नाउपा(एकीकृत) लिम्बुवान अध्यक्षमा भुपेन्द्र मावो

 लिम्बुवान न्युज
                       

प्रथम सम्मेलनबाट १४बुँदे राजनीतिक प्रस्ताव पारित

बिर्तामोड । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (एकीकृत)ले लिम्बुवान प्रान्तीय समिति गठन गरेको छ । शनिबार दमकमा आयोजित ऐतिहासिक प्रथम सम्मेलनले पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा भुपेन्द्र माबोको अध्यक्षतामा ५९ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

पार्टीको शनिवार दमकमा भएको सम्मेलनले माबोको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्नुका साथै १४ बुँदे राजनीतिक प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ । पार्टीले आज (आइतबार) बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सो बिषयमा जानकारी गराएको हो ।

नव गठित समितिको उपाध्यक्षमा डा. रामनारायण कन्दङ्वा, नन्द याम्फु, डा. चैतन्य केदेम, मिना गजमेर, राजेन्द्र दाहाल, प्रेमकुमार सोदेम्बा छन् भने महासचिवद्वय जीतबहादुर राई र योवाहाङ तुम्बाहाम्फे रहेका छन् । त्यस्तै सचिवमा बिजय निङ्लेखु, बिना तामाङ, पञ्च आङदेम्बे र कोषाध्यक्षमा एसबी सोदेम्बा रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ ।

यसरी नै सदस्यहरुमा खोमा धिमाल, हेमराज श्रेष्ठ, रामु साम्सोहाङ, रमला फेम्बु, भिम इवारम, सुमन एक्तेन, जीवन फोम्बो, दिनेश लङ्वा, सुमन चोङ्बाङ, देवराज कुरुम्बाङ, राम नेयोङ, थिर बहादुर खवास, राम लिम्बू, देउमान सेरेङ, देउराज राई, निशा लिम्बू, खड्क माबो, विशाल सावा, राजकुमार योङ्हाङ, मित्र देवान, रिता कटवाल, अमर ब मावो, टेक ब योङ्हाङ, अशोक लिम्बू, चन्द्रमान पदालुङ, प्रेम नेम्बाङ, धनबहादुर यक्सो, जितेन्द्र सेवा, उर्मिला माबो खजुम, अनु इङ्नाम, बिर्ख इङ्नाम, नेत्र खापुङ, प्रताप निङ्लेखु, झगरलाल यादव, निर्भय नारायण मल्लिक, ललित गुरुङ, नुतन आचार्य, मदनकुमार लिम्बू, मधु सम्बाहाम्फे, दिपक लिम्बू, विशाल थाम्सुहाङ, तुलाराम वर्देवा, सुक्र थेगिम, राजकुमार पापो, हरिनारायण चौधरी र तेज नारायण चौधरी रहेका छन् ।

पार्टीका केन्द्रिय उपाध्यक्ष तथा कार्यक्रम संयोजक अम्बरबहादुर पन्धाकको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा पार्टीका संघीय अध्यक्ष ज्ञान बहादुर गुरुङ, उपाध्यक्षहरु अशोक चेम्जोङ, इन्दीरा मेन्याङ्बो, महासचिव दिलकुमार लावती, थारुहटका नेता लक्षमण थारु लगायत नेताहरुको उपस्थिति रहेको पार्टीका केन्द्रिय सचिवालय सदस्य धनबहादुर पन्धाकले जानकारी दिए ।

लिम्बुवान प्रान्तीय समितिले पारित गरेको प्रस्तावमा पहिचान बिहीन प्रदेश १ को नाम कोशी नामाङ्कन खारेज गरी पहिचानमा आधारित पुनः नामाङ्कन, पहिचान आन्दोलनका शहिद लाजेहाङको परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पहिचानको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकालाई उपचार खर्च उपलब्ध, आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुटा मुद्दा खारेज गर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै संघीयताको मर्म अनुसार केन्द्रिय सरकारमा रहेका अधिकार प्रदेशमा हस्तान्तरण गरी सुशासनको प्रत्याभूति हुने गरी प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष राज्य संस्थागत गरी, सर्वधर्म समभाव एवम् एकात्मक जातीबादी राज्य संरचनाबाट संघीय लोकतान्त्रिक राज्य संरचना अनुसारको सामाजिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने लगायत १४ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

पार्टीका केन्द्रिय सदस्य पन्धाकले संघीयता मोडल कमिङ टु गेदर हुनु पर्नेमा होल्डीङ टु गेदर भएकाले सात प्रदेश बैज्ञानिक नभएको बताए । उनले बैज्ञानिक प्रदेश बनाउनका लागि १० प्लस एक संघीय ढाचालाई पार्टीले अघि सारेको बताए ।

महासचिव योवाहाङ तुम्बाहाम्फेले सहजीकरण गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका केन्द्रिय सदस्य चेन्जी मावो, प्रान्तीय समितिका सदस्य बिशाल साँबालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

शुसीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीकाे लिइन् सपथ

काठमाडाैं, २७ भदाैं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपालको संविधानको धारा ६१ बमोजिम नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शपथ ग्रहण गरेकी छिन् । शीतनिवासमा आयोजति विशेष समारोहमा उनले राष्ट्रपति  पौडेलबाट शपथ लिएकी हुन् । उनले नेपालको पहिलो...

गृहमन्त्री लेखकले दिए राजीनामा

ललितपुर, २३ भदाैं ।  गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिएका छन् । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आफ्नो राजीनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष बुझाएका हुन् । सोमबार भएको जेनजीहरूको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो । सो प्रदर्शनका...

जेन जि आन्दोलन देशब्यापी: १४ को मृत्यु: सयौं घाइते

ललितपुर, २३ भदौ / जेन-जीको देशव्यापी प्रदर्शन जारी, केही नेटवर्कमा भीपीएन बिनै चल्न थालेको छ । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनदेखि भ्रष्टाचार अन्त्यको माग गर्दै जेन-जी पुस्ताले गरिरहेको विरोध प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिँदै गएको छ ।...

सामाजिक सञ्जाल मनोरञ्जनको माध्यम  मात्र होईन : अन्यायको विरोध गर्ने ठाउँ पनि हो !

प्रेमचन्द्र झा नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि विविध बहानामा बारम्बार हस्तक्षेप हुँदै आएको छ। राष्ट्रियताको नाममा, सामाजिक सद्भावको रक्षा गर्ने बहानामा, वा झूटा सूचना नियन्त्रण गर्ने नाउँमा सरकारले विभिन्न चरणमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गर्ने...