काठमाडौं, २१ साउन । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगी मञ्चले प्रदेश नं. १ को नाम पहिचानको आधारमा लिम्बुवान, किरात घोषणा गरियोस् भनी ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
मञ्चका संघीय उपाध्यक्ष तथा दलित मुक्ति मञ्चका अध्यक्ष शर्मिला बागचन्द, संघीय उपाध्यक्ष विष्णु यक्सो, उपाध्यक्ष तथा खसान मञ्चका अध्यक्ष रघुविर ठगुन्ना लगायत नेताहरुले संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझांएका छन् ।
१७ बर्ष देखि पहिचानको आन्दोलनलाई निरन्तर रुपमा राजनैतिक एजेण्डा बनाएर लडिरहेको संघीय मञ्चले पहिचानको आधारमा १०+१ प्रान्त हुनु पर्ने माग राख्दै आन्दोलनहरु गरिरहेको छ ।

बि.सं. १८३१ साउन २२ गतेको लाल मोहर सन्धी पछि पनि विभिन्न कालखण्डमा लिम्बुवान र सरकारबिच पटकपटक सन्धी सम्झौताहरु भएको सो भन्दा अघि १६६० को १८३० सम्म विजयपुर राजधानी बनाई सेनमकवानहरुले लिम्बुवान राज्य संचालन गरेको एतिहासिक विरासत भएको प्रदेश नं. १ लाई पहिचानको आधारमा लिम्बुवान, किरात नामाङकन नै निर्वकल्प भएको भन्दै मञ्च तथा अन्तर्गतको लिम्बुवान प्रान्तीय मञ्च आन्दोलित भएको छ ।
प्रदेश नं. १ को नामाङकनको सवाल यतिवेला पेचिलो बन्दै गएको अवस्था छ । ६ वटा प्रदेशहरुको नाम टुङ्गिएसँगै प्रदेश १ लाई सकस भएको छ । यद्यपी ठूला दलहरु भूगोलको आधारमा नाम राख्ने आन्तरिक लविङ शुरु भएसँगै पहिचानवादी शक्तिहरु यतिबेला सडकमा आन्दोलित समेत भइरहेको छ ।
कियाचूको समन्वयमा बनेको ३५ घटक संघर्ष समितिको एक घटक रहेको मञ्चले आन्दोलनलाई घनिभूत रुपमा अघि बढाउने उद्घोष गरेको छ । पहिचान सहितको लिम्बुवान, किरात नामाङकन नगरिए आन्दोलनलाई अझ शसक्त अघि बढाउने चेतावनी समेत दिएको छ ।