लिम्बुवानद्वारा मालपोत र नापी कार्यालय नसार्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र

 लिम्बुवान न्युज
                       

धरान, २४ पुष । धरान १६ स्थित कृषि विकास बैंकको भवनमा सञ्चालित मालपोत र नापी कार्यालयलाई धरान ६ स्थित पानवारी नसार्न माग गर्दे ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

संघीय लिम्बुवान प्रान्तीय मञ्च, नेपालको सुनसरी जिल्ला र धरान उपमहानगर कार्यसमितिले संयुक्त हस्ताक्षर सहितको ज्ञापनपत्र आइतबार मालपोत र नापी कार्यालयमा बुझाएको हो । ती दुई कार्यालयसँगै उनीहरुले गृहमन्त्रालय, भुमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवरण मन्त्रालय, प्रदेश प्रमुखसहित विभिन्न दर्जन बढी निकाय र संघसंस्थाहरुलाई पनि उक्त ज्ञापनपत्रको बोधार्थ पठाएका छन् ।

मञ्चले यसअघि पनि विभिन्न निकायहरुमा मालपोत र नापी कार्यालय धरान १६ मा यथावत राख्न माग गरेपनि सुनुवाई नगरिएको भन्दै अब पनि वेवास्ता गरिए आन्दोलन पनि गर्ने चेतावनी दिएको छ । इनरुवामा रहेको मालपोत र नापी कार्यालयको सेवा विस्तार गर्ने निर्णय अनुसार २०७२ मा धरानमा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । उक्त समयदेखि हालसम्म धरान १६ मा कृषि विकास बैंकको भवनमा भाडा रहदै आएको छ ।

२०७३ मा मालपोत र नापी कार्यालयको लागि धरान ६ पानवारीमा स्थानीय जग्गा उपलब्ध गराए पछि स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । अहिले उक्त स्थानमा मालपोत र नापी दुवैको भवन निर्माण भइसकेको छ । मञ्चले भने सो क्षेत्रमा भुमाफियाहरुको चंगुलमा परेर तत्कालिन मालपोत प्रमुख भिम गौतम र नापी प्रमुख कृष्ण न्यौपानेले एक एक कट्ठा जग्गा लिएर कार्यालय सार्ने निर्णयलाई अघि बढाएको पनि आरोप लगाएको छ । मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष अमर इजमले गौतम र न्यौपानेले आफ्नो नाममा जग्गा नराखे पनि क–कस्को नाममा लिएका थिए भन्ने प्रमाण रहेको दाबी गरेका छन् ।

दैनिक करोडौं रुपैया लेनदेन हुने भएकोले पानवारी असुरक्षित हुने र पायक पनि नहुने मञ्चको दाबी छ । हाल रहेको कृषि विकास बैंकको भवनलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरेर मालपोत, नापीलाई स्थायीरुपमा राख्न सकिने र पानवारीमा अन्य विभिन्न कार्यालयहरु राख्न सकिने मञ्चको भनाई छ ।

सम्बन्धित समाचार

संविधान २०७२ विभेदकारी संविधान हो – प्रा.डा. महेन्द्र लावती 

ललितपुर, २ असोज । संयुक्त पहिचानवादी मोर्चाका संयोजक प्राध्यापक डाक्टर महेन्द्र लावतीले २०७२ को संविधान विभेदकारी भएको बताएका छन् । संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेखिएपनि कागजी अक्षरमा मात्र सिमित रहेको स्पष्ट रहेको छ ।...

जेनजी नेपालकाे एक समूहले सात माग राख्दै गृहमन्त्रीलाइ बुझाए ज्ञापनपत्र

काठमाडाैं,२ असाेज । जेनजीको पचास प्रतिशत सहभागिता माग गर्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई जेनजी आन्दोलनको एउटा समूहले सरकारमा साँत बुँदे  ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। बिहीबार गृहमन्त्नी अर्याललाई भेटेर जस्मिन ओझा नेतृत्वको ‘जेनजी नेपाल’ समूहले सरकारमा जेन–जीको ५०...

जेनजी आन्दोलन आदिवासी मुद्दा प्रति उदासिन रहेकाे भन्दै जेनजी आदिवासी परामर्शमा जुट्दै

 काठमाडाैं, १ असाेज । भ्रष्ट्रचार, परिवारवाद, नाताबादको विरोधमा सुरु भएको जेएनजीको आन्दोलनको परिणाम संस्थागत गरिरहँदा सोही आन्दोलनमा सहभागी आदिवासी जेएनजीहरु भने अन्यौलमा परेको देखिएको छ । खास गरेर मूलधारको जेएनजीको आन्दोलनमा आदिवासीको सवाल समेट्न नसकेकोमा...

तीन मन्त्रीको टुंगो लाग्योः अर्थमा रामेश्वर, गृहमा ओमप्रकाश र उर्जामा कुलमान

ललितपुर, २९ भदौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने तीन जना मन्त्रीको नाम टुंगो लागेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार स्रोतका अनुसार अर्थमा रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्रालयमा ओमप्रकाश अर्याल र ऊर्जामा कुलमान घिसिङको...