राष्ट्रसंघले गाँजालाई खतरनाक लागुपदार्थको सूचीबाट हटाउने प्रस्तावको पक्षमा नेपालले गर्याे  मतदान

 लिम्बुवान न्युज
                       

एजेन्सी। राष्ट्रसंघीय नियोगले गाँजालाई खतरनाक लागुपदार्थको सूचीबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यो निर्णयसँगै गाँजालाई औषधिजन्य वनस्पतिका रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।

नेपालले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको म्यारूवाना बिजनेस डेलीले जनाएकाे छ ।

अन्य पक्षराष्ट्रहरुमा अमेरिका, बेलायत, दक्षिण अफ्रिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, इटाली, जर्मनी, भारत लगायत छन ्।

जापान, इराक, ब्राजिल, चीन, रूस, पाकिस्तान लगायतले भने विपक्षमा मतदान गरेका थिए । युक्रेन मतदानमा अनुपस्थित रहेको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ ।

बुधबार लागुऔषध सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय नियोगले बहुमतका आधारमा प्रस्ताव पारित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था सिएनएनले जनाएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले गाँजालाई खतरनाक लागुऔषधको सूचीबाट हटाउन सिफारिस गरेको थियो ।

भियनामा सम्पन्न नियोगको वार्षिक सम्मेलनमा गाँजाजन्य वस्तुलाई खतरनाक लागुपदार्थको सूचीबाट हटाउने प्रस्तावमा २७ देशले समर्थन जनाएका थिए भने २५ देशको विपक्षमा मत परेको थियो ।

राष्ट्रसंघको ’सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स १९६१’ अनुसार गाँजालाई खतरनाक लागुपदार्थको सूचीमा राखिएको थियो । पछिल्लो निर्णयअनुसार अब यसलाई औषधिजन्य गुण भएको र कम खतरनाक लागुपदार्थको सूचीमा वर्गीकरण गरिएको छ।

’संसारभर औषधिका रूपमा गाँजा प्रयोग गर्ने लाखौं मान्छेका लागि यो सुखद समाचार हो,’ गाँजाबारे वकालत गर्दै आएका संस्थाहरूले जारी गरेको विज्ञप्ति उद्धृत गर्दै सिएनएनले लेखेको छ।

पछिल्लो समयमा भएका विभिन्न वैज्ञानिक अनुसन्धानले गाँजा औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने पुष्टि गरेको छ । यही अनुसन्धानका आधारमा गाँजा सेवनलाई कानुनी मान्यता दिने पहिलो देश उरुग्वे हो ।

नेपालमा गाँजा उत्पादन र बिक्री इतिहास लामो छ । तराईका बारा, पर्सा, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी तथा मध्य र पश्चिमका पहाडी जिल्लामा नगदे बालीका रूपमा गाँजा उत्पादन हुन्थ्यो।

दोस्रो विश्वयुद्धकै समयदेखि नेपाली गाँजा भारत र अन्य देशमा ब्रान्डका रूपमा स्थापित भएको मानिन्छ। ‘हिप्पी’ युगको सुरूआतसँगै काठमाडौंमा गाँजा खान ‘गोरा साधु’ हरूको घुइँचो लाग्न थालेको थियो। त्यति बेला यहाँ ३० वटा जति गाँजा र चरेस केन्द्र खुलेका थिए। विदेशीहरू स्वतन्त्र रूपमा ‘ब्रान्डेड’ गाँजा खान असन र न्यूरोडका पसल आइपुग्थे।

यसको बढ्दो व्यापारसँगै सरकारले सन् १९६१ मा लागुऔषध ऐन जारी ग¥यो। लगत्तै अर्को वर्ष उत्पादन, बिक्री तथा आयातरनिर्यातमा अनुमतिपत्र लिनुपर्ने नियम बनायो।

गाँजा नेपालको राजस्वमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने व्यवसाय हुँदै गर्दा समयले कोल्टे फे¥यो । राष्ट्रसंघबाट दबाब आएपछि सरकारले गाँजा उत्पादन र किनबेचविरुद्ध सन् १९७३ जुलाई १६ देखि धरपकड थाल्यो ।

त्यस बेला राष्ट्रसंघको ‘नार्कोटिक्स कन्ट्रोल बोर्ड’ ले गाँजालाई हिरोइनजस्तो कडा लागुपदार्थको दर्जामा राखेको थियो । आफ्नो नीतिअनुसार गाँजा प्रतिबन्ध लगाउन सहयोग नगरेको भन्दै राष्ट्रसंघले नेपालको चर्को आलोचना ग¥यो। एसिया र पश्चिमी देशमा अझै प्रतिबन्धित नभएको गाँजा तुरून्तै प्रतिबन्ध लगाउन उसले दबाब दियो।

नेपालमा गाँजा खुलाउनुपर्ने विषयले पहिलोपटक संसदमा २०७५ फागुनमा प्रवेश पाएको थियो । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद विरोध खतिवडाले यसबारे कुरा उठाएका थिए । सांसद खतिवडाले बैठकमा बोल्दै विदेशमा धमाधम गाँजा खुला भइरहेका बेला नेपालले समयमै यसबारे पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

प्रधानमन्त्री केपी ओली सहित नवनियुक्त मन्त्रीहरुले गरे पदभार ग्रहण

दमक, ३१ असार । नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पदभार ग्रहण गरेका छन् । शितल निवासमा राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै उनीहरूले आ–आफूले पाएका मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्...

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पदमुक्त

ललितपुर, २८ असार । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पदमुक्त भएका छन् । आज (शुक्रबार) प्रतिनिधिसभाले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पदमुक्त भएका हुन् । नेकपा एमालेले प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि...

ब्रविमले ल्याए सिसेक्पा तङनाम (भिडियाे सहित)

दमक, २८ असार । मुन्धुमी गायक ब्रविम सेर्माले आफ्नाे आवाजमा मुन्धुम साम्लो ‘सिसेक्पा तङनाम’ सार्वजनिक गरेका छन् । गितकार नेम खापुङको शव्द तथा लय संकलनमा मुन्धुम साम्लो ‘सिसेक्पा तङनाम’ को भिडियो आफ्नै युट्युव च्यानलबाट सार्वजनिक...

यूकेमा राष्ट्रिय पहिचान परिषद गठन

ललितपुर, २७ असार । बेलाय यूकेमा बसोबास गर्दै लामो समय लिम्बुवान र पहिचानको लागि सहकार्य गर्दै आएका यूकेबासीहरुले राष्ट्रिय पहिचान परिषद प्रवास समिति यूके गठन गरेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र मञ्चको प्रवास...