संघीय मञ्चले सरकारसँग ८ बुँदे माग राख्दै असोज ३ कालो दिन मनाउने

 लिम्बुवान खबर
संघीय मञ्चले सरकारसँग ८ बुँदे माग राख्दै असोज ३ कालो दिन मनाउने

कुमार लिङदेन मिराक (अध्यक्षा)

दमक। संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले सरकारसँग ८ बुँदे माग राख्दै असोज ३ गतेलाई कालो दिन मनाउने घोषणा गरेको छ ।

मञ्चका संघीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन मिराकले विहीबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै एकात्मक राज्य सत्ताले २०७२ असोज ३ गते भूकम्पले थिलथिलो भएको समयको मौकामा सबै जाती, वर्ग र समुदायमो मर्म र भावना विपरित संविधान जारी गरेको हुँदा सो संविधान संसोधन गरिनु पर्छ भनी निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको जनाएको छ ।

२००७ साल, ०४६ साल र ०६२/०६३ को जनआन्दोलन, जयुद्ध, लिम्बुवान, मेधश, थरुहट, आदिवासी तथा दलित शिल्पी आन्दोलनहरुको मर्म विपरित एकात्मक ढाँचाको ७ प्रदेशको संघीय राज्यको विरोध गर्दै पहिचानमा आधारित १०+१ प्रान्तहरुको निर्माणमा मञ्च निरन्तर लागि रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
कोरोना भाइरस कोभिड–१९को कारण देश लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मञ्चले विरोध सभा गर्न नसकेतापनि जिल्ला र स्थानीय निकाहरुमा कालोझण्डा गाड्ने र प्रदर्शन गर्ने, सामाजिक संजालमा कालोदिन लेखेर विरोध जनाउन समेत अध्यक्ष लिङ्देनले आग्रह गरेका छन् ।

अध्यक्ष लिङ्देनले विज्ञप्तिमा सरकारसँग आफ्ना ८ बुँदे मागहरु समेत राखेका छन्

१. संविधान संसोधन गरि लिम्बुवान, खम्बुवान÷किरात, शेर्पा, तामाङ्सालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, खसान, थरुहट, मधेश र दलित÷शिल्पी १०+१ प्रान्तहरु र विशेष स्वायत्त क्षेत्रहरुको सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग राखेका छन् ।

२. राज्यको हरेक क्षेत्रमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व लागू गर्न अनुरोध गरेको छ । केन्द्र र प्रदेशमा मात्र नभएर स्थानीय निकायको चुनावमा समेत समापनुपातिक प्रणाली लागु गर्न आग्रह गरेको छ ।

३. राज्यको सबै सरकारी कार्यालयहरुमा लोकसेवा आयोगमा मातृभाषाको प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्दै मातृभाषा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आग्रह गरेको छ ।

४. नेपालको एकीकरणको समयमा यहाँका आदिवासीहरुसँग गरिएको सबै सन्धिहरु अबिलम्ब नविकरण गर्न र वि.सं. १८३१ साउन २२ गते लिम्बरवान र गोर्खा(काठमाडौं) बिच भएको सन्धी र वि.सं. २०२५ साल कार्तिक ९ गतेसम्म कायम रहेको सन्धिलाई नविकरण गर्न आग्रह गरेको छ ।

५. खस समुदायको मस्टो धर्मलाई मान्यता प्रदान गरि खुस समुदायलाई आदिवासीमा सुचिकृत गर्न र खसआर्य समानुपातिक क्लस्टरलाई खस र आर्य अलग अलग क्लस्टर निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

६. दलित शिल्पीमाथि जातीय विभेद गरिएको हुँदा राज्यले सार्वजनिक माफी मागेर यस समुदायलाई दलित शिल्पी गैर भौगोलिक प्रान्तको संवैधानिक व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

७. धर्मनिरपेक्षतासँग बाझिएका सबै कानून, मुलुकी एनहरुलाई खारेज गर्न माग गरेको छ ।

८. नेपालका सबै जाती, वर्ग, समुदाय र सभ्यताहरु बिच सह–अस्तित्व कायम गर्दै गोलमेच सम्मेलनको आयोजना गर्न सरकारसँग माग राखेको छ ।

(विज्ञप्ति तल राखिएकाे छ)

सम्बन्धित समाचार

दमककाे भ्यू टावरसँगै झापाका योजनाहरुको गरे शहरी विकास मन्त्री श्रेष्ठले निरिक्षण

दमक। शहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आज दमकमा निर्माणाधिन दमक भ्यू टावरको स्थलगत निरिक्षण गरेका छन । बिहान झापा आएका मन्त्री श्रेष्ठले अपरान्ह दमक ३ स्थित निर्माणाधिन सो भ्यू टावर निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी लिएका हुन...

मंसिर ९ देखि कक्षा १२ काे परीक्षा शुरू हुँदै, झण्डै १८ हजारले होम सेन्टरबाट परीक्षा नदिने

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा मंगलबार देखि सम्बन्धित विद्यालयमै सञ्चालन हुँदैछ । देशभरिकाे ४ हजार १ सय पाँचवटा विद्यालयलाई नै परीक्षा केन्द्र तोकिएका छन् । तर सबै विद्यार्थीले...

दमकका भण्डारीले गरे आफ्नै श्रीमतीको हत्या

दमक/ झापा दमक १ का चुडामणी भण्डारीले आज साँझ आफनै श्रीमतिको हत्या गरेका छन । कमल ६ स्थित आफ्नो खेतीमा गएको समयमा भण्डारीले अन्दाजी ३५ बर्षकी श्रीमती टिकामाया पौडेल भण्डारीलाई धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या...

माइतघर मण्डलामा खसान संघर्ष समितिको धर्ना

काठमाडौं। काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा खसान संघर्ष समितिले आज धर्ना कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । खसहरुलाई आदिवासीमा सुचिकृत गराउन, खसआर्य समानुपातिक क्लस्टर अलग गराउन, मस्टो सांस्कृतिक चार्डमा सार्वजनिक विदाको माग र पहिचानको आधारमा खसान प्रान्त सहितको...