संघीय मञ्चले सरकारसँग ८ बुँदे माग राख्दै असोज ३ कालो दिन मनाउने

 लिम्बुवान खबर
                       

कुमार लिङदेन मिराक (अध्यक्षा)

दमक। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले सरकारसँग ८ बुँदे माग राख्दै असोज ३ गतेलाई कालो दिन मनाउने घोषणा गरेको छ ।

मञ्चका संघीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन मिराकले विहीबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै एकात्मक राज्य सत्ताले २०७२ असोज ३ गते भूकम्पले थिलथिलो भएको समयको मौकामा सबै जाती, वर्ग र समुदायमो मर्म र भावना विपरित संविधान जारी गरेको हुँदा सो संविधान संसोधन गरिनु पर्छ भनी निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको जनाएको छ ।

२००७ साल, ०४६ साल र ०६२/०६३ को जनआन्दोलन, जयुद्ध, लिम्बुवान, मेधश, थरुहट, आदिवासी तथा दलित शिल्पी आन्दोलनहरुको मर्म विपरित एकात्मक ढाँचाको ७ प्रदेशको संघीय राज्यको विरोध गर्दै पहिचानमा आधारित १०+१ प्रान्तहरुको निर्माणमा मञ्च निरन्तर लागि रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
कोरोना भाइरस कोभिड–१९को कारण देश लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मञ्चले विरोध सभा गर्न नसकेतापनि जिल्ला र स्थानीय निकाहरुमा कालोझण्डा गाड्ने र प्रदर्शन गर्ने, सामाजिक संजालमा कालोदिन लेखेर विरोध जनाउन समेत अध्यक्ष लिङ्देनले आग्रह गरेका छन् ।

अध्यक्ष लिङ्देनले विज्ञप्तिमा सरकारसँग आफ्ना ८ बुँदे मागहरु समेत राखेका छन्

१. संविधान संसोधन गरि लिम्बुवान, खम्बुवान÷किरात, शेर्पा, तामाङ्सालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, खसान, थरुहट, मधेश र दलित÷शिल्पी १०+१ प्रान्तहरु र विशेष स्वायत्त क्षेत्रहरुको सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग राखेका छन् ।

२. राज्यको हरेक क्षेत्रमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व लागू गर्न अनुरोध गरेको छ । केन्द्र र प्रदेशमा मात्र नभएर स्थानीय निकायको चुनावमा समेत समापनुपातिक प्रणाली लागु गर्न आग्रह गरेको छ ।

३. राज्यको सबै सरकारी कार्यालयहरुमा लोकसेवा आयोगमा मातृभाषाको प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्दै मातृभाषा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आग्रह गरेको छ ।

४. नेपालको एकीकरणको समयमा यहाँका आदिवासीहरुसँग गरिएको सबै सन्धिहरु अबिलम्ब नविकरण गर्न र वि.सं. १८३१ साउन २२ गते लिम्बरवान र गोर्खा(काठमाडौं) बिच भएको सन्धी र वि.सं. २०२५ साल कार्तिक ९ गतेसम्म कायम रहेको सन्धिलाई नविकरण गर्न आग्रह गरेको छ ।

५. खस समुदायको मस्टो धर्मलाई मान्यता प्रदान गरि खुस समुदायलाई आदिवासीमा सुचिकृत गर्न र खसआर्य समानुपातिक क्लस्टरलाई खस र आर्य अलग अलग क्लस्टर निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

६. दलित शिल्पीमाथि जातीय विभेद गरिएको हुँदा राज्यले सार्वजनिक माफी मागेर यस समुदायलाई दलित शिल्पी गैर भौगोलिक प्रान्तको संवैधानिक व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

७. धर्मनिरपेक्षतासँग बाझिएका सबै कानून, मुलुकी एनहरुलाई खारेज गर्न माग गरेको छ ।

८. नेपालका सबै जाती, वर्ग, समुदाय र सभ्यताहरु बिच सह–अस्तित्व कायम गर्दै गोलमेच सम्मेलनको आयोजना गर्न सरकारसँग माग राखेको छ ।

(विज्ञप्ति तल राखिएकाे छ)

सम्बन्धित समाचार

फाल्गुन १७ प्रदेश १ को अध्यारो दिन, १ बर्ष पुरा

दमक, १८ फाल्गुन । १ नम्बर प्रदेशको नामाङकन पहिचान नामेट हुनेगरी कोशी प्रदेश कायम गरिएको १७ फाल्गुनमा एक वर्ष पूरा भएको छ । गत वर्षको फागुन १७ गते प्रदेश १ को नाम प्रदेश सभाले चोरबाटोबाट...

दमकमा आजबाट दुई दिने याक्थुङ साम्लो महोत्सव हुँदै

दमक, १८ फाल्गुन । झापाको दमक ७ स्थित पशुहाटमा आज(शुक्रबार)बाट दुईदिने याक्थुङ साम्लो महोत्सव २०८० सुरु हुदैंछ । याक्थुङ् लिम्बू कलाकारहरुको गौरवशाली छाता संगठन फक्ताङलुङ साँस्कृतिक मञ्च केन्द्रीय कार्य समितिको आयोजनामा आज र भोलिसम्म सञ्चालन...

मनकुमार तुम्सा कियाचु जापानकाे अध्यक्षमा निर्वाचित

जापान । किरात याक्थुङ चुम्लुङ जापानको छैटौँ महाधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ। टोकियो ओकुबो स्थित काठमाडौँ लञ्च एण्ड बारमा सम्पन्न महाधिवेशनले मन कुमार तुम्साको नेतृत्वमा २५ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । कियाचु...

इतिहास सच्चाउन माग गर्दै फाेनिजकाे ७ दिने अल्टिमेटम

विर्तामाेड, झापा । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) झापा शाखाले नेपाल पत्रकार महासंघको संस्थापक अध्यक्ष सम्बन्धि गलत इतिहास सच्याउन माग गर्दै ७ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । विभिन्न तथ्यका आधारमा नेपाल पत्रकार महासंघको संस्थापक अध्यक्ष...