आम जनताको निम्ति नेपालको संविधान संसोधन गरिनु पर्छ

 भानु भट्टराई
                       

संविधानले हरेक वर्ग र सम्प्रदायका मानिसको अभिभावकत्व ग्रहण गरेको हुनु पर्छ । हरेक जनताले आफ्नो देशको संविधान भित्र आफूलाई समेटेको अनुभूति गर्न पाउनु पर्छ र संविधान भित्र आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्न र उपभोग गर्न पाउँनु पर्छ । प्रत्येक जनताले “आफु” भित्र संविधान होइन देशको संविधान भित्र “म” पाउन सक्नु पर्छ । नेपालको संविधान निर्माणले लामो इतिहासको रेखा कोरेतापनि विरोध र सहमतिको बार भत्काउन सकेको छैन ।

भानु भट्टराई

संविधान कुनै पनि राष्ट्रको मूल कानुन हो । अन्तराष्ट्रिय नियमनकारी निकाय हरुले प्रत्येक राष्ट्रको अपनत्व स्वीकार हुनेगरी गरेको निर्णय र बनाएको योजना ले नै विश्वमा सान्ती र मानब कल्याणको मार्ग चित्र प्रतिबिम्बित गर्नु पर्छ । हचुवा र अदुरदर्शी सोच बाट निर्मित योजना,नीतिनियम र निर्णय नै विद्रोहको मूल बीज हुने गर्छ । राष्ट्र वा जनताको पूर्ण सहभागिता बेगर बनाएको राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय योजना, नीतिनियम, रणनिती वा जुनसुकै कानुन दीर्घ कालसम्म रहन सक्दैन । त्यहाँ विद्रोह, विरोध र असन्तुष्टिहरुको जन्म भइरहन्छ जस्ले गर्दा विकास, शान्ति, सुशासन, अग्रगमन र अपनत्व ओझेलमा पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि शान्ति, सुशासन, विकास र अपनत्वको मुद्दा ओझेलमा परेको छ । नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको इतिहासले पनि सोही कुरा देखाउँछ । नेपालको संविधान निर्माणको लामो इतिहास छ । नेपालको संविधान निर्माणको विकासक्रम २००४ सालबाट राणा प्रधानमन्त्री पद्म शम्शेर राणाले गरेका हुन् । पद्म शम्शेर राणाले राणा शासनको बचाउको लागिमात्र बनाइएको उक्त संविधानले जनताको आवाजको सम्बोधन गर्न सकेन र विद्रोहको आवाजको जन्म लिई रह्यो ।
नेपालमा प्राय जसो हरेक ७–८ वर्षमा संविधानको नयाँ स्वरुप आउने गरेको पाइन्छ । नेपालमा संविधान निर्माण प्रक्रियाको इतिहास हेर्दा २००४ साल देखि २०७२ साल सम्म १० पटक संबिधानको पुनःलेखन गर्ने काम भएको छ । संविधान निर्माण प्रक्रियामा सर्वसाधारण जनताको पूर्ण सहभागिता नरहेकोले पटक–पटक नेपाली जनता संविधान निर्माण र पुनःलेखनको कार्यमा अल्झिनु परेको छ । संविधान मुलुकको मूल कानुन भएकोले उक्त कानुन निर्माण गर्दा नेपालका हरेक जात, जाति, भाषा, भाषी, धर्म, सम्प्रदाय, रीतिरिवाज र मूलबासीहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनु पर्ने हुन्छ ।
संविधानले हरेक वर्ग र सम्प्रदायका मानिसको अभिभावकत्व ग्रहण गरेको हुनु पर्छ । हरेक जनताले आफ्नो देशको संविधान भित्र आफूलाई समेटेको अनुभूति गर्न पाउनु पर्छ र संविधान भित्र आप्mनो प्रतिबिम्ब देख्न र उपभोग गर्न पाउँनु पर्छ । प्रत्येक जनताले “आफु” भित्र संविधान होइन देशको संविधान भित्र “म” पाउन सक्नु पर्छ । नेपालको संविधान निर्माणले लामो इतिहासको रेखा कोरेतापनि विरोध र सहमतिको बार भत्काउन सकेको छैन ।
प्रजातान्त्रिक राष्ट्र भारत को संविधान संसारको सबैभन्दा ठूलो र हस्तलिखित संविधान हो।पटक पटक को अथक प्रयास पछी सन् १९५० को जनवरी २६ मा जारी संविधान तयार पार्न भारतीय जनतालाई २ वर्ष ११ महिना १८ दिन लागेको थियो । उक्त संविधानका हस्त लेखक भारतीय नागरिक प्रेम बिहारी नारायण राजदाताले ६ महिना लगाएर आफ्नै हातले हिन्दी र अंग्रेजी भाषामा तयार पारेका थिए । भारतको संविधान प्रिन्टिङ र टाइपिङ बेगरै तयार गरिएको छ । भारतका राजनेता र बुद्धिजीवीहरूको अथक परिश्रम, सोच विचार र सहभागितामा निर्माण गरिएको संविधानमा धेरै पटक संशोधन भएतापनि पुनःलेखन भएको छैन । विगतको ७० वर्ष लामो इतिहास बोकेको भारतको संविधानले भारतीय जनताको मर्म र भावनाको कदर गर्दै सन् २०१९ को अगस्ट ६ मा आफ्नो संविधानको धारा ३७० र उपधारा ३५ (ब)को खारेजी गरेको छ । उक्त धाराले मुख्य रुपमा भारतको जम्मु कश्मीरका महिला र उनीहरूको सम्पत्ति माथिको अधिकारलाई कुण्ठित पारेको थियो । जम्मू कश्मीरका महिलाले गैर निवासीसँग विवाह गरेमा उनीहरूको सम्पत्तिमाथिको अधिकार स्वत खारेजी हुन्थ्यो । विशेषगरी राज्य बाहिर विवाह गरेर जाने महिला र उनका सन्तानले सम्पत्तिमाथि समान अधिकार पाएका छन् । जम्मू–कश्मीर बाहिर विवाह गरेका महिला को सम्पतिको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । जम्मू–कश्मीर माथिको विशेष दर्जा हटाएर जम्मु–कश्मिरलाई केन्द्र शासित राज्य गठन गरेको छ ।
भारतको यस संविधान संशोधनले जम्मू कश्मीरमा सान्ती सुशासन र विकासले गति लिएको छ।लामो दोन्द को चपेटामा परेका कास्मिरी जनताको ओठमा हासोँ र मनमा खुसीयाली छाएको छ । महिला, यूवा, विद्यार्थीहरु सुन्दर जीवनको चित्र कोर्ने अभियानमा जुटेका छन।सारा भारतभरी सान्ती, सुशासन र विकासले फड्को मारेको अनुभूति भएको छ । खासगरी काश्मिरी जनतामा रहेको विद्रोही भावनाको अन्त्य भएको छ ।
भारतले आफ्नो संविधानमा संशोधन गरी महिला, यूवा, विद्यार्थी र पेसाकर्मीलाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा आवद्ध गराई उच्च विकासको लक्ष हासिल गर्न सफल भएको छ । भारतको संवैधानिक निकासको अनुकरण गर्दै नेपालले पनि आप्mनो संविधानमा संशोधन गर्नु अति आवश्यक छ । नेपालको संविधान २०७२ ले समेट्न नसकेका जात, जाति, भाषा, भाषी, धर्म, सम्प्रदाय र वर्गको आवाजको सुनुवाई गर्दै विकास र सुशासनबाट वञ्चित समुदायलाई राष्ट्र विकासको मूलधारमा ल्याउन अति जरुरी छ । नेपालीले पटक–पटकको संविधान निर्माणको काममा अल्झिनुको सट्टा आम सहमति र सहकार्यको माध्यमबाट एकताको बन्धनमा सुत्रवत गर्नु नितान्त आवश्यक छ । गरिबी, बेरोजगारी र अभावमा पिल्सिएका नेपाली जनतालाई आफु भित्र संविधानको तस्बीर कोर्नको सट्टा राष्ट्रिय संविधान भित्र आफु रहेको अनुभूति दिलाउन कन्जुस्याइँ गर्न हुन्न । संविधान भित्र “म” हो न की म भित्र संविधान हुनु हुँदैन् ।

लेखकः संघीय लिम्बुवान मञ्च, नेपालका उपमहासचिव हुन् ।

सम्बन्धित समाचार

आजबाट विश्वकपको क्वाटरफाइनल खेल शुरु हुँदैः पहिलो खेलमा ब्राजिल र क्रोएसियाँ भिड्ने

काठमाडौं, २३ मंसिर । कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबल २०२२ को आज (शुक्रबार)बाट क्वाटरफाइनलका खेलहरु सुरु हुँदैछ । कतार विश्वकप अन्तर्गत शुक्रबार दुई क्वाटरफाइनल खेलहरु हुनेछन् । पहिलो क्वाटरफाइनलमा ब्राजिल र क्रोएसियाबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।...

दमकमा चासाेक तङ्नाम भव्य रूपले सम्पन्न

दमक, २२ मंसिर/ किरात याक्थुङ लिम्बूहरुको महान चाड चासोत् तङ्नाम ५०८४ को अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम सहित आज सम्पन्न भएको छ । विहिवार झापाको दमक ७ स्थित किरात भवनमा किरात याक्थुङ् चुम्लुङ् दमक नगर समितिको आयोजनामा चासोत...

किरातीहरुले उधौली पर्व मनाउँदै

दमक, २२ मंसिर । किरात जातीहरुले आज देखि उधौली पर्व मनाउँन शुरु गर्दैछन् । राई, लिम्बु, याक्खा र सुनुवार चार जातिहरुले यो पर्वलाई विशेष पर्वको रुपमा मनाउने गर्दछन् । नेपाल सरकारले आजको दिन राष्ट्रिय चार्डको...

आयोगले गरयो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा समानुपातिक तर्फ दलहरुले पाएको सिट निर्धारण

काठमाडौं, २१ मंसिर । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फ दलहरुले पाएको सिट निर्धारण गरेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभामा एमालेले सबभन्दा धेरै ३४ सिट पाएको छ । कांग्रेसले ३२, माओवादी...