३० करोड लगानीमा मनाङका सांसद पोल्देनको स्याउ खेती, यो वर्ष ६ सय टन स्याउ बेच्ने लक्ष्य

,   लिम्बुवान खबर
                       

मनाङ। ‘गरे के हुँदैन भन्ने उखान’ जस्तै एउटा मानिसको सपनाले जिल्ला र राष्ट्रलाई नै समृद्ध बनाउन सक्छ। यस्तै ज्वलन्त उदाहरण मनाङ एग्रो प्रालि बन्न सफल भएको छ।

हिउँ परेपछि मनाङको जनजीवन कष्टकर हुन्छ। आम मानिसलाई लोभ्याउने हिउँले मनाङेहरुलाई घरभित्र थन्क्याउँछ, बेँसी झर्न बाध्य बनाउँछ। तीन हजार पाँच सय १९ मिटरको उचाइमा रहेको मनाङ सीमित खेतीयोग्य जमिन र उत्पादनमा रमाउँछ। गोराहरु उकालो लागे, पर्यटन फस्टायो तर प्रकृतिले दिएको चिसोलाई ‘क्यास’ गर्नबाट मनाङ चुकिरह्यो। छिमेकी जिल्ला मुस्ताङले लहलह स्याउ फलाउँदा मनाङ जौ, आलु र फापर जस्ता अन्नबालीमा निर्भर रह्यो।

सर्पमा बिख र मान्छेमा इख चाहिन्छ भन्छन्। राजनीतिक चेत भएका पोल्देन छोपाङ गुरुङ आफैँ मनाङमा केही गर्न चाहन्थे। उनले बाउबाजेको थलोमै स्याउ फलाउने निधो गरे। करिब १० वर्षअघि त्यस्तो सपना देख्नु दुस्साहस नै थियो। परम्परागत स्याउ खेतीलाई उन्नत र बृहत् बनाउन एग्रो मनाङ प्रालि नामक कम्पनी खडा गरिएको छ।

ङिस्याङ गाउँपालिका–१ भ्राताङमा रहेको पुरानो स्याउबारीसँगै गाउँपालिकासँग थप जग्गा भाडामा लिइएको छ। २७ वर्षका लागि १२ करोड ९१ लाख ११ हजार भाडा तिर्ने गरी भाडामा लिएको जग्गामा रसिलो स्याउ फलाउन  हालका संघीय सांसदसमेत रहेका पोल्देन छोपाङ गुरुङसहित परिवार नै कस्सिएको छ। मलिलो माटो नै नभएको भ्राताङको गेग्रानमा २०७० सालतिर स्थानीयभन्दा फरक खालका गाला, गोल्डेन र फुजी गरी तीन जातका स्याउका बिरुवा रोपियो।

बिरुवाहरु इटाली र सर्भियाबाट ल्याइएको थियो। ‘हाम्रो ठाउँ (भ्राताङ)मा थप जग्गा पनि छैन। लगभग ७३५ रोपनीको फार्ममा ५५० रोपनीमा अहिले स्याउ उत्पादन भइरहेको छ,’ मनाङ एग्रो प्रालिका निर्देशक युवराज गुरुङले भने, ‘अहिलेसम्म ३० करोड रूपैयाँ लगानी भएको छ। हाम्रो आठ जनाकै परिवार यही फार्ममा संलग्न छौं ।’

उनका अनुसार स्याउ खेतीका लागि शुरुमा हिमाली परियोजनाले दुई करोड २४ लाख रूपैयाँ अनुदान दिएको थियो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजनाबाट मल, बीउ र प्याकेजिङमा अनुदान छ। बाँकी लगानी  प्रभु बैंकबाट जुटाइएको उनले बताए। स्याउ हरियै छ। करिब साढे दुई महिनापछि स्याउ पाक्छ। फार्ममा रहेका ६८ हजारमध्ये धेरै बिरुवाले उत्पादन दिन थालेका छन्। केही बिरुवा यही वर्ष थपिएको छ।

‘यो पटक ६०० टन उत्पादन होला, मूल्य चाहिँ गुणस्तरअनुसार लिने हो,’ व्यवस्थापन विषय पढेका ३७ वर्षीय युवराजले भने, ‘बजारको समस्या छैन। कति स्याउ वाइन उद्योगलाई दिइन्छ, कति चाना बन्छ, केहीको जुस बनाइन्छ।’ स्याउ त सबै ठाउँमा फल्छ विश्व बजारमा निर्यातको सपना पालेका युवराजले दुई हजार ८५० मिटर उचाइमा उत्पादित स्याउलाई ‘हिमालयन फ्रेस’ को नाममा ‘ब्राण्डिङ’ गरिरहेका छन्।

मनाङको स्याउ ‘हिमालयन फ्रेस’ ब्राण्डमा विदेशी बजारमा देखिएको दिन आफ्नो सपना पूरा हुने उनले बताए। यो स्याउ फार्म एसियाकै ठूलो हो। फार्ममा प्रत्यक्ष २६/२७ जनाले काम गरिरहेका छन्, सिजनमा अरु २२÷२४ जनाले पनि काम पाउने युवराजको भनाइ छ।

फार्म सञ्चालनसँगै मनाङ एग्रोले गण्डकी सरकारलाई स्याउ खेतीबारे प्राविधिक सहयोग पनि दिन थालेको छ। गण्डकी सरकारले मनाङसँगै गोर्खाको चुनुब्रीमा शुरु गरेको स्याउ खेती परियोजनामा मनाङ एग्रोले नै सघाएको हो। (बिचमण्डूबाट)

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;