• १५ जेठ, लिम्बुवानखबर

नेपालको इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने ठूलठूला क्रान्तिहरु भएका छन्, २३८ बर्षसम्म शाहवंशले नेपालमा शासन गरेर नेपाली जनताहरुमाथि एकात्मकरण गरेर राखेका थिए । यो विचमा राणाहरुले १०४ बर्ष सत्ता आफ्नो पक्षमा पारेका थिए । २००७को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँगै राणाशासनको अन्त्य भयो यहिबाट नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनकामी क्रान्तिको प्रारम्भ भएको थियो । यहि कालखण्डबाट नेपालमा राजनीतिक क्रान्ती शुरु भएको मान्न सकिन्छ ।

त्यसपछि विभिन्न कालखण्डमा आन्दोलन भयो त्यस मध्ये पहिलो जनआन्दोलन २०४६ साललाई मान्न सकिन्छ । त्यसपछि नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थासँगै नेपाली जनताहरुले आफ्नो अपनत्व गर्न थालेको बुझिन्छ । सबै जाती जनजाति, आदिवासी, मधेशी, दलित, मुश्लिम र पिछडिएका जतजातिहरुलाई थोरबहुत समेट्दै लगेको पाइयो तर फेरिपनि राजतन्त्रको एकात्मक शासनको अन्त्य भईसकेको थिएन । फलस्वरुप जनताहरुले नयाँ नेपालको परिकल्पनासँगै पहिचान, संघीयता र सह–अस्तित्वको कुरा उठ्न थाल्यो ।

वि.सं. २०५२ सालबाट रक्तपात पूर्ण क्रान्ति कम्यूनिष्ट आन्दोलन भयो दशौंहजार नेपाली जनताहरु त्यसमा पनि आदिवासी दलितहरुले अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा शहादत्ता प्राप्त गरेर नेपालमा क्रान्तिको नयाँ युग शुरु भयो । यता राजदरबार हत्याकाण्डसँगै नेपालमा नयाँ आन्दोलनको रेखा कोरिए । सबै नेपाली जनताहरु सडकमा आउन बाध्य भए । अन्ततः जनआन्दोलन २ को संज्ञा दिर्दै २०६२/०६३ मा ७ राजनीतिक दलको अगुवाईमा बृहत नागरिक आन्दोलन चर्कियो अन्ततः अन्ततः राजगद्दीमा बसेका ज्ञानेन्द्र नै नेपाली शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्तिम राजा बने र गद्दी त्याग गरे ।

यसरी २३८ बर्ष लामो शाहवंश राजपरम्पराको नेपालमा सधैको लागि अन्त्य भयो । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनको १९ दिने लामो सडक आन्दोलनले राजतन्त्र फालेपश्चात नेपालमा संघीय राज्यको शुरुवात भयो । आदिवासी जनजाति, मधेशी र दलितहरुले पहिलो संविधानसभाको चुनाव हुनु पूर्व पुनः लामो आन्दोलन गरे मधेश र लिम्बुवानमा धेरै जना शहिद पनि भए त्यसको फलस्वरुप चुनाव प्रणालीलाई मिश्रित समानुपातिक प्रणालीमा चुनाव गर्ने सम्झौता गर्दै २०६४ चैत्र २८ गते ऐतिहासिक पहिलो संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न भएपश्चात निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेष्ठ १५ गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरेको थियो । पहिलाे संविधानसभाले वि.स २०६५ जेठ १५ देखि वि.स. २०६९ जेठ १५ सम्म कार्य गरेकाे थियाे । तर संविधान जारी गर्न असफल भएपछि पुनः दाेस्राे पल्ट २०७० साल मंसिर ४ गते संविधानसभाकाे निर्वाचन भएपश्चात २०७२ असाेज ३ गते संविधान जारी भएकाे थियाे । यद्यपी जसपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च लगायतका अन्य केही दलहरुले अझै पनि संविधान अपूर्ण भएको पुर्नलेखन गर्नुपर्ने भनेर संसद देखि सडकसम्म आन्दोलनहरु गरिरहेका छन् ।

आज गणतन्त्र दिवस घोषणा गरेको १३ वर्ष पूरा भएको छ । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले विभिन्न तरिकाले शुभकामना आदनप्रदान गर्दै मनाउने परम्परा छ भने सरकारले पनि काठमाडौं उपत्यकाको टुडिखेलमा भव्य रुपमा मनाउने चलन छ । गत बर्ष र यो बर्ष भने कोरोना महामारीले कार्यक्रमलाई सिमित बनाउन बाध्य भएको छ । यो बर्ष नेपाली सेनाको हेडक्वाटरमै गणतन्त्र दिवस सिमित पारिएको छ ।

१४औं गणतन्त्र दिवसलाई घरघर साँझ दीपावली गरेर मनाउन सरकारले आव्हान गरेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिएर घरघर मै खुशीयाली साटासाट गर्न अनुरोध गरेको छ । जनताको विजय भएको पर्वको रुपमा मनाउनु पर्ने दिवस महामारीको चपेटामा परेको बेला जनताहरु अक्सिजन, आइसियु र भेन्टिलेटर नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाका कारण यो बर्ष जनताहरुमा गणतन्त्रको उत्साह देखिदैन भन्दा फरक नपर्ला ।

सरकार जनताको सुरक्षामा भन्दा पनि सत्ताको लुछाचुडीमा फसेको विभिन्न टिप्पणी समेत हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदम र राष्ट्रपतिको त्यसमा साथ हुनु दुर्भाग्य भएको भन्दै इत्तरका राजनीतिक दलहरु यतिबेला एकजुट भएर आन्दोलित भएका छन् । संघीयता नै धरापमा परेको विश्लेषण हुनेगरेको छ । अस्पतालमा अक्सिजन नपाएर मर्ने क्रम घटेको छैन भने डाक्टर, नर्सहरुमाथि सांघातिक आक्रमणहरु समेत भएका घटनाहरु बाहिर आईरहेको छ ।

हिजोको दुई तिहाई सरकार आज संसद भङ्ग गरेर पूर्ण अधिकार प्राप्त सरकार जतिकै ठाटिएर राज्यलाई हाकिरहेको देख्दा उखुमै हुन्छ । जनताहरु मरिरहेका छन्, संसद भङ्ग भएको छ । विदेशी ऋणको भरमा सरकार अघि बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा जनताहरुले कसरी खुलेर वा हाँसेर गणतन्त्र दिवस मनाउन सक्लान यो जटिल प्रश्न खडा भएको छ ।

यद्यपी नेपाली जनता अझै पनि देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल मान्न तयार छैनन् । अझै क्रान्ति पुरा नभएको तर्क गर्छन् । पहिचान, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता सहितको नेपाल लेख्य रुपमा मात्रै रहेको व्यवहारिक रुपमा एकात्मक शासनपद्दतीमा चलिरहेको बुझ्छन् । अवैज्ञानिक रुपमा ल्याएको ७ प्रदेशले मात्र नेपाल पूर्ण संघीय देश नहुने तर्क गर्छन् । पूर्ण संघीयता सहितको राज्य निर्माण गर्न पुनः आन्दोलनकै आवश्यकता होकी भन्ने नेपाली जनताहरुले महसुस गरिरहेको छ ।

विगतको बर्ष झैं राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले यो बर्ष पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा १४औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा विभिन्न शिर्षकको मुद्दामा जेल परेका ४३० कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी माफी सहित मिनाहा गरिदिएकी छन् ।

राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम फौजदारी कसुर (सजाय तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का दफा ३७ लगायतका विभिन्न कानून र सर्वोच्च अदालतको २०७७ साउन १९ को परमादेशसमेतका आधारमा उक्त मिनाहा दिएको हो । माफी पाएका ४३० कैदीहरुको बाँकी दिन शुभरहोस् ।