संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको पुष १४ गते आउँदै “राजनीतिक एजेण्डा”

 लिम्बुवान न्युज
                       

दमक। पन्ध्र बर्षको यात्रा तय गरिसकेको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रियले यस अवसरमा महत्वपूर्ण दस्तावेज “राजनीतिक एजेण्डा” प्रकाशनमा ल्याउने भएको छ । मञ्चले पहिचानमा आधारित १०+१ प्रान्त स्थापना गर्ने प्रतिबद्धा स्वरुप बनाएको ४ बर्षे राजनैतिक अवधारणा अनुरुप राजनैतिक एजेण्ड प्रकाशनका ल्याएको हो । मञ्चले यहि पुष १४ बाट देशव्यापी रुपमा आम नागरिकको घर दैलोमा पुर्याउने तयारी गरिएको जनाएको छ ।

मञ्चका संघीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन मिराकले मञ्चको अबको राजनीतिक धारणा कस्तो हुने भन्ने आम जनताको चाहनालाई ध्यानमा राखेर यो राजनीतिक एजेण्डा प्रकाशनमा ल्याउन लागेको बताउनु भयो । “मञ्चलाई जीवन्त दिनको निमित्त आम नागरिकले १५ बर्ष देखि संघीय मञ्च र योसँग सम्बद्ध १०+१ प्रान्त अन्तर्गत लिम्बुवान, खम्बुवान किरात, शेर्पा, तामाङसालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, खशान, थरुहट, मधेश, दलित शिल्पी प्रान्तहरुको अवधारणाालाइ आम जनताले साथ दिइरहनुभएकाे हुँदा याे चार बर्षे राजनीतिक कार्ययोजना अन्तर्गत प्रकाशनमा आएको हो”–अध्यक्ष लिङ्देनले भन्नु भयो ।

४८ पृष्ठको राजनैतिक एजेण्डामा मुख्य आठ वटा विषयको बुँदागत टिप्पणी र अवधरणा समेटिएको छ । नेपालको संघीय राजनीतिलाई कसरी संस्थागत गर्दै देशको आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणलाई प्रष्टसँग यो एजेण्डामा पढ्न सकिने बताइएको छ ।

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र देश बनिरहँदा यहाँ भित्रको समस्याहरुलाई चिरफार गर्न यो पुस्तकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने समेत मञ्चका नेताहरुको तर्क छ । संघीय देशको अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक राजनीति घटनाक्रमले मुलक द्वन्द्व तर्फ धकेलिएकोमा अध्यक्ष लिङ्देन चिन्तित भएको बताउनु हुन्छ । १८ दिने दोस्रो जनआन्दोलनसँगै मुलकमा नयाँ नेपाल बन्ने सम्भानाहरुलाई पुनः पुरानै शैलीको शासन व्यवस्था फर्काउन नेकपा सरकारको एकात्मक ब्राम्हणवादीहरुको हस्तक्षेपकारी नीतिलाई हेर्दा पुरानो पञ्चहरुभन्दा कम नदेखिएको उनको तर्क छ ।

देशलाई संघीय ढाँचामा परिवर्तन गर्नलाई संघीय सामुदायिक समाजवाद, संघीय सह–अस्तित्ववाद र संघीय इको इकोनोमिको सिद्धान्त अपनाउनु पर्ने अध्यक्ष लिङ्देनको प्रष्ट विचार रहेको छ । यस राजनीतिक एजेण्डामा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको उदय र यो संग जोडिएका १०+१ प्रान्तीय मञ्चहरुकाे संक्षिप्त परिचय र आवश्यकता, आर्थिक नीतिकाे बारेमा, वर्तमान सरकारको चुनौती, संविधान संसोधनका लागि मञ्चको अवधारणा लगायत विषयमा चर्चा गरिएको छ ।

यस राजनैतिक एजेण्डाका मुख्य ८ बुँदाहरुः

१. संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको परिचय बारे ?
२. नेपालमा जातीय समस्या प्रधान छ कि बर्गीय समस्या प्रधान छ ?
३. पहिचानमा आधारित संघीयता (१०+१ प्रान्त) किन आवश्यक छ ? पहिचानभित्र लुकेका सकारात्मक सम्भावनाहरु पहिचान विरोधीहरुको आरोपहरुको खण्डन:
४. आर्थिक पक्ष:
५. बर्तमान सरकारको नियत, बारम्बार दोहोरिने अस्थिरता, भ्रम र बास्तविकता, अबको चुनौतीहरुः
६. संविधान संसोधनका लागि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले अघि सारेका विषयहरुः
७. मञ्चका थप प्रतिबद्दताहरुः
८. मञ्चले तत्काल गर्नु पर्ने कार्यहरुः

 

सम्बन्धित समाचार

विर्तामाेडमा प्रतिबन्धित औषधीसहित एकजना पक्राउ

दमक, २ साउन । झापाको बिर्तामोड नगरपालिका-५ स्थित एक औषधी पसलबाट ठुलो परिमाणमा भण्डारण गरी राखेको प्रतिवन्धित औषधी सहित अर्जुनधारा नगरपालिका ६ का २५ बर्षीय बिनोद घिमिरेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकाे छ । बिर्तामोड-५ स्थित  मनकुमार...

प्रथम ध्रुवतारा फूटसल प्रतियाेगिता हुँदै

दमक, २ साउन । झापाको दमकमा प्रथम ध्रुवतारा फुटसल प्रतियोगिता-२०८२ हुने भएको छ । आजबाट हुने साे प्रतियाेगिता भाेली  ३ गते सम्म संचालन हुनेछ ।  दुई दिनसम्म हुने साे प्रतियोगिता दमक ५ गोर्खाली टोलमा रहेको विष्ट फुटसलको कोर्टमा सञ्चालन हुने आयाेजकले जनाएकाे छ । ध्रुवतारा स्पोर्टिङ क्लब दमकको आयोजनामा हुने साे प्रतियोगितामा सहभागी टिमले  इन्ट्रि फि ६ हजार रुपैयाँ रहेको खेल संयोजक सन्दिप तामाङले बताए । उनका अनुसार यस प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धी टिमले ए डिभिजन खेलाडीहरु एक जना मात्र सहभागी गराउन सक्ने नियम रहेको छ । प्रतियोगिताको विजेताले नगद ७० हजार रुपैयाँ सहित ट्रफि र मेडल हात पार्ने छ भने उपविजेता टिमले नगद ३५ हजार रुपैयाँ सहित ट्रफि र  मेडलमा चित्त बुझाउनु पर्ने छ ।

प्रदेश नं. १ नामकरण बहसले लियो नयाँ मोड– अशाेक चेम्जाेङ्

दमक, ३२ असार । प्रदेश नं. १ को नाम कोशी नामाकरणसँगै प्रदेशका पहिचान पक्षधरहरु एकजुट भएर नाम खारेजी आन्दोलनमा लडेकाहरु यतिवेला नामको विषयमा पुनः आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । सामाजिक संजालमा पहिचानवादी एकता अभियानको एक...

सरकारले प्रतिनिधिसभामा दुइतिहाइ गुमायाेः राष्ट्रिय सभामा अल्पमत

ललितपुर, ३२ असार ।  जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)ले सरकारलाइ दिएकाे समर्थन फिर्ता लिएकाे जनाएकाे छ । सत्ता साझेदार दल जसपा, नेपालले भूमि विधेयकको अन्तर्वस्तुप्रति असहमति जनाउँदै बुधबार बसेको संसदीय दल बैठकले सरकारलाइ दिएकाे समर्थन फिर्ता ...