कुमार लिङदेन मिराक (अध्यक्षा)

दमक। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले सरकारसँग ८ बुँदे माग राख्दै असोज ३ गतेलाई कालो दिन मनाउने घोषणा गरेको छ ।

मञ्चका संघीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन मिराकले विहीबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै एकात्मक राज्य सत्ताले २०७२ असोज ३ गते भूकम्पले थिलथिलो भएको समयको मौकामा सबै जाती, वर्ग र समुदायमो मर्म र भावना विपरित संविधान जारी गरेको हुँदा सो संविधान संसोधन गरिनु पर्छ भनी निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको जनाएको छ ।

२००७ साल, ०४६ साल र ०६२/०६३ को जनआन्दोलन, जयुद्ध, लिम्बुवान, मेधश, थरुहट, आदिवासी तथा दलित शिल्पी आन्दोलनहरुको मर्म विपरित एकात्मक ढाँचाको ७ प्रदेशको संघीय राज्यको विरोध गर्दै पहिचानमा आधारित १०+१ प्रान्तहरुको निर्माणमा मञ्च निरन्तर लागि रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
कोरोना भाइरस कोभिड–१९को कारण देश लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मञ्चले विरोध सभा गर्न नसकेतापनि जिल्ला र स्थानीय निकाहरुमा कालोझण्डा गाड्ने र प्रदर्शन गर्ने, सामाजिक संजालमा कालोदिन लेखेर विरोध जनाउन समेत अध्यक्ष लिङ्देनले आग्रह गरेका छन् ।

अध्यक्ष लिङ्देनले विज्ञप्तिमा सरकारसँग आफ्ना ८ बुँदे मागहरु समेत राखेका छन् ।

१. संविधान संसोधन गरि लिम्बुवान, खम्बुवान÷किरात, शेर्पा, तामाङ्सालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, खसान, थरुहट, मधेश र दलित÷शिल्पी १०+१ प्रान्तहरु र विशेष स्वायत्त क्षेत्रहरुको सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग राखेका छन् ।

२. राज्यको हरेक क्षेत्रमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व लागू गर्न अनुरोध गरेको छ । केन्द्र र प्रदेशमा मात्र नभएर स्थानीय निकायको चुनावमा समेत समापनुपातिक प्रणाली लागु गर्न आग्रह गरेको छ ।

३. राज्यको सबै सरकारी कार्यालयहरुमा लोकसेवा आयोगमा मातृभाषाको प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्दै मातृभाषा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आग्रह गरेको छ ।

४. नेपालको एकीकरणको समयमा यहाँका आदिवासीहरुसँग गरिएको सबै सन्धिहरु अबिलम्ब नविकरण गर्न र वि.सं. १८३१ साउन २२ गते लिम्बरवान र गोर्खा(काठमाडौं) बिच भएको सन्धी र वि.सं. २०२५ साल कार्तिक ९ गतेसम्म कायम रहेको सन्धिलाई नविकरण गर्न आग्रह गरेको छ ।

५. खस समुदायको मस्टो धर्मलाई मान्यता प्रदान गरि खुस समुदायलाई आदिवासीमा सुचिकृत गर्न र खसआर्य समानुपातिक क्लस्टरलाई खस र आर्य अलग अलग क्लस्टर निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

६. दलित शिल्पीमाथि जातीय विभेद गरिएको हुँदा राज्यले सार्वजनिक माफी मागेर यस समुदायलाई दलित शिल्पी गैर भौगोलिक प्रान्तको संवैधानिक व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

७. धर्मनिरपेक्षतासँग बाझिएका सबै कानून, मुलुकी एनहरुलाई खारेज गर्न माग गरेको छ ।

८. नेपालका सबै जाती, वर्ग, समुदाय र सभ्यताहरु बिच सह–अस्तित्व कायम गर्दै गोलमेच सम्मेलनको आयोजना गर्न सरकारसँग माग राखेको छ ।

(विज्ञप्ति तल राखिएकाे छ)