दमक, २ साउन । झापा कमल ५ लखनपुरस्थित आन्दोलन र पटक–पटकको अवरोधसँगै केहि बर्ष देखि निर्माण क्रम रोकिएको आदिवासी रंगशालाको निर्माणका लागि पहल शुरु हुने संकेत मिलेको छ । रंगशाला निर्माण समितिले स्थानीय सरोकारवाला तथा दलहरुसँग अन्तरक्रिया गरि रंगशाला निर्माणको लागि पहल शुरु गरेको हो ।

नेकपा एमालेको सरकार अत्यसँगै नयाँ सरकारको आगमन भएपछि रंगशाला निर्माण समितिले पहलकदमी थालेको छ । शनिबार विहान सरोकारवाला र विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै कामलाई तीव्रता दिने समितिका महासचिव दिपेनवाला राईले बताए । त्तत्कालिन एमाले नेतृत्वको सरकारले रंगशालाका कामलाई ओझेल पारेर रंगशाला निर्माणमा चासो नदिएको भन्दै सहभागीहरुले अव सरकारको नेतृत्व फेरिएसंगै रंगशालाको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने सहभागीहरुले जोड दिए ।

उनीहरुले रंगशालाको कामलाई छिटो भन्दा छिटो अगाडी बढाउन सरकारसंग माग गर्ने नभए जनस्तरवाट आवश्यक प्रकृया अघि बढाउनु पर्ने औल्याए । ओली सरकार बहिर्गमन भएपछि अव रंगशालाको प्रकृया अघि बढाउन उपयुक्त अवसर भएको र अव संघीय सरकारमा डेलिकेशन गएर काम अघि बढाउनु पर्ने उनीहरुको जोड छ । नाममा विवाद झिकेर एमाले सरकारले आदिवासी जनजाति माथि ठूलो घात गरेको सरोकारवालाहरुले आक्रोस पोखेका छन् । विकास निर्माणमा नामको विषयलाई लिएर आउँदै गरेको बजेट समेत प्रभावित पार्ने एमाले सरकारको नीति प्रति आदिवासीहरु आक्रोसित भएका छन् ।

अन्तरकृयामा जसपाका केन्द्रीय सदस्य देउकुमार नेम्बाङ, कांग्रेसका महासमिति सदस्य शुरेस सुब्बा, क्षेत्रीय सभापति ढुण्डिराज भण्डारी, माओवादी केन्द्र कमलका सचिव रविन गुरुङ, अधिबक्ता बिमल संग्रौला, संघीय लिम्बूवान मञ्च नेपालकी केन्द्रीय सचिव बिष्णु भट्टराई, मञ्चका पहिचान सदस्य अध्यक्ष सुर्य योक्पाङदेन, प्याव्सन झापाका उपाध्यक्ष गौरीमान फागो, भलिवल संघका प्रदेश सदस्य रोशन दाहाल, जसपा कमलका अध्यक्ष प्रेम राईलगायतले पछिल्लो समय ओली सरकारले रंगशलामा राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए ।

आदिवासी, जनजातिका करिव १ हजार समाधीहरुलाई भत्काएर त्यस क्षेत्रमा आदिवासी रंगशाला बनाउने सहमति माथि ओली सरकारले जालझेल गरेर नाममा विवाद झिकेर आदिवासीको पहिचानमाथि कुठाराघात गरेको बताएका थिए । आदिवासी रंगशाला नाममा शिल्यानास गर्ने काम भई निर्माण कार्य शुरु भएको रंगशालामा पाँच बर्ष अघि नाममा विवाद झिक्दै तत्कालिन एमाले सरकारले आदिवासीको चिहान माथि अपमान गरेकोमा माफी माग्नु पर्ने आदिवासी अगुवाहरुले बताएका छन् ।

छलफलमा रंगशालाका सल्लाहकाहरु दिलीप राई,नित्यनन्द ताजपुरिया,राज कुमार न्यौपाने, कांग्रेस कमलका सभापति खगेन्द्र भण्डारी लगायतले समेत रंगशाला निर्माणको विषयमा आ–आफ्नो विचार राखेका थिए थिए ।

अन्तरकृयाले रंगशालाका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईको नेतृत्वमा दलीय प्रतिनिधिमण्डल काठमाण्डौ जाने निर्णय गरेको छ । रंगशालाको भोगाधिकार र निर्माणका विषयमा आफना माग राखेर प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा लगायतका उच्च अधिकारीहरुसंग भेटघाट गर्ने अध्यक्ष राईले बताए ।

करिव ३८ विगाहा क्षेत्रफल रहेको रंगशालामा दशक अघिसम्म सरकारले पटक पटक वजेट विनीयोजन गरि संरचनाका आधारभूत काम गरिएका थिए । भईरहेको काम लथालिङ्ग पार्दै बजेट फ्रिज गर्ने ओली सरकारले आदिवासीको पहिचान मेटाउने काम गरेको आदिवासी अगुवाहरुको जिकीर छ । पटक–पटक नामको कारण रकम फ्रिज गराउने सरकारको अर्कण्यताको बिरोध गरेका थिए ।

आदिवासी जनजातिको अवरोधले रंगशाला बन्न नदिएको आरोप लगाउँदै तत्कालीन एमाले सरकारले दमक ३ स्थित हंसेदुम्से सामुदायिक बन फडानी गरेर मदनभण्डारी रंगशाला बनाउने प्रक्रिया थालेको छ । विकासको नाममा हजारौं रुखहरु काट्दै बनसम्पदा मास्नु नहुने भन्दै स्थानीय सरोकारवालाले बिरोध जनाउँदै आएको छ । आदिवासी जनजाति रंगशाला बन्न नदिई षडयन्त्रपूर्ण ढंगबाट दमकमा निर्माण गरिन लागेको रंगशाला निर्माण तत्काल रोक्नु पर्ने सरोकारवालाहरुले बताए । बन विनास गरेर विकासको नाममा बन्ने रंगशाला किमाथ्र्य स्वीकार्य नहुने उनीहरुले भनेका छन् ।

यसै प्रसंगमा  लिम्बुवान प्रान्तीय उपमहासचिव तथा आदिवासी रंगशाला निर्माण संघर्ष समितिका संयोजक समेत रहेका भानु भट्टराईले ओली सरकारको एकल निर्णयमा हुने विकासका भ्रामित कार्यक्रमले मुलुक द्वन्द्व तर्फ धकेलिदै गएकोमा चिन्त व्यक्त गरेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको दिशा तर्फ उन्मिुख भईरहेको बेला सबै जाती वर्गको अपनत्व हुने सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुको साटो आफ्नो कार्यकर्ताहरुलाई पोस्ने कार्यक्रममात्र ल्याई रहेको उनले आरोप लगाएका छन् । उनले भने– “यस्तो नीतिले देश विकास हुँदैन, भ्रष्टचारको अखडा मात्र बन्छ ।”