दमक, ३२ असार । प्रदेश नं. १ को नाम कोशी नामाकरणसँगै प्रदेशका पहिचान पक्षधरहरु एकजुट भएर नाम खारेजी आन्दोलनमा लडेकाहरु यतिवेला नामको विषयमा पुनः आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् ।

सामाजिक संजालमा पहिचानवादी एकता अभियानको एक विज्ञप्तिमा प्रदेश नं. १ को पुनः नामाकरण किरात हुनुपर्ने जिकीर सहित सामाजिक संजालमा आएपछि पहिचान पक्षधरहरु पक्षविपक्ष भएर बहस शुरु भएपछि प्रदेश नामाकरणको आन्दोलन नयाँ मोड तर्फ धकेलिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

संयुक्त पहिचानबादी मोर्चा र पहिचानबादी एकता अभियान फरक संस्था भएको स्पष्ट

प्रदेश नं. १ को नाम “किराँत” राख्ने प्रस्तावलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि संयुक्त पहिचानबादी मोर्चाका सदस्य सचिव अशोक चेम्जोङले समाजिक संजालमा सार्वजनिक रूपमा धारणा व्यक्त गर्दै केही भ्रमहरूको खण्डन गरेका छन् ।

चेम्जोङले हालै पहिचानबादी एकता अभियानले विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरेको धारणा र संयुक्त पहिचानबादी मोर्चालाई एकै ठान्दै गरिएको भ्रमपूर्ण चर्चाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले भनेका छन्– “संयुक्त पहिचानबादी मोर्चा र पहिचानबादी एकता अभियान फरक फकर संगठन हुन् भन्ने कुरा नामबाटै छर्लङ्ग भएरपनि भ्रामिक कुरा गरेर जनतालाई अल्मलाउने कार्यबाट मुक्त हुन आग्रछ गर्दछु ।”

उनको भनाइ अनुसार, “केही महिना पहिले नो कोशी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको प्रदेश नं. १ पुनः नामाङकन संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेश नामाङकनको विषयमा संघर्ष समितिमा आबद्ध किरात याक्थुङ चुम्लुङ, किरात राई यायोक्खा, शेर्पा संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र प्रदेश नं. १ पुनः नामाकरण अभियान समितिले सबै पक्षसँग छलफल गरेर सर्बस्विकार्य नाम तय गर्ने र सबै पक्ष एकमत भएर नाम प्रस्ताव गर्ने निर्णय भएको हो फेरि यस्तामा विवाद गर्नुको कुनै अर्थ छैन”– भनेका छन् ।

पहिचान आन्दोलनको साझा मोर्चा हो

चेम्जोङले संयुक्त पहिचानबादी मोर्चालाई “चार घटक तथा तिनमा आवद्ध दल, समूह र पहिचान आन्दोलनका नेतृत्वहरू मिलेर बनेको उदयमान राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति” को रूपमा परिभाषित गरेका छन् ।

उनका अनुसार, “अहिले देश संघीय लोकतान्त्रिक र धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रमा प्रवेश गरे पनि, मधेस, लिम्बुवान, किराँत–खम्बुवान, ताम्सालिङ, थरुहट लगायतका आन्दोलनको जगमा गरिएका राज्यसँगका सम्झौता अझै कार्यान्वयनमा पुग्न सकेका छैनन्”– लेखेका छन् ।

“हामी देशलाई जिम्मेवारीपूर्वक नेतृत्व गर्ने लक्ष्यमा अघि बढिरहेका छौं । आन्दोलनको जगमै सरकारसँग गरिएका सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै सशक्त आन्दोलन आवश्यक छ ।”– संजालमा लेखेका छन् ।

संघीयता पुनःसंरचनाको माग

यसैगरी चेम्जोङले हालको सात प्रदेशीय संरचनालाई एकल जातीय नक्कली संघीयता भएको बताउँदै, न्यूनतम पहिचानमा आधारित लिम्बुवान सहितको १०+१ प्रान्तको शक्तिशाली संघीय संरचना निर्माणको आवश्यकता औंल्याउँदै पुनःसंरचनाको माग गरेका छन् ।

उनका अनुसार, अबको आन्दोलनले सांस्कृतिक, जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक र आर्थिक न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ । उनले उल्लेख गरेका प्रमुख मुद्दाहरूमा निम्न विषयहरू छन्ः

• पहिचान र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रदेशीय राज्य
• समुदायगत स्वायत्तता र विशेष क्षेत्रको निर्माण
• मिटरब्याज, सहकारी तथा लघुबित्त पीडितको न्याय
• जातीय विभेद र वर्णाश्रम अन्त्य तथा क्षतिपूर्तिको माग
• लैङ्गिक समानता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन
• आर्थिक क्रान्तिको माध्यमबाट समृद्धि

मोर्चाले यी माथिका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न चाँडै सैद्धान्तिक, वैचारिक र रणनीतिक दस्तावेजसहित घोषणापत्र लागयतका राजनैतिक दस्तावेजहरु सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको चेम्जोङ्ले उल्लेख गरेका छन् ।

चेम्जोङको सामाजिक संजालले हाल प्रदेश १ को नामकरणबारे सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ भने पहिचान आन्दोलनमा संलग्न विविध शक्ति र संगठनहरूको स्पष्ट पहिचान र समन्वयको आवश्यकतालाई पनि उजागर गरेको देखिन्छ ।

पहिचानवादी मोर्चा र पहिचानवादी एकता अभियान समिति अलग हुन्

यसैगरी मंगलबार पहिचानवादी मोर्चाका संघीय कार्यालय प्रमुख खगेन्द्र माखिमले पहिचानवादी मोर्चा र पहिचानवादी एकता अभियान अलग संगठन रहेको स्पष्ट पारेका छन् । सामाजिक संजालमा विभिन्न क्रियाप्रतिकृयाहरु सहित भईरहेको बहसको खण्डन गर्दै विज्ञप्ति मार्फत मोर्चा र अभियान समितिबिच कुनै सहकार्य नभएको बताइएको हो ।

प्रदेश नं. १ पुनः नामाङकन संयुक्त संघर्ष समितिले एतिहासिकता, पहिचान र सामाथ्र्यको आधारमा सर्वस्वीकार्य साझा नाम प्रस्ताव गरे त्यसलाई स्वीकार्ने जनाउँदै पहिचान पक्षधर शक्तिहरु बिचको द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्नको निमित्त पहिचान पक्षधर चार वटा संगठनहरु एकीकृत मोर्चा बनाउँदै न्यूनतम सहमतिसँगै राजनैतिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढिरहेको अवस्थामा पहिचानवादी मोर्चालाई विभिन्न लान्छना लगाई अनर्गल प्रचारप्रसार गर्नुको कुनै तुक नरहेको समेत विज्ञप्तिमा जिकीर गरिएको छ ।

हेर्नुहाेस् विज्ञप्तिः