काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १३२ मध्ये ७८ दलले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को आयव्यय विवरण निर्धारित समयभित्र आयोगलाई नबुझाएको भेटिएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र आयव्यय विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्छ । आयोगमा बुझाएको विवरण एक महिनापछि जनता माझ सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म ५४ वटा दलले मात्रै विवरण बुझाएको निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा देखिन्छ ।
आयोगका उपन्यायधिवक्ता रुद्रप्रसाद सुवेदीले सबै दलहरुलाई समयमा आयव्यय विवरण बुझाउन ताकेता गरिएको बताए । आव २०७५/७६ को विवरण अहिलेसम्म नबुझाउने दलहरुलाई आयोगले स्मरणपत्र समेत पठाएको उनले जानकारी दिए ।
संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका ठूला दलले भने आव ०७५/७६ को आयव्यय विवरण समयमै बुझाएका छन् । तर, अघिल्लो आव ०७६/०७७ को विवरण भने कुनै पनि राजनीतिक दलले बुझाएका छैनन् ।
‘गत आर्थिक वर्षको विवरण बुझाउने समय ५ महिना बाँकी नै छ, त्यतिञ्जेलमा आउला,’ उपन्यायधिवक्ता सुवेदीले भने ।
नबुझाए के हुन्छ ?
तीन वर्षसम्म लगातार आयव्यय विवरण नबुझाए ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ । यसको अलावा आगामी निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आयोगले कारबाही पनि गर्न सक्छ । तर, हालसम्म विवरण नबुझाएकै कारण निर्वाचनमा भाग लिनबाट बञ्चित गरेको उदाहरण छैन ।
आयोगले समयमा विवरण नबुझाउने दललाई पत्र लेखेर ताकेता गर्ने गरेको छ । पछिल्लो पटक आयोगले गत साउन २५ गते दलहरुलाई पत्र लेखेर भनेको छ, ‘दलबाट लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको भए आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को भदौ मसान्तसम्म र आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को माघ मसान्तसम्म आयोगमा बुझाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’
आयोगले लगातार तीन वर्षसम्म आयव्यय विवरण नबुझाए ठोस कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्थाको गृहकार्यमा जुटेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
आगामी माघ मसान्तसम्ममा गत वर्षको वार्षिक आयव्यय विवरण बुझाउने समय भएका कारण त्यो सकिएपछि नबुझाउनेलाई समेत समेटेर कारबाही प्रक्रियामा जान खोजेको उनको भनाई छ ।
आयव्यय विवरण बुझाउनुपर्ने विषयलाई कडाइका साथ निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनमा समेट्न खोजिएको आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।
गौतमका अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार भएको छ । र सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि गृहमन्त्रायमा पठाइएको छ ।
दमक । किरात याक्थुङ चुम्लुङले लिम्बुवान र तत्कालीन गोर्खा राज्यबीच भएको ऐतिहासिक नुनपानी सन्धिको २५२औँ वर्ष स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीका नाममा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । किरात याक्थुङ चुम्लुङ केन्द्रीय कार्यसमितिको समन्वयमा विभिन्न संघसंस्था र राजनीतिक दलका...
प्रवास । मलेसियाको जोहोर बारुस्थित JO Hotel JB मा आयोजित किराँत याक्थुङ चुम्लुङ जोहोरको प्रथम अधिवेशन–२०२६ सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनले हरि वाजी लिम्बुको अध्यक्षतामा नयाँ समिति गठन गरेको छ । किराँत याक्थुङ चुम्लुङका संघीय...
स्पेनले दोस्रोपटक विश्वकप फुटबलको उपाधि चुमेको छ । सोमबार विहान न्यु जर्सीको मेटलाइफ रंगशालामा भएको खेलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन अर्जेन्टिनालाई अतिरिक्त समयमा १–० गोलले पराजित गरेको हो । स्पेनले खेल पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको थियो ।...
अशाेक चेम्जाेङ् मानव सभ्यताको विकास संगसँगै कृषि, संस्कृति र सामुदायिक जीवन पद्धति आपसमा गाँसिँदै गएको देखिन्छ । याक्थुङ (लिम्बु) समुदायमा पनि यही प्रक्रियाबाट प्रारम्भिक जीवनदेखि शिकार, वनजन्य खाद्य संकलन गर्ने, पशुपालनमा निर्भरता, क्रमशः स्थायी बस्ती...
प्रकाशक:
माङ्गेन्ना पब्लिकेशन एण्ड मिडिया प्रा.लि.
प्रदेश न १ , दमक–१, झापा
सूचना विभाग द.नं. २१४६/०७७-७८
कम्पनी दर्ता नं. २४५४५३/०७७-०७८
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. २३१४/०७७-०७