संघीय मञ्चले सरकारसँग ८ बुँदे माग राख्दै असोज ३ कालो दिन मनाउने

 लिम्बुवान खबर
संघीय मञ्चले सरकारसँग ८ बुँदे माग राख्दै असोज ३ कालो दिन मनाउने

कुमार लिङदेन मिराक (अध्यक्षा)

दमक। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले सरकारसँग ८ बुँदे माग राख्दै असोज ३ गतेलाई कालो दिन मनाउने घोषणा गरेको छ ।

मञ्चका संघीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन मिराकले विहीबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै एकात्मक राज्य सत्ताले २०७२ असोज ३ गते भूकम्पले थिलथिलो भएको समयको मौकामा सबै जाती, वर्ग र समुदायमो मर्म र भावना विपरित संविधान जारी गरेको हुँदा सो संविधान संसोधन गरिनु पर्छ भनी निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको जनाएको छ ।

२००७ साल, ०४६ साल र ०६२/०६३ को जनआन्दोलन, जयुद्ध, लिम्बुवान, मेधश, थरुहट, आदिवासी तथा दलित शिल्पी आन्दोलनहरुको मर्म विपरित एकात्मक ढाँचाको ७ प्रदेशको संघीय राज्यको विरोध गर्दै पहिचानमा आधारित १०+१ प्रान्तहरुको निर्माणमा मञ्च निरन्तर लागि रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
कोरोना भाइरस कोभिड–१९को कारण देश लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मञ्चले विरोध सभा गर्न नसकेतापनि जिल्ला र स्थानीय निकाहरुमा कालोझण्डा गाड्ने र प्रदर्शन गर्ने, सामाजिक संजालमा कालोदिन लेखेर विरोध जनाउन समेत अध्यक्ष लिङ्देनले आग्रह गरेका छन् ।

अध्यक्ष लिङ्देनले विज्ञप्तिमा सरकारसँग आफ्ना ८ बुँदे मागहरु समेत राखेका छन्

१. संविधान संसोधन गरि लिम्बुवान, खम्बुवान÷किरात, शेर्पा, तामाङ्सालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, खसान, थरुहट, मधेश र दलित÷शिल्पी १०+१ प्रान्तहरु र विशेष स्वायत्त क्षेत्रहरुको सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग राखेका छन् ।

२. राज्यको हरेक क्षेत्रमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व लागू गर्न अनुरोध गरेको छ । केन्द्र र प्रदेशमा मात्र नभएर स्थानीय निकायको चुनावमा समेत समापनुपातिक प्रणाली लागु गर्न आग्रह गरेको छ ।

३. राज्यको सबै सरकारी कार्यालयहरुमा लोकसेवा आयोगमा मातृभाषाको प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्दै मातृभाषा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आग्रह गरेको छ ।

४. नेपालको एकीकरणको समयमा यहाँका आदिवासीहरुसँग गरिएको सबै सन्धिहरु अबिलम्ब नविकरण गर्न र वि.सं. १८३१ साउन २२ गते लिम्बरवान र गोर्खा(काठमाडौं) बिच भएको सन्धी र वि.सं. २०२५ साल कार्तिक ९ गतेसम्म कायम रहेको सन्धिलाई नविकरण गर्न आग्रह गरेको छ ।

५. खस समुदायको मस्टो धर्मलाई मान्यता प्रदान गरि खुस समुदायलाई आदिवासीमा सुचिकृत गर्न र खसआर्य समानुपातिक क्लस्टरलाई खस र आर्य अलग अलग क्लस्टर निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

६. दलित शिल्पीमाथि जातीय विभेद गरिएको हुँदा राज्यले सार्वजनिक माफी मागेर यस समुदायलाई दलित शिल्पी गैर भौगोलिक प्रान्तको संवैधानिक व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

७. धर्मनिरपेक्षतासँग बाझिएका सबै कानून, मुलुकी एनहरुलाई खारेज गर्न माग गरेको छ ।

८. नेपालका सबै जाती, वर्ग, समुदाय र सभ्यताहरु बिच सह–अस्तित्व कायम गर्दै गोलमेच सम्मेलनको आयोजना गर्न सरकारसँग माग राखेको छ ।

(विज्ञप्ति तल राखिएकाे छ)

सम्बन्धित समाचार

प्रधानमन्त्रीबाट चाइना नेपाल फ्रेण्डसीप इन्डस्ट्रियल पार्कको शिलान्यास

कमल। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापाको चाइना नेपाल फ्रेण्डसीप इन्डस्ट्रियल पार्कको शिलान्यास गरेका छन् । त्यसैगरी आजै झापाको कमल २ स्थित कमल खोलामा निर्माण गरिएको पक्की पुलको उद्घाटन गरेका छन् । आजै...

इलाममा प्रेस युनियन र प्रेस नेपाल बिच कार्यगत एकता

इलाम। नेपाल पत्रकार महासंघ इलाम शाखाको आगामी चैत्र पहिलो साता हुने नयाँ नेतृत्व चयनको निर्वाचनमा नेपाल प्रेस युनियन र प्रेस नेपालले कार्यगत एकता गर्ने भएका छन् । शनिबार दुई संगठनले कार्यगत एकता गर्ने भन्दै ३...

अनलाइनखबरको प्रधानसम्पादकमा शिव गाउँले नियुक्त, सम्पादक बरालको विदाई

काठमाडौं । नेपालको नम्बर वान अनलाइनखबरको प्रधान सम्पादकमा शिव गाउँले नियुक्त भएका छन् । नम्बर वान अनलाइन न्यूज पोर्टल संचालक अनलाइनखबर नेपाल प्रा.लिको सञ्चालक समिति बैठकले गाउँलेलाई प्रधान सम्पादकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।...

अन्तराष्ट्रिय याक्थुङ अनलाइन गजल प्रतियोगिताका विजयीहरुलाई पुरस्कार वितरण

दमक। याक्थुङ साहित्य गजल समूहले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय याक्थुङ अनलाइन गजल प्रतियोगिताका विजेताहरुलाई पुरस्कार वितरण गरिएको छ । आज झापाको दमकमा आयोजित कार्यक्रममा विजेताहरुलाई नगद तथा प्रमाणपत्रले सम्मान गरिएको हो । अन्तराष्ट्रिय याक्थुङ अनलाइन गजल...