आम जनताको निम्ति नेपालको संविधान संसोधन गरिनु पर्छ

 भानु भट्टराई
                       

संविधानले हरेक वर्ग र सम्प्रदायका मानिसको अभिभावकत्व ग्रहण गरेको हुनु पर्छ । हरेक जनताले आफ्नो देशको संविधान भित्र आफूलाई समेटेको अनुभूति गर्न पाउनु पर्छ र संविधान भित्र आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्न र उपभोग गर्न पाउँनु पर्छ । प्रत्येक जनताले “आफु” भित्र संविधान होइन देशको संविधान भित्र “म” पाउन सक्नु पर्छ । नेपालको संविधान निर्माणले लामो इतिहासको रेखा कोरेतापनि विरोध र सहमतिको बार भत्काउन सकेको छैन ।

भानु भट्टराई

संविधान कुनै पनि राष्ट्रको मूल कानुन हो । अन्तराष्ट्रिय नियमनकारी निकाय हरुले प्रत्येक राष्ट्रको अपनत्व स्वीकार हुनेगरी गरेको निर्णय र बनाएको योजना ले नै विश्वमा सान्ती र मानब कल्याणको मार्ग चित्र प्रतिबिम्बित गर्नु पर्छ । हचुवा र अदुरदर्शी सोच बाट निर्मित योजना,नीतिनियम र निर्णय नै विद्रोहको मूल बीज हुने गर्छ । राष्ट्र वा जनताको पूर्ण सहभागिता बेगर बनाएको राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय योजना, नीतिनियम, रणनिती वा जुनसुकै कानुन दीर्घ कालसम्म रहन सक्दैन । त्यहाँ विद्रोह, विरोध र असन्तुष्टिहरुको जन्म भइरहन्छ जस्ले गर्दा विकास, शान्ति, सुशासन, अग्रगमन र अपनत्व ओझेलमा पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि शान्ति, सुशासन, विकास र अपनत्वको मुद्दा ओझेलमा परेको छ । नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको इतिहासले पनि सोही कुरा देखाउँछ । नेपालको संविधान निर्माणको लामो इतिहास छ । नेपालको संविधान निर्माणको विकासक्रम २००४ सालबाट राणा प्रधानमन्त्री पद्म शम्शेर राणाले गरेका हुन् । पद्म शम्शेर राणाले राणा शासनको बचाउको लागिमात्र बनाइएको उक्त संविधानले जनताको आवाजको सम्बोधन गर्न सकेन र विद्रोहको आवाजको जन्म लिई रह्यो ।
नेपालमा प्राय जसो हरेक ७–८ वर्षमा संविधानको नयाँ स्वरुप आउने गरेको पाइन्छ । नेपालमा संविधान निर्माण प्रक्रियाको इतिहास हेर्दा २००४ साल देखि २०७२ साल सम्म १० पटक संबिधानको पुनःलेखन गर्ने काम भएको छ । संविधान निर्माण प्रक्रियामा सर्वसाधारण जनताको पूर्ण सहभागिता नरहेकोले पटक–पटक नेपाली जनता संविधान निर्माण र पुनःलेखनको कार्यमा अल्झिनु परेको छ । संविधान मुलुकको मूल कानुन भएकोले उक्त कानुन निर्माण गर्दा नेपालका हरेक जात, जाति, भाषा, भाषी, धर्म, सम्प्रदाय, रीतिरिवाज र मूलबासीहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनु पर्ने हुन्छ ।
संविधानले हरेक वर्ग र सम्प्रदायका मानिसको अभिभावकत्व ग्रहण गरेको हुनु पर्छ । हरेक जनताले आफ्नो देशको संविधान भित्र आफूलाई समेटेको अनुभूति गर्न पाउनु पर्छ र संविधान भित्र आप्mनो प्रतिबिम्ब देख्न र उपभोग गर्न पाउँनु पर्छ । प्रत्येक जनताले “आफु” भित्र संविधान होइन देशको संविधान भित्र “म” पाउन सक्नु पर्छ । नेपालको संविधान निर्माणले लामो इतिहासको रेखा कोरेतापनि विरोध र सहमतिको बार भत्काउन सकेको छैन ।
प्रजातान्त्रिक राष्ट्र भारत को संविधान संसारको सबैभन्दा ठूलो र हस्तलिखित संविधान हो।पटक पटक को अथक प्रयास पछी सन् १९५० को जनवरी २६ मा जारी संविधान तयार पार्न भारतीय जनतालाई २ वर्ष ११ महिना १८ दिन लागेको थियो । उक्त संविधानका हस्त लेखक भारतीय नागरिक प्रेम बिहारी नारायण राजदाताले ६ महिना लगाएर आफ्नै हातले हिन्दी र अंग्रेजी भाषामा तयार पारेका थिए । भारतको संविधान प्रिन्टिङ र टाइपिङ बेगरै तयार गरिएको छ । भारतका राजनेता र बुद्धिजीवीहरूको अथक परिश्रम, सोच विचार र सहभागितामा निर्माण गरिएको संविधानमा धेरै पटक संशोधन भएतापनि पुनःलेखन भएको छैन । विगतको ७० वर्ष लामो इतिहास बोकेको भारतको संविधानले भारतीय जनताको मर्म र भावनाको कदर गर्दै सन् २०१९ को अगस्ट ६ मा आफ्नो संविधानको धारा ३७० र उपधारा ३५ (ब)को खारेजी गरेको छ । उक्त धाराले मुख्य रुपमा भारतको जम्मु कश्मीरका महिला र उनीहरूको सम्पत्ति माथिको अधिकारलाई कुण्ठित पारेको थियो । जम्मू कश्मीरका महिलाले गैर निवासीसँग विवाह गरेमा उनीहरूको सम्पत्तिमाथिको अधिकार स्वत खारेजी हुन्थ्यो । विशेषगरी राज्य बाहिर विवाह गरेर जाने महिला र उनका सन्तानले सम्पत्तिमाथि समान अधिकार पाएका छन् । जम्मू–कश्मीर बाहिर विवाह गरेका महिला को सम्पतिको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । जम्मू–कश्मीर माथिको विशेष दर्जा हटाएर जम्मु–कश्मिरलाई केन्द्र शासित राज्य गठन गरेको छ ।
भारतको यस संविधान संशोधनले जम्मू कश्मीरमा सान्ती सुशासन र विकासले गति लिएको छ।लामो दोन्द को चपेटामा परेका कास्मिरी जनताको ओठमा हासोँ र मनमा खुसीयाली छाएको छ । महिला, यूवा, विद्यार्थीहरु सुन्दर जीवनको चित्र कोर्ने अभियानमा जुटेका छन।सारा भारतभरी सान्ती, सुशासन र विकासले फड्को मारेको अनुभूति भएको छ । खासगरी काश्मिरी जनतामा रहेको विद्रोही भावनाको अन्त्य भएको छ ।
भारतले आफ्नो संविधानमा संशोधन गरी महिला, यूवा, विद्यार्थी र पेसाकर्मीलाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा आवद्ध गराई उच्च विकासको लक्ष हासिल गर्न सफल भएको छ । भारतको संवैधानिक निकासको अनुकरण गर्दै नेपालले पनि आप्mनो संविधानमा संशोधन गर्नु अति आवश्यक छ । नेपालको संविधान २०७२ ले समेट्न नसकेका जात, जाति, भाषा, भाषी, धर्म, सम्प्रदाय र वर्गको आवाजको सुनुवाई गर्दै विकास र सुशासनबाट वञ्चित समुदायलाई राष्ट्र विकासको मूलधारमा ल्याउन अति जरुरी छ । नेपालीले पटक–पटकको संविधान निर्माणको काममा अल्झिनुको सट्टा आम सहमति र सहकार्यको माध्यमबाट एकताको बन्धनमा सुत्रवत गर्नु नितान्त आवश्यक छ । गरिबी, बेरोजगारी र अभावमा पिल्सिएका नेपाली जनतालाई आफु भित्र संविधानको तस्बीर कोर्नको सट्टा राष्ट्रिय संविधान भित्र आफु रहेको अनुभूति दिलाउन कन्जुस्याइँ गर्न हुन्न । संविधान भित्र “म” हो न की म भित्र संविधान हुनु हुँदैन् ।

लेखकः संघीय लिम्बुवान मञ्च, नेपालका उपमहासचिव हुन् ।

सम्बन्धित समाचार

दमकमा पहिचानको सवालमा याक्थुङ युवाहरूको भूमिका विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

दमक । झापाको दमकमा पहिचानको सवालमा याक्थुङ युवाहरूको भूमिका विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम तथा २०८१ सालको पात्रो विमोचन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । शुक्रबार झापाको दमकमा अवस्थित किरात भवनमा पहिचान र अस्तित्व वचाऔं, सम्पुर्ण याक्थुङ युवाहरु...

पहिचानवादी साझा स्वतन्त्र उम्मेदवार डकेन्द्र सिंह लिम्बु (थेगिम)ले पाए चुनाव चिन्ह ‘मुढा’

दमक, २८ चैत्र । आगामी बैशाक १५ गते इलाम निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि पहिचान पक्षधरका साझा स्वतन्त्र उम्मेदवार डकेन्द्र सिंह थेगिमले चुनाब चिन्ह हातले बुनेको ‘मुढा’ पाएका छन । मंगलबार निर्वाचन...

आजबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू

दमक, चैत्र २८ । आगामी वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि इलाम र बझाङमा जिल्लाभर निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ । इलाम जिल्लाको क्षेत्र नम्बर २ र बझाङ १ को प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर...

पहिचानवादीहरुको साझा उम्मेदवार डकेन्द्र सिंह लिम्बु (थेगीम) सहित २० जनाको उम्मेदवारी मनोनयन

इलाम, २५ चैत्र। १५ वैशाखमा इलाम–२ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि पहिचानवादीहरुको साझा स्वतन्त्र उम्मेदवार डकेन्द्र सिंह लिम्बु (थेगीम) सहित विभिन्न दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार गरी २० जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । शनिबार इलामस्थित मुख्य...