संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको पुष १४ गते आउँदै “राजनीतिक एजेण्डा”

,   लिम्बुवान न्युज
                       

दमक। पन्ध्र बर्षको यात्रा तय गरिसकेको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रियले यस अवसरमा महत्वपूर्ण दस्तावेज “राजनीतिक एजेण्डा” प्रकाशनमा ल्याउने भएको छ । मञ्चले पहिचानमा आधारित १०+१ प्रान्त स्थापना गर्ने प्रतिबद्धा स्वरुप बनाएको ४ बर्षे राजनैतिक अवधारणा अनुरुप राजनैतिक एजेण्ड प्रकाशनका ल्याएको हो । मञ्चले यहि पुष १४ बाट देशव्यापी रुपमा आम नागरिकको घर दैलोमा पुर्याउने तयारी गरिएको जनाएको छ ।

मञ्चका संघीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन मिराकले मञ्चको अबको राजनीतिक धारणा कस्तो हुने भन्ने आम जनताको चाहनालाई ध्यानमा राखेर यो राजनीतिक एजेण्डा प्रकाशनमा ल्याउन लागेको बताउनु भयो । “मञ्चलाई जीवन्त दिनको निमित्त आम नागरिकले १५ बर्ष देखि संघीय मञ्च र योसँग सम्बद्ध १०+१ प्रान्त अन्तर्गत लिम्बुवान, खम्बुवान किरात, शेर्पा, तामाङसालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, खशान, थरुहट, मधेश, दलित शिल्पी प्रान्तहरुको अवधारणाालाइ आम जनताले साथ दिइरहनुभएकाे हुँदा याे चार बर्षे राजनीतिक कार्ययोजना अन्तर्गत प्रकाशनमा आएको हो”–अध्यक्ष लिङ्देनले भन्नु भयो ।

४८ पृष्ठको राजनैतिक एजेण्डामा मुख्य आठ वटा विषयको बुँदागत टिप्पणी र अवधरणा समेटिएको छ । नेपालको संघीय राजनीतिलाई कसरी संस्थागत गर्दै देशको आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणलाई प्रष्टसँग यो एजेण्डामा पढ्न सकिने बताइएको छ ।

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र देश बनिरहँदा यहाँ भित्रको समस्याहरुलाई चिरफार गर्न यो पुस्तकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने समेत मञ्चका नेताहरुको तर्क छ । संघीय देशको अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक राजनीति घटनाक्रमले मुलक द्वन्द्व तर्फ धकेलिएकोमा अध्यक्ष लिङ्देन चिन्तित भएको बताउनु हुन्छ । १८ दिने दोस्रो जनआन्दोलनसँगै मुलकमा नयाँ नेपाल बन्ने सम्भानाहरुलाई पुनः पुरानै शैलीको शासन व्यवस्था फर्काउन नेकपा सरकारको एकात्मक ब्राम्हणवादीहरुको हस्तक्षेपकारी नीतिलाई हेर्दा पुरानो पञ्चहरुभन्दा कम नदेखिएको उनको तर्क छ ।

देशलाई संघीय ढाँचामा परिवर्तन गर्नलाई संघीय सामुदायिक समाजवाद, संघीय सह–अस्तित्ववाद र संघीय इको इकोनोमिको सिद्धान्त अपनाउनु पर्ने अध्यक्ष लिङ्देनको प्रष्ट विचार रहेको छ । यस राजनीतिक एजेण्डामा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको उदय र यो संग जोडिएका १०+१ प्रान्तीय मञ्चहरुकाे संक्षिप्त परिचय र आवश्यकता, आर्थिक नीतिकाे बारेमा, वर्तमान सरकारको चुनौती, संविधान संसोधनका लागि मञ्चको अवधारणा लगायत विषयमा चर्चा गरिएको छ ।

यस राजनैतिक एजेण्डाका मुख्य ८ बुँदाहरुः

१. संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको परिचय बारे ?
२. नेपालमा जातीय समस्या प्रधान छ कि बर्गीय समस्या प्रधान छ ?
३. पहिचानमा आधारित संघीयता (१०+१ प्रान्त) किन आवश्यक छ ? पहिचानभित्र लुकेका सकारात्मक सम्भावनाहरु पहिचान विरोधीहरुको आरोपहरुको खण्डन:
४. आर्थिक पक्ष:
५. बर्तमान सरकारको नियत, बारम्बार दोहोरिने अस्थिरता, भ्रम र बास्तविकता, अबको चुनौतीहरुः
६. संविधान संसोधनका लागि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले अघि सारेका विषयहरुः
७. मञ्चका थप प्रतिबद्दताहरुः
८. मञ्चले तत्काल गर्नु पर्ने कार्यहरुः

 

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;