७८ दलले बुझाएनन् खर्च विवरण

 लिम्बुवान खबर
                       

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १३२ मध्ये ७८ दलले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को आयव्यय विवरण निर्धारित समयभित्र आयोगलाई नबुझाएको भेटिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र आयव्यय विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्छ । आयोगमा बुझाएको विवरण एक महिनापछि जनता माझ सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म ५४ वटा दलले मात्रै विवरण बुझाएको निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा देखिन्छ ।

आयोगका उपन्यायधिवक्ता रुद्रप्रसाद सुवेदीले सबै दलहरुलाई समयमा आयव्यय विवरण बुझाउन ताकेता गरिएको बताए । आव २०७५/७६ को विवरण अहिलेसम्म नबुझाउने दलहरुलाई आयोगले स्मरणपत्र समेत पठाएको उनले जानकारी दिए ।

संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका ठूला दलले भने आव ०७५/७६ को आयव्यय विवरण समयमै बुझाएका छन् । तर, अघिल्लो आव ०७६/०७७ को विवरण भने कुनै पनि राजनीतिक दलले बुझाएका छैनन् ।

‘गत आर्थिक वर्षको विवरण बुझाउने समय ५ महिना बाँकी नै छ, त्यतिञ्जेलमा आउला,’ उपन्यायधिवक्ता सुवेदीले भने ।

नबुझाए के हुन्छ ?

तीन वर्षसम्म लगातार आयव्यय विवरण नबुझाए ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ । यसको अलावा आगामी निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आयोगले कारबाही पनि गर्न सक्छ । तर, हालसम्म विवरण नबुझाएकै कारण निर्वाचनमा भाग लिनबाट बञ्चित गरेको उदाहरण छैन ।

आयोगले समयमा विवरण नबुझाउने दललाई पत्र लेखेर ताकेता गर्ने गरेको छ । पछिल्लो पटक आयोगले गत साउन २५ गते दलहरुलाई पत्र लेखेर भनेको छ, ‘दलबाट लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको भए आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को भदौ मसान्तसम्म र आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को माघ मसान्तसम्म आयोगमा बुझाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’

आयोगले लगातार तीन वर्षसम्म आयव्यय विवरण नबुझाए ठोस कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्थाको गृहकार्यमा जुटेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

आगामी माघ मसान्तसम्ममा गत वर्षको वार्षिक आयव्यय विवरण बुझाउने समय भएका कारण त्यो सकिएपछि नबुझाउनेलाई समेत समेटेर कारबाही प्रक्रियामा जान खोजेको उनको भनाई छ ।

आयव्यय विवरण बुझाउनुपर्ने विषयलाई कडाइका साथ निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनमा समेट्न खोजिएको आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।

गौतमका अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार भएको छ । र सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि गृहमन्त्रायमा पठाइएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

लिम्बुवान भोलेन्टियर्सका सह-कमाण्डर लाजेहाङ आइसियूमा

धरान, ९ चैत्र । संघीय लिम्बुवान प्रान्तीय मञ्च मातहत लिम्बुवान भोलेन्टियर्सका सह-कमाण्डर धरानस्थित विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सघन उपचार कक्षमा उपचार भईरहेको छ । उनी यहि चैत्र ५ गते विराटनगरको विरोध जनप्रदर्शनमा शसस्त्र प्रहरीसँगको...

घाइते आङदेम्बेलाई प्रतिष्ठानद्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान

दमक, ८ चैत्र । शहीद राजकुमार आङदेम्बे ‘माङतोक’–मनिल तामाङ् स्मृति प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष दिपक आङदेम्बेका छोरा साम्योक आङदेम्बेलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको छ । प्रदेश नं. १ पुनः नामाङकन संघर्ष समितिले गत चैत्र २८ गते गरेको...

‘कोशी’ प्रदेश नाम खारेजी आन्दोलनकाे कार्यक्रम पुनः घोषणा

दमक, ८ चैत्र । प्रदेश नं. १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिले बुधबार फेरि आन्दोलनको कार्यक्रम विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक गरेको छ । षड्यन्त्रपूर्वक छलकपटपूणर् एवम् छापामार शैलीमा शासक जातीय एकल पहिचानको साम्प्रदायिक ‘कोशी’ प्रदेश...

शहीद मनिल तामाङको १४औं स्मृति दिवस मनाइयो

दमक, ७ चैत्र । राष्ट्रिय शहीद मनिल तामाङ्को १४औं स्मृति दिवसमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गरि विविध स्थानमा मनाइएको छ । २०६५ चैत्र ६ गते प्रहरीको गोली लागि धुलाबारीस्थित क्याम्पसमा शहादत्ता प्राप्त गरेका शहीद तामाङ्को स्मरण गर्दै...