति घरेलु वा चौरीगाईमाथि प्रश्न उठाउने को हो त्यो?
अन्त्यमा, धर्मनिरपेक्ष राज्य र गोरु काट्ने साँस्कृतिक परम्परावीच कुनै साईनो सम्बन्ध देखिंदैन। धर्मनिरपेक्षता भनेको राज्य र व्यक्तिवीच सम्बन्धको कुरा हो भने गोरु काट्ने विषय आदिवासी समुदायको नैसर्गिक परम्परा। त्यसतै, जनजाति आदिवासीले आफ्नो साँस्कृतिक परम्परा रक्षाको अधिकारवादी आन्दोलनमा कुनै विदेशी धर्मवाला संस्थासंग सहकार्य गर्ने गल्तीलाई चाहिं किमार्थ समर्थन गर्न सकिन्न। किनभने, त्यस्तो गल्ती हिन्दु बाहुनको गौरक्षा भन्दा दस गुणा खतर्णाक छ।
(लेख गाेपाल किरातीकाे सामाजिक संजालबाट साभार गरिएकाे हाे)

सम्बन्धित समाचार

दमकमा तीन दिने माेवाइल पत्रकारिता तालिम हुने

दमक,असार ५ । झापाको दमकमा ३ दिने मोबाइल पत्रकारिता तालिम हुने भएको छ । झापा जिल्लाको माइ पश्चिम तथा इलामको माङसेबुङ र चुलाचुली गाउँपालिकको साझा संस्था पत्रकार मञ्च दमकको आयोजनामा दमक ८ स्थित मञ्चको सभाहलमा तालिम...

याक्थुङ मुन्चइत् चोक सयङको अध्यक्षमा सागर केरुङ् निर्वाचितः १३ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक

ललितपुर, ५ असार । याक्थुङ मुन्चइत् चोक सयङको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौंस्थित् चुम्लुङहिममा सम्पन्न भएको छ । मंगलबार र बुधबार (आज) दुई दिन संचालन भएको कार्यक्रमले सागर केरुङको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दै सम्पन्न भएको...

प्रदेश १ पुनः नामाङकन संयुक्त संघर्ष समितिद्वारा ११ बुँदे निर्णय सार्वजनिकः मंसिर २ गते विराटनगरमा विशाल जनप्रदर्शन

ताप्लेजुङ, फुङ्लिङ्, २ असार । प्रदेश नं. १ पुनः नामाङकन संयुक्त संघर्ष समितिले नयाँ चरणको आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । ताप्लेजुङको फुङलिङ बजार स्थित स्नो लियोपार्ड होटलमा बसेको दुई दिने बैठकको अन्तिम दिन...

प्रदेश १ पुनः नामाङकन संयुक्त संघर्ष समितिको दुई दिने बैठक बस्दैः राजनैतिक मोर्चा गठनबारे छलफल हुने

ताप्लेजुङ, फुङलिङ् १ असार । ताप्लेजुङको फुङ्लिङस्थत बजारमा प्रदेश १ पुनः नामाङकन संयुक्त संघर्ष समितिको दुई दिने भौतिक बैठक आजबाट बस्दैछ । प्रदेश १ को नाम कोशी खारेज गर भन्ने नाराका साथ असार १ र...