७८ दलले बुझाएनन् खर्च विवरण

 लिम्बुवान खबर
                       

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १३२ मध्ये ७८ दलले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को आयव्यय विवरण निर्धारित समयभित्र आयोगलाई नबुझाएको भेटिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र आयव्यय विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्छ । आयोगमा बुझाएको विवरण एक महिनापछि जनता माझ सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म ५४ वटा दलले मात्रै विवरण बुझाएको निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा देखिन्छ ।

आयोगका उपन्यायधिवक्ता रुद्रप्रसाद सुवेदीले सबै दलहरुलाई समयमा आयव्यय विवरण बुझाउन ताकेता गरिएको बताए । आव २०७५/७६ को विवरण अहिलेसम्म नबुझाउने दलहरुलाई आयोगले स्मरणपत्र समेत पठाएको उनले जानकारी दिए ।

संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका ठूला दलले भने आव ०७५/७६ को आयव्यय विवरण समयमै बुझाएका छन् । तर, अघिल्लो आव ०७६/०७७ को विवरण भने कुनै पनि राजनीतिक दलले बुझाएका छैनन् ।

‘गत आर्थिक वर्षको विवरण बुझाउने समय ५ महिना बाँकी नै छ, त्यतिञ्जेलमा आउला,’ उपन्यायधिवक्ता सुवेदीले भने ।

नबुझाए के हुन्छ ?

तीन वर्षसम्म लगातार आयव्यय विवरण नबुझाए ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ । यसको अलावा आगामी निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आयोगले कारबाही पनि गर्न सक्छ । तर, हालसम्म विवरण नबुझाएकै कारण निर्वाचनमा भाग लिनबाट बञ्चित गरेको उदाहरण छैन ।

आयोगले समयमा विवरण नबुझाउने दललाई पत्र लेखेर ताकेता गर्ने गरेको छ । पछिल्लो पटक आयोगले गत साउन २५ गते दलहरुलाई पत्र लेखेर भनेको छ, ‘दलबाट लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको भए आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को भदौ मसान्तसम्म र आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को माघ मसान्तसम्म आयोगमा बुझाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’

आयोगले लगातार तीन वर्षसम्म आयव्यय विवरण नबुझाए ठोस कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्थाको गृहकार्यमा जुटेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

आगामी माघ मसान्तसम्ममा गत वर्षको वार्षिक आयव्यय विवरण बुझाउने समय भएका कारण त्यो सकिएपछि नबुझाउनेलाई समेत समेटेर कारबाही प्रक्रियामा जान खोजेको उनको भनाई छ ।

आयव्यय विवरण बुझाउनुपर्ने विषयलाई कडाइका साथ निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनमा समेट्न खोजिएको आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।

गौतमका अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार भएको छ । र सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि गृहमन्त्रायमा पठाइएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

सात दलले पायो राष्ट्रिय मान्यताः निर्वाचन आयोग

काठमाडौं, १६ मंसिर । निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म सात वटा राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएको छ । निर्वाचन आयोगका समानुपातिकतर्फका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले शुक्रबार अपराह्नसम्मको समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम अनुसार नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी...

दोलखाका १० मतदान केन्द्रमा मतदान सुरु

काठमाडाैं । विवादका कारण रोकिएको दोलखा जिल्लाका १० वटा मतदान केन्द्रमा आज पुनः मतदान भइरहेको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय दोलखाका सूचना अधिकारी शिवकुमार पोखरेलका अनुसार बिहान ७ बजेदेखि मतदान शुरू भएकाे जनाएका छन्...

लिम्बू कथानक चलचित्र ‘लोजिमा’को छायांकन सम्पन्न

दमक, लिम्बुवानखबर, १४ मंसिर । निर्देशक सागर सुब्बाको कथा निर्देशन रहेको लिम्बू कथानक चलचित्र ‘लोजिमा’को छायांकन सम्पन्न भएको छ । गत कात्तिक ३ गतेबाट सुरु भएको चलचित्र ‘लोजिमा’को छायांकन भारत सिक्किमको सोमबारे, दाराम्देन, थर्पु, छायाँताल, राभालाङ,...

एडिबीको सहायतामा रतुवा खाेलामा तटबन्धन

दमक/ दमक ७ स्थित नेपाल रेडक्रस सोसाइटी उपशाखा दमकको भवन छेउ हुँदै उत्तर तर्फ रतुवा खोलाको कटानग्रस्त क्षेत्रमा कटान न्यूनिकरणका लागि एशियाली बिकास बैंकको ऋण सहायतामा तटबन्धन बन्ने भएकाे छ । लाेकमार्गबाट उत्तर तर्फ रतुवा...