झापा। झापाको कलम स्थित आदिवासी जनजाति रंगशालाको नाम परिवर्तन गरेको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा संघीय लिम्बुवान मञ्च, नेपाल झापाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सहमतिको उल्लघंन गर्दै मदन भण्डारी अन्तराष्ट्रिय रंगशाला नामकरण गरेको विरोधमा मञ्चले मंगलबार प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानुहाङ् इम्बुङ्, नन्दु विष्ट क्षेत्री, महासचिव यलम्बर खम्बू, उपमहासचिव भानु भट्टराई लगायत नेताहरुको उपस्थितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनालाई ११ बुँदे मागसहितको सो ज्ञापनपत्र बुझाएका हु्न ।

तत्कालिन तोपगाछी गाविस हाल कमल गाउँपालिका पाडाजुँगी उत्तर सशस्त्र प्रहरी पूर्वको सरकारी खाली जमिनमा आदिवासी जनजाति समुदायको अन्त्येष्टि स्थललाई तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, तात्कालीन मन्त्री विद्यादेवी भण्डारी, प्रहरी प्रशासन, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको साझा सहमतिमा सो स्थानलाई आदिवासी जनजाति अन्तराष्ट्रिय रंगशाला बनाउने निर्णय गरेको थियो । करिब १ हजार आदिवासी जनजातिहरुको चिहानलाई भत्काउन सहमति भएसँगै रंगशाला बनाउन सहमत भएका हुन् ।

आदिवासी जनजाति रंगशाला तथा स्मृति पार्कको नाममा केही समय रकम समेत विनियोजन गरेर काम शुरु गरिएको थियो । यद्यपि आदिवासीको ऐतिहासिक स्थललाई मास्दै आदिवासीको अस्तित्वमाथि नै वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लघंन शुरु गरेकामा संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपालले घोर आपत्ति जनाउँदै आएको थियो । सोही अनुरुप विगतमा भएको सहमति अनुसार रंगशाला बनाउन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

आदिवासी जनजातिको नाममा रंगशालाको नाम राख्दा बजेट नआउने तर मदन भण्डारीको नाममा बजेट आउने यो न्याय संगत हो? लाखौं लाख आदिवासी जनजातिहरुको आस्था, विश्वास र पहिचान मेटिने पहिचानविरुद्ध एक जुट भई प्रतिकार गर्ने र सम्झौता अनुसार कार्यान्यवन नभएमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै लिम्बुवान भूमिभित्र निर्माण गरिएका दीर्घकालीन आयोजनामा पहिचानवादीलाई पाखा लगाउनेप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गत फागुन १६ गते दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिका संगम स्थितमा शिलान्यास गरेको नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क के हो? सो पार्कमा के के निर्माण गरिने हो ? त्यसको वास्तविकता हाम्रो पार्टीलाई थाहा हुनुपर्यो भन्ने जिकिर गर्दै त्यस क्षेत्रका भूमिपुत्र जल, जंगल र जमिनका मालिकहरु माथि कुठाराघात गरेमा लिम्बुवान आन्दोलन गर्न बाध्य हुने समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

पार्क बन्ने भनिएको स्थानमा जनताको जमिनको मुआब्जा वितरणमा समेत वैज्ञानिकता भएन भनी संघर्ष समिति गठन गरी आवाज उठाइरहेकोमा हालसम्म त्यसको सुनुवाइ नभएकोमा मञ्चले सरकारलाई स्मरण गराएको छ । भूमाफियाहरुको रवैयाँका कारण त्यस क्षेत्रका जनताले उचित मुआब्जा नभएको भन्दै मञ्चले आपत्ती जनाएको हो –पत्रमा उल्लेख छ ।

मञ्चका उपमहासचिव तथा जिल्ला इन्चार्ज भानु भट्टराई र जिल्ला अध्यक्ष धन बहादुर पन्धाकको संयुक्त हस्ताक्षर भएको ज्ञापन पत्र बुझाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मञ्चका करिब १ हजार कार्यकर्ताहरु सहभागी भएको अध्यक्ष पन्धाकले बताए ।

यसरी नै उक्त ज्ञापनपत्रमा “किरात समुदायको धर्म, संस्कृति, आस्था, विश्वास र पहिचानसँग जोडिएको अरुण, तमोर र दुधकोशीको संगम स्थलमा अवस्थित खुवालुङ (ढुंगा)को पहिचान र इतिहासलाई नै मास्ने गरी ओली सरकारले क्रियाकलाप सञ्चालन गरेकोमा त्यसको घोर आपत्तिसँगै भर्त्सना गर्दछौं,’ भनी उल्लेख गरेको छ ।

जस्ताकाे त्यस्तै विज्ञप्ति तल हेर्नुहाेस्