७८ दलले बुझाएनन् खर्च विवरण

 लिम्बुवान खबर
७८ दलले बुझाएनन् खर्च विवरण

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १३२ मध्ये ७८ दलले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को आयव्यय विवरण निर्धारित समयभित्र आयोगलाई नबुझाएको भेटिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र आयव्यय विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्छ । आयोगमा बुझाएको विवरण एक महिनापछि जनता माझ सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म ५४ वटा दलले मात्रै विवरण बुझाएको निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा देखिन्छ ।

आयोगका उपन्यायधिवक्ता रुद्रप्रसाद सुवेदीले सबै दलहरुलाई समयमा आयव्यय विवरण बुझाउन ताकेता गरिएको बताए । आव २०७५/७६ को विवरण अहिलेसम्म नबुझाउने दलहरुलाई आयोगले स्मरणपत्र समेत पठाएको उनले जानकारी दिए ।

संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका ठूला दलले भने आव ०७५/७६ को आयव्यय विवरण समयमै बुझाएका छन् । तर, अघिल्लो आव ०७६/०७७ को विवरण भने कुनै पनि राजनीतिक दलले बुझाएका छैनन् ।

‘गत आर्थिक वर्षको विवरण बुझाउने समय ५ महिना बाँकी नै छ, त्यतिञ्जेलमा आउला,’ उपन्यायधिवक्ता सुवेदीले भने ।

नबुझाए के हुन्छ ?

तीन वर्षसम्म लगातार आयव्यय विवरण नबुझाए ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ । यसको अलावा आगामी निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आयोगले कारबाही पनि गर्न सक्छ । तर, हालसम्म विवरण नबुझाएकै कारण निर्वाचनमा भाग लिनबाट बञ्चित गरेको उदाहरण छैन ।

आयोगले समयमा विवरण नबुझाउने दललाई पत्र लेखेर ताकेता गर्ने गरेको छ । पछिल्लो पटक आयोगले गत साउन २५ गते दलहरुलाई पत्र लेखेर भनेको छ, ‘दलबाट लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको भए आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को भदौ मसान्तसम्म र आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को माघ मसान्तसम्म आयोगमा बुझाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’

आयोगले लगातार तीन वर्षसम्म आयव्यय विवरण नबुझाए ठोस कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्थाको गृहकार्यमा जुटेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

आगामी माघ मसान्तसम्ममा गत वर्षको वार्षिक आयव्यय विवरण बुझाउने समय भएका कारण त्यो सकिएपछि नबुझाउनेलाई समेत समेटेर कारबाही प्रक्रियामा जान खोजेको उनको भनाई छ ।

आयव्यय विवरण बुझाउनुपर्ने विषयलाई कडाइका साथ निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनमा समेट्न खोजिएको आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।

गौतमका अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार भएको छ । र सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि गृहमन्त्रायमा पठाइएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

चिनियाँ रक्षामन्त्री एक दिने औपचारिक भ्रमणमा आइपुगे काठमाडाैं

काठमाडौं । चिनियाँ रक्षामन्त्री वेइ फेङ्हे नेपाल एकदिने भ्रमणका लागि आइपुगेका छन् । केही समय अघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका छन् । २१ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको चिनियाँ विशिष्ट पाहुना नेतृत्व गर्दै विशेष विमानबाट रक्षामन्त्री काठमाडौँ...

चतुरे-इभाङ-गजुरमुखी सडक कालोपत्रेको काम तिब्र

माङसेबुङ। ईलामकाे माङसेबुङ गाउँपालिकामा पर्ने दमक चिसाेपानी रबि (फाल्गुनन्द मार्ग) सडकसँग जाेडिएकाे  चतुरे-ईभाङ-गजुरमुखी  सडक कालोपत्रेको काम तीब्र पारिएकाे छ । करिब साढे १३ किमी लम्बाईको सो सडकको सब ग्रेड, सब बेस, बेस नाली वाल लगायतका...

नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंङकाे वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकाल निर्वाचित

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावी परिणामसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकाल निर्वाचित भएका छन् । हिजो शनिबार भएको निर्वाचनमा आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी किशोर प्रधानलाई पराजित गर्दै उनी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विजयी भएका हुन् । विजय भएसँगै निजी...

प्रदेश १ का प्रमुख प्यासीलाई कोरोना संक्रमण

दमक। प्रदेश नं १ का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’लाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएकाे छ । प्रदेश प्रमुख अधिकारीलाई शुक्रबार राति सङ्क्रमण देखिएको उनको प्रेस सल्लाहकार खेमराज अधिकारीले बताएका छन्म । प्रदेश प्रमुख अधिकारीलाई सामान्य...