सरकारी सहयोग नहुँदा विस्थापित हुँदै चिया किसान

 लिम्बुवान खबर
                       

इलाम। सूर्योदय नगरपालिका–११ का ज्ञानु राईले हरियो चियापत्तीको लागत मूल्यका लागि आन्दोलन गरेको एक दशक बित्यो। २०६५ सालमा हरियो पत्तीको मूल्य प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ पाएका राईले १२ वर्षपछि पनि उही मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छन्। ‘झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा पनि ३० रुपैयाँ अहिले पनि उही।

मुख्य सिजनमा मात्रै हो त्योभन्दा बढी पाउने भनेको। कहिलेसम्म चियाको मूल्यका लागि लडाई गरिरहनेरु अहिले स्थानीय सरकार आएको छ, खै किसानको समस्या ज्यूका त्यूँ छ,’ उनले भने, ‘भएको बारी सबै चिया लगाएको छ। यस्तै हो भने खानै समस्या पर्छ जस्तो छ।’ ज्ञानुको चित्त दुखाइ स्थानीय सरकार र उद्योगीसँग मात्र नभई अरु किसानहरुसँग पनि हो। ‘किसानहरु एकजुट नहुँदाको परिणाम हो। कोही चियाको कार्यविधि ठिक छ भन्छन्,’ उनले भने, ‘कोही किसानको हितमा भएन भन्छन्। सबैको एकै स्वर भए पो हाम्रो माग सुनुवाई हुन्छ।’

चियाको मूल्य निर्धारण सुनिश्चित गर्नका लागि चियाको राजधानीको पहिचान बनाएको सूर्योदय नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र सूर्योदय कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७४ को अधीनमा रही गुणस्तरीय चिया उत्पादन एवं प्रशोधन साथै हरियो चियाको न्यूनतम मूल्य निर्धारणका लागि गुणस्तरीय चिया उत्पादन मापदण्ड कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ बनाएको छ।

चियाको मूल्य न्यूनतम ४० रुपैयाँ दिनुपर्ने कार्यविधिमा भए पनि किसानहरुले कम गुणस्तरको हरियो पत्ती ल्याउने गरेको उद्योगीहरुको गुनासो छ। पछिल्लो समय चिया क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा सरकारी लगानी नहुनु र हरियो पत्तीको मूल्य लागत अनुसार नपाउँदा किसानहरुको आर्कषण चिया क्षेत्रमा कम हुँदै गएको हो ।

निरन्तर खस्कँदै चिया बिस्तार

सधैंभरिको मूल्य विवाद तथा मजदुर अभावका कारण चिया किसान खेती मास्ने अवस्थामा पुगेका छन्। पछिल्लो आधा दशकभित्र सयौं किसानले चियाको विकल्प खेती खोज्न थालेका छन्। बहुवर्षीय नगदे बालीको रुपमा चिनिएको चिया खेतीबाट किसान विस्थापित हुने क्रम तीव्र भएको चिया क्षेत्रमै रहेका जानकारहरु बताउँछन्।

चिया प्रवर्द्धनका लागि २०५० जेठ २० मा स्थापित भएको चिया तथा कफी विकास बोर्डले समेत चिया उत्पादनमा प्रोत्साहनको कार्यक्रम नल्याउँदा किसानहरुकामा वितृष्णा बढ्दै गएको पाइन्छ। बोर्ड गठन भएपछि २०५० सालदेखि २०६० सालसम्ममा ५४ दशमलब ६, २०६० सालदेखि २०७० सम्म २७ तथा २०७० साल यता १ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै चिया खेती विस्तार भएको छ। बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशन शेषकान्त गौतमले दुई वर्षअघि थाहाखबरसँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘चिया थप रोपण कसैले गर्नुहुन्छ भने स्वागत छ तर हामीले आह्वान चाहिँ गरेका छैनौँ।

आवश्यकता र फाइदा देखेर एउटा अभियानको रूपमा गरियो। कसैले राम्रो गरिरहेका छन् भने कसैलाई पोसाएन भन्ने गुनासो पनि छ। चिया क्षेत्रमा फाइदा देखे भने कसैले भन्नु पर्दैन, आफैँ लाग्नुहुन्छ।’ चिया क्षेत्रबाट बार्षिक रुपमा कति किसान विस्थापित हुन्छ भन्ने चिया बोर्डसँग समेत तथ्यांक छैन्। १५ हजारभन्दा बढी किसान सक्रिय रुपमा सहभागी रहेको चिया क्षेत्रलाई सरकारले सहुलियत ब्याजदरको ऋण उपलब्ध नगराउँदा यस क्षेत्रमा संलग्न हजारौं किसान विस्थापित हुन थालेका छन्।

सूर्योदय–९ मा गोर्खा टि स्टेट सञ्चालन गरिरहेका उद्योगी उदय चापागाई पटकपटक चियासम्बन्धी आयोजना हुने कार्यक्रममा चिया क्षेत्रमा अनुदान दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। कृषि मन्त्रीसँगै होस् वा बोर्डका सदस्यसँग उनको मागमध्ये ‘ चियामा अनुदान’ कहिले छुट्दैन। ‘चिया उद्योग पहाडी क्षेत्रमा कम्तीमा सातदेखि मुस्किलले आठ महिना र तराईमा नौदेखि १० महिनासम्म मात्रै सञ्चालन हुने हो। बाँकी रहेको समयमा चिया उद्योग ठप्प नै हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो छिमेकी देश भारतको दार्जिलिङकै चिया क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ चियाको पुराना बोट उखल्नका लागि सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ। नयाँ विरुवा रोप्न पनि त्यति नै अनुदान दिइरहेको छ। त्यसैकारण विश्वबजारमा दार्जिलिङ टी माग राम्रो छ।’

चियामा सहुलियत ऋण सुविधा छैन

झापा, इलाम, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुमलगायत जिल्लामा १५ हजारभन्दा बढी किसान चिया उत्पादनमा संलग्न छन्। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार नेपालमा १४ हजार ७३२ चिया बगान छ। झापा सबैभन्दा बढी चिया उत्पादन गर्ने जिल्ला हो। तर, चिया किसानलाई सरकारको सहुलियत दरको ऋण उपलब्ध छैन।

२०७५ सालमा केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले गरेको संयुक्त अध्ययन अनुसार पाँच प्रतिशत मात्रै किसान तथा व्यवसायीले व्यावसायिक चिया खेतीका लागि ऋण लिएका पाइएको छ। दुई संस्था मिलेर चिया खेती हुने प्रमुख १४ जिल्लाका किसानहरु माझ अध्ययन गरेको थियो। चिया तथा कफी विकास बोर्डले किसानहरुलाई ऋण दिन नभएर उनीहरुको हितमा नितिगत निर्णयका साथै प्राविधिक सहयोग गर्ने गरेको प्रवक्ता दिपक खनालले बताए। उनका अनुसार किसानको मागअनुसार नै चिया खेती प्रवर्द्धनमा बोर्डले सहयोग गर्दै आएको छ।

२०६५ सालपछि हरियो पत्तीको मूल्य घट्दै गएपछि चिया खेती विस्तारको क्रम रोकिएको हो। विषादी प्रयोगका कारण नेपाली चिया तेस्रो मुलुक निर्यात गर्ने क्रम घटेको किसान डम्बर कटुवालले बताउँछन्। ‘२० वर्षदेखि हरियो पत्तीको भाउ नबढ्नु तर, उत्पादन खर्च भने बर्सेनि बढ्न थालेपछि चियाबाट विस्थापित हुनुको विकल्प पनि छैन,’ उनले भने। बैंक र वित्तीय संस्थाले लगानी नगरेका कारण समेत चिया खेती विस्तारमा कमी आएको कटुवालको बुझाइ छ। अहिले उनले चिया बगान ठेक्कामा दिएका छन्।

किसानका अनुसार चियालाई अर्गानिक बनाउने प्रक्रिया थालिएपछि रोगको संक्रमण बढी भएको छ। ‘रासायनिक मल र विषादी हालुञ्जेल चियामा रोग लाग्दैनथ्यो,’ किसान रोशन काफ्ले भन्छन्, ‘तर अर्गानिकमा गएपछि चियामा घातक रोग देखा परेर चिया बगानै मासिन थालेको छ।’ रोगले चिया बगान अहिले कालो भएको छ। चिया अर्गानिक बनाउन तीन वर्षको प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ। यो अवधिभर जैविकबाहेक कुनै रासायनिक मल र विषादी प्रयोग गर्न हुँदैन।

सूर्योदय नगरपालिकालाई तीन वर्षभित्रमा अर्गानिक उत्पादनको नगर बनाउने घोषणासँगै किसानले चिया पनि अर्गानिक बनाउन थालेका हुन्। तर, रोगले चिया मासिने डर भएकाले जैविक मल र विषादी सहज बनाउन स्थानीय सरकारसँग किसानले माग गरेका छन्। नेपाली चियाको विश्वबजार खस्कँदै गएकाले अर्गानिकरण बनाउने प्रक्रियालाई अघि बढाइएको सूर्योदय नगर प्रमुख रणबहादुर राई बताउँछन्। भारत परस्त चियाको बजारलाई युरोपसम्म पुर्याउनका लागि अर्गानिक बनाउनुको विकल्प नभएको राईले बताए।

सम्बन्धित समाचार

दमकमा तीन दिने माेवाइल पत्रकारिता तालिम हुने

दमक,असार ५ । झापाको दमकमा ३ दिने मोबाइल पत्रकारिता तालिम हुने भएको छ । झापा जिल्लाको माइ पश्चिम तथा इलामको माङसेबुङ र चुलाचुली गाउँपालिकको साझा संस्था पत्रकार मञ्च दमकको आयोजनामा दमक ८ स्थित मञ्चको सभाहलमा तालिम...

याक्थुङ मुन्चइत् चोक सयङको अध्यक्षमा सागर केरुङ् निर्वाचितः १३ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक

ललितपुर, ५ असार । याक्थुङ मुन्चइत् चोक सयङको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौंस्थित् चुम्लुङहिममा सम्पन्न भएको छ । मंगलबार र बुधबार (आज) दुई दिन संचालन भएको कार्यक्रमले सागर केरुङको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दै सम्पन्न भएको...

प्रदेश १ पुनः नामाङकन संयुक्त संघर्ष समितिद्वारा ११ बुँदे निर्णय सार्वजनिकः मंसिर २ गते विराटनगरमा विशाल जनप्रदर्शन

ताप्लेजुङ, फुङ्लिङ्, २ असार । प्रदेश नं. १ पुनः नामाङकन संयुक्त संघर्ष समितिले नयाँ चरणको आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । ताप्लेजुङको फुङलिङ बजार स्थित स्नो लियोपार्ड होटलमा बसेको दुई दिने बैठकको अन्तिम दिन...

प्रदेश १ पुनः नामाङकन संयुक्त संघर्ष समितिको दुई दिने बैठक बस्दैः राजनैतिक मोर्चा गठनबारे छलफल हुने

ताप्लेजुङ, फुङलिङ् १ असार । ताप्लेजुङको फुङ्लिङस्थत बजारमा प्रदेश १ पुनः नामाङकन संयुक्त संघर्ष समितिको दुई दिने भौतिक बैठक आजबाट बस्दैछ । प्रदेश १ को नाम कोशी खारेज गर भन्ने नाराका साथ असार १ र...