संघीय मञ्चले सरकारसँग ८ बुँदे माग राख्दै असोज ३ कालो दिन मनाउने

 लिम्बुवान खबर
                       

कुमार लिङदेन मिराक (अध्यक्षा)

दमक। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले सरकारसँग ८ बुँदे माग राख्दै असोज ३ गतेलाई कालो दिन मनाउने घोषणा गरेको छ ।

मञ्चका संघीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन मिराकले विहीबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै एकात्मक राज्य सत्ताले २०७२ असोज ३ गते भूकम्पले थिलथिलो भएको समयको मौकामा सबै जाती, वर्ग र समुदायमो मर्म र भावना विपरित संविधान जारी गरेको हुँदा सो संविधान संसोधन गरिनु पर्छ भनी निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको जनाएको छ ।

२००७ साल, ०४६ साल र ०६२/०६३ को जनआन्दोलन, जयुद्ध, लिम्बुवान, मेधश, थरुहट, आदिवासी तथा दलित शिल्पी आन्दोलनहरुको मर्म विपरित एकात्मक ढाँचाको ७ प्रदेशको संघीय राज्यको विरोध गर्दै पहिचानमा आधारित १०+१ प्रान्तहरुको निर्माणमा मञ्च निरन्तर लागि रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
कोरोना भाइरस कोभिड–१९को कारण देश लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मञ्चले विरोध सभा गर्न नसकेतापनि जिल्ला र स्थानीय निकाहरुमा कालोझण्डा गाड्ने र प्रदर्शन गर्ने, सामाजिक संजालमा कालोदिन लेखेर विरोध जनाउन समेत अध्यक्ष लिङ्देनले आग्रह गरेका छन् ।

अध्यक्ष लिङ्देनले विज्ञप्तिमा सरकारसँग आफ्ना ८ बुँदे मागहरु समेत राखेका छन्

१. संविधान संसोधन गरि लिम्बुवान, खम्बुवान÷किरात, शेर्पा, तामाङ्सालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, खसान, थरुहट, मधेश र दलित÷शिल्पी १०+१ प्रान्तहरु र विशेष स्वायत्त क्षेत्रहरुको सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग राखेका छन् ।

२. राज्यको हरेक क्षेत्रमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व लागू गर्न अनुरोध गरेको छ । केन्द्र र प्रदेशमा मात्र नभएर स्थानीय निकायको चुनावमा समेत समापनुपातिक प्रणाली लागु गर्न आग्रह गरेको छ ।

३. राज्यको सबै सरकारी कार्यालयहरुमा लोकसेवा आयोगमा मातृभाषाको प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्दै मातृभाषा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आग्रह गरेको छ ।

४. नेपालको एकीकरणको समयमा यहाँका आदिवासीहरुसँग गरिएको सबै सन्धिहरु अबिलम्ब नविकरण गर्न र वि.सं. १८३१ साउन २२ गते लिम्बरवान र गोर्खा(काठमाडौं) बिच भएको सन्धी र वि.सं. २०२५ साल कार्तिक ९ गतेसम्म कायम रहेको सन्धिलाई नविकरण गर्न आग्रह गरेको छ ।

५. खस समुदायको मस्टो धर्मलाई मान्यता प्रदान गरि खुस समुदायलाई आदिवासीमा सुचिकृत गर्न र खसआर्य समानुपातिक क्लस्टरलाई खस र आर्य अलग अलग क्लस्टर निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

६. दलित शिल्पीमाथि जातीय विभेद गरिएको हुँदा राज्यले सार्वजनिक माफी मागेर यस समुदायलाई दलित शिल्पी गैर भौगोलिक प्रान्तको संवैधानिक व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

७. धर्मनिरपेक्षतासँग बाझिएका सबै कानून, मुलुकी एनहरुलाई खारेज गर्न माग गरेको छ ।

८. नेपालका सबै जाती, वर्ग, समुदाय र सभ्यताहरु बिच सह–अस्तित्व कायम गर्दै गोलमेच सम्मेलनको आयोजना गर्न सरकारसँग माग राखेको छ ।

(विज्ञप्ति तल राखिएकाे छ)

सम्बन्धित समाचार

झापामा पहिचानको लागि युवा गठनः सामी पालुङवाको संयोजकत्वमा १५०१ युवा घोषणा

दमक, ३० भदौं । प्रदेश नम्बर १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समिति झापाले पहिचानको आन्दोलन सशक्त बनाउन झापामा “पहिचानको लागि युवा” दस्ता घोषणा गरेको छ । शनिबार बिर्तामोडस्थित सिटि सेन्टरको सभाहलमा झापा जिल्लाका पहिचानवादी युवाहरुको...

समाजवादी मोर्चालाई प्रदेशको नाम कोशी लेख्न सकस

विराटनगर, २५ भदौ । सोमबार विराटनगरमा प्रदेश स्तरीय सभा आयोजना गर्दा समाजवादी मोर्चाले ब्यानरमा प्रदेशको नाम लेख्न सकेन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित मोर्चामा आवद्ध दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गरेको उक्त सभाको ब्यानरमा ‘प्रदेश स्तरीय...

दमकका स्रष्टा हेम अधिकारीका तीनवटा कृति एकैसाथ विमोचन

झापा, दमक । साहित्यकार हेम अधिकारीका तीन कृति क्रियाको रुप विश्लेषण आधुनिक भाषा विज्ञान, जीवनका गौंडा गल्छेँडाहरु र “उत्तरी ध्रुवतिर टहलिँदा “नियात्रा सङ्ग्रह साहित्य कला संगम दमकको आयोजनामा मेची सहकारीको सभाहलमा बिमोचन कार्यक्रम सम्पन्न भयो...

चुम्लुङले कोशी खारेजीको माग राख्दै र्यालीसहित ३५औं स्थापना दिवस मनायो

काठमाडौं, १७ भदौं । ललितपुरमा प्रदेश नं. १ को नाम कोशी खारेज गर्न मागसहित विरोध प्रदर्शन भएको छ । आइतबार दिउँसो किरात याक्थुङ चुम्लुङको ३५ औं स्थापना दिवसको अवसरमा ललितपुरको जावलाखेलदेखि ढोलाहिटीस्थित चुम्लुङ् हिमसम्म प्रदर्शन...