विराटनगर, १८ साउन । प्रदेश १ को नाम पहिचानको आधारमा लिम्बुवान, किरात प्रदेश राख्न माग गर्दै प्रदेश संसद सचिवालय भवन अगाडि धर्ना दिएका छन् ।

लिम्बुवान, किरात संयुक्त संघर्ष समितिमा आवद्ध विभिन्न ३५ वटा पहिचान पक्षधर राजनीतिक दल सामाजिक संघसंस्था संगठन सम्मीलित घटकले प्रदेश राजधानी बिराटनगरस्थित संसद भवन अगाडि दोस्रो पटक धर्ना दिएको हो ।

मंगलबार आयोजित धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वमहासचिव डा.ओम गुरूङले पूर्वको लिम्बुवान, किरातको आन्दोलनले दोस्रो जनान्दोलनको झल्को दिएको बताएका छन् । उनले यो आन्दोलनलाई तमुवानदेखि खसानसम्मको साथ रहेको समेत बताए ।
डा. गुरुङ्ले आदिवासी राई र लिम्बु समुदायको संयुक्त आन्दोलनले मात्रै पहिचान सुरक्षित हुने भन्दै यायोक्खाका नेतृत्वलाई चुम्लुङसँग समन्वय गरेर आन्दोलन गर्न सुझाव दिएका छन् । हाललाई ‘लिम्बुवान, किरात प्रदेशको विकल्प नभएको यद्यपी भोलि बेग्लै किरात प्रदेश र लिम्बुवान प्रदेश बनाउन सकिने उनले बताए ।

यसरी नै नेकपा माओवादी सम्बद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका उपाध्यक्ष प्रेम मिभकले १० बर्ष जनयुद्धसँगै उठेको पहिचानको मुद्दालाई स्थापित गर्दै यो आन्दोलनले प्रदेश नं. १ को नाम लिम्बुवान, किरात लेखाउनेछ । यसो नभए हामी अझ थप आन्दोलनमा प्रतिबद्ध भएर अघि बढ्ने भन्दै प्रदेश सदस्यहरुलाई खबरदारी गरेका छन् । उनले लिम्बुवान, किरात प्रदेशको माग गर्दै सडकमा आन्दोलन गरिरहेकालाई वाइपास गरी नामाकरण गरिए त्यो कडा प्रतिबाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यसै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रदेशसदस्य रामचन्द्र(आरसी) तुम्बाले नामाङ्कनका लागि दुई तिहाई बहुमत पु¥याउन कठिन भएपनि लिम्बुवान, किरातका लागि प्रस्तावक र समर्थक भए छुट्टै प्रस्ताव दर्ता गर्ने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
‘लिम्बुवान, किरात प्रदेशका लागि तपाईहरू सडकबाट संघर्ष गर्नुहोस्, म सदनबाट संघर्ष गर्नेछु । प्रदेश एकको भूगोल पहिचानमा आधारित प्रदेश हुने सतप्रतिशत आधारहरु छन् । तर, अरूणपूर्व लिम्बुवानका शतप्रतिशत र किरातका ९५ प्रतिशत भूगोल यहीँ भएका कारण लिम्बुवान, किरात प्रदेश हुनुपर्छ भनेका हौँ,’ सांसद तुम्बाले भने,।

यसरी नै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका उपाध्यक्ष ज्ञान बहादुर गुरूङले लिम्बुवान, किरात प्रदेश सुनिश्चित नभए अझ सशक्त आन्दोलन गर्ने बताए । यस प्रदेशमा बसोबास गर्ने सबै जाती वर्गले यो आन्दोलन र मुद्दालाई साथ दिनुपर्ने उनले जिकीर गरे ।

अर्का वक्ता राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विदु कायस्थ अब आउने प्रदेश र संघीय चुनावमा पहिचानवादीहरूले बलियो मत ल्याउने दाबी गर्दै पहिचानका आधारमा नामकरण नभए अशान्ति हुने चेतवानी दिए । उनले सात प्रदेशमध्ये पूर्वमा लिम्बुवान र किरात प्रदेश घोषणा गर्नेबित्तिकै अन्य पाँच प्रदेशमा समेत त्यसको सकारात्मक असर पुग्ने बताए ।

यसैगरी, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व कार्यवाहक महासचिव एवम् थामी समाजका अध्यक्ष सुकवीर थामीले नेपालको पहिचानको आन्दोलनमा सुदूरपश्चिममा थारू समुदाय र सुदूरपूर्वमा लिम्बु समुदायको उल्लेख्य योगदान रहेको बताए । उनले महासंघका नेतृत्वहरू प्रदेश एकको नाममा अस्पष्ट रहेको भन्दै आदिवासी जनजातिहरूको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनले दश जोड एक प्रदेश र प्रदेश एकलाई लिम्बुवान, किरात प्रदेश बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको स्मरण गर्न महासंघका नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् ।

त्यस्तै, जसपा लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति सचिवालय सदस्य मातृका धिमालले १८३१ मा लिम्बुवान रक्षाका लागि काङ्सोरेस्रँगै लडेका बाङ्गाई धिमालसँगै सात दिन सात रात लडेको भन्दै लिम्बुवानप्राप्तिका लागि तीसौँ दिन लड्न तयार रहेको उद्घोष गरे । उनले पहिचानलाई विकृत पार्न र फुटाउन राज्यसत्ताले षड्यन्त्र गरिरहेको बताए । उनले प्रदेश एकका सांसदले लिम्बुवान, किरात प्रदेश पारित नगरे सांसदसँगै परिवारले समेत गुहार माग्नुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए ।

यसैगरी कार्यक्रममा दलित मुक्ति मञ्चका उपाध्यक्ष रमेश गजमेर, नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध पहिचानवादी नेता शुसील राई, कियाचुका संघीय उपाध्यक्ष कमला फोम्बो लगायत वक्ताहरु लिम्बुवान, किरात प्रदेशको माग गरेका छन् ।

सभामा कवि साङ्सेन वरक पङ्धाकले आफ्नो सिर्जना समेत सुनाएका थिए । यस्तै, गायक यादन शेर्माले गीत प्रस्तुत गरेका थिए । सो अवसरमा लेखक एवम् विश्लेषक खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको आन्दोलनप्रतिको ऐक्यबद्धतासहितको सन्देश समेत पाठ गरिएको थियो । सभालाई विद्यार्थी नेताद्वय सागर सरगम चेम्जोङ र प्रदीप नेयोङले सञ्चालनमा कार्यक्रम संयोजन कियाचू प्रदेश समितिका सचिव इक्साहाङ् चेम्जोङ्ले गरेका थिए ।

इलाम, झापा, माेरङ, सुनसरी र विभिन्न स्थानबाट हजाराैंकाे संख्यामा धर्ना कार्यक्रममा पहिचानवादी संगठनका नेता तथा कार्यकर्ताहरू धर्ना कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । यस अघि गत साउन १० गते संघर्ष समितिले पहिलो धर्ना कार्यक्रम गरेको थियो भने साउन ५ गते मुख्यमन्त्री कार्यलय घेराउ गर्दै संसद सचिवालय भवनसम्म र्याली सहित जनप्रदर्शन र काेणसभा गरेकाे थियाे ।