एजेन्सी। राष्ट्रसंघीय नियोगले गाँजालाई खतरनाक लागुपदार्थको सूचीबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यो निर्णयसँगै गाँजालाई औषधिजन्य वनस्पतिका रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।

नेपालले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको म्यारूवाना बिजनेस डेलीले जनाएकाे छ ।

अन्य पक्षराष्ट्रहरुमा अमेरिका, बेलायत, दक्षिण अफ्रिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, इटाली, जर्मनी, भारत लगायत छन ्।

जापान, इराक, ब्राजिल, चीन, रूस, पाकिस्तान लगायतले भने विपक्षमा मतदान गरेका थिए । युक्रेन मतदानमा अनुपस्थित रहेको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ ।

बुधबार लागुऔषध सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय नियोगले बहुमतका आधारमा प्रस्ताव पारित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था सिएनएनले जनाएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले गाँजालाई खतरनाक लागुऔषधको सूचीबाट हटाउन सिफारिस गरेको थियो ।

भियनामा सम्पन्न नियोगको वार्षिक सम्मेलनमा गाँजाजन्य वस्तुलाई खतरनाक लागुपदार्थको सूचीबाट हटाउने प्रस्तावमा २७ देशले समर्थन जनाएका थिए भने २५ देशको विपक्षमा मत परेको थियो ।

राष्ट्रसंघको ’सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स १९६१’ अनुसार गाँजालाई खतरनाक लागुपदार्थको सूचीमा राखिएको थियो । पछिल्लो निर्णयअनुसार अब यसलाई औषधिजन्य गुण भएको र कम खतरनाक लागुपदार्थको सूचीमा वर्गीकरण गरिएको छ।

’संसारभर औषधिका रूपमा गाँजा प्रयोग गर्ने लाखौं मान्छेका लागि यो सुखद समाचार हो,’ गाँजाबारे वकालत गर्दै आएका संस्थाहरूले जारी गरेको विज्ञप्ति उद्धृत गर्दै सिएनएनले लेखेको छ।

पछिल्लो समयमा भएका विभिन्न वैज्ञानिक अनुसन्धानले गाँजा औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने पुष्टि गरेको छ । यही अनुसन्धानका आधारमा गाँजा सेवनलाई कानुनी मान्यता दिने पहिलो देश उरुग्वे हो ।

नेपालमा गाँजा उत्पादन र बिक्री इतिहास लामो छ । तराईका बारा, पर्सा, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी तथा मध्य र पश्चिमका पहाडी जिल्लामा नगदे बालीका रूपमा गाँजा उत्पादन हुन्थ्यो।

दोस्रो विश्वयुद्धकै समयदेखि नेपाली गाँजा भारत र अन्य देशमा ब्रान्डका रूपमा स्थापित भएको मानिन्छ। ‘हिप्पी’ युगको सुरूआतसँगै काठमाडौंमा गाँजा खान ‘गोरा साधु’ हरूको घुइँचो लाग्न थालेको थियो। त्यति बेला यहाँ ३० वटा जति गाँजा र चरेस केन्द्र खुलेका थिए। विदेशीहरू स्वतन्त्र रूपमा ‘ब्रान्डेड’ गाँजा खान असन र न्यूरोडका पसल आइपुग्थे।

यसको बढ्दो व्यापारसँगै सरकारले सन् १९६१ मा लागुऔषध ऐन जारी ग¥यो। लगत्तै अर्को वर्ष उत्पादन, बिक्री तथा आयातरनिर्यातमा अनुमतिपत्र लिनुपर्ने नियम बनायो।

गाँजा नेपालको राजस्वमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने व्यवसाय हुँदै गर्दा समयले कोल्टे फे¥यो । राष्ट्रसंघबाट दबाब आएपछि सरकारले गाँजा उत्पादन र किनबेचविरुद्ध सन् १९७३ जुलाई १६ देखि धरपकड थाल्यो ।

त्यस बेला राष्ट्रसंघको ‘नार्कोटिक्स कन्ट्रोल बोर्ड’ ले गाँजालाई हिरोइनजस्तो कडा लागुपदार्थको दर्जामा राखेको थियो । आफ्नो नीतिअनुसार गाँजा प्रतिबन्ध लगाउन सहयोग नगरेको भन्दै राष्ट्रसंघले नेपालको चर्को आलोचना ग¥यो। एसिया र पश्चिमी देशमा अझै प्रतिबन्धित नभएको गाँजा तुरून्तै प्रतिबन्ध लगाउन उसले दबाब दियो।

नेपालमा गाँजा खुलाउनुपर्ने विषयले पहिलोपटक संसदमा २०७५ फागुनमा प्रवेश पाएको थियो । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद विरोध खतिवडाले यसबारे कुरा उठाएका थिए । सांसद खतिवडाले बैठकमा बोल्दै विदेशमा धमाधम गाँजा खुला भइरहेका बेला नेपालले समयमै यसबारे पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।