![](https://i0.wp.com/limbuwankhabar.com/wp-content/uploads/301151369_108249388680207_9008846577118409413_n.jpg?fit=640%2C571&ssl=1)
लोक गायक एलपी जोशीको निधन
दमक, ११ असार । दमक निवासी लोकप्रिय लोक गायक लक्ष्मीप्रसाद (एलपी) जोशीको निधन भएको छ । बिहीबार ८८ वर्षीया गायक तथा गीतकार जोशीको झापाको विर्तामोडमा निधन भएको हो । वि.सं. १९९३ सालमा धनकुटा बजारमा जन्मिएका...
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १३२ मध्ये ७८ दलले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को आयव्यय विवरण निर्धारित समयभित्र आयोगलाई नबुझाएको भेटिएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र आयव्यय विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्छ । आयोगमा बुझाएको विवरण एक महिनापछि जनता माझ सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म ५४ वटा दलले मात्रै विवरण बुझाएको निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा देखिन्छ ।
आयोगका उपन्यायधिवक्ता रुद्रप्रसाद सुवेदीले सबै दलहरुलाई समयमा आयव्यय विवरण बुझाउन ताकेता गरिएको बताए । आव २०७५/७६ को विवरण अहिलेसम्म नबुझाउने दलहरुलाई आयोगले स्मरणपत्र समेत पठाएको उनले जानकारी दिए ।
संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका ठूला दलले भने आव ०७५/७६ को आयव्यय विवरण समयमै बुझाएका छन् । तर, अघिल्लो आव ०७६/०७७ को विवरण भने कुनै पनि राजनीतिक दलले बुझाएका छैनन् ।
‘गत आर्थिक वर्षको विवरण बुझाउने समय ५ महिना बाँकी नै छ, त्यतिञ्जेलमा आउला,’ उपन्यायधिवक्ता सुवेदीले भने ।
नबुझाए के हुन्छ ?
तीन वर्षसम्म लगातार आयव्यय विवरण नबुझाए ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ । यसको अलावा आगामी निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आयोगले कारबाही पनि गर्न सक्छ । तर, हालसम्म विवरण नबुझाएकै कारण निर्वाचनमा भाग लिनबाट बञ्चित गरेको उदाहरण छैन ।
आयोगले समयमा विवरण नबुझाउने दललाई पत्र लेखेर ताकेता गर्ने गरेको छ । पछिल्लो पटक आयोगले गत साउन २५ गते दलहरुलाई पत्र लेखेर भनेको छ, ‘दलबाट लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको भए आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को भदौ मसान्तसम्म र आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को माघ मसान्तसम्म आयोगमा बुझाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’
आयोगले लगातार तीन वर्षसम्म आयव्यय विवरण नबुझाए ठोस कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्थाको गृहकार्यमा जुटेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
आगामी माघ मसान्तसम्ममा गत वर्षको वार्षिक आयव्यय विवरण बुझाउने समय भएका कारण त्यो सकिएपछि नबुझाउनेलाई समेत समेटेर कारबाही प्रक्रियामा जान खोजेको उनको भनाई छ ।
आयव्यय विवरण बुझाउनुपर्ने विषयलाई कडाइका साथ निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनमा समेट्न खोजिएको आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।
गौतमका अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार भएको छ । र सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि गृहमन्त्रायमा पठाइएको छ ।
दमक, ११ असार । दमक निवासी लोकप्रिय लोक गायक लक्ष्मीप्रसाद (एलपी) जोशीको निधन भएको छ । बिहीबार ८८ वर्षीया गायक तथा गीतकार जोशीको झापाको विर्तामोडमा निधन भएको हो । वि.सं. १९९३ सालमा धनकुटा बजारमा जन्मिएका...
काठमाडौँ । सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा २२ जनाको मृत्यु भएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता हंशराज पाण्डेले २२ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरे । काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको सौर्य एयरलाइन्सको ९एन एएमई जहाज बुधबार...
दमक, ८ साउन । पूर्वमन्त्री गोपाल किराती डा. महेन्द्र लावतीको पहिचानवादी मोर्चामा अबद्ध भएका छन् । सोमबार काठमाडौंस्थित रिपोटर्स क्लवमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुसहित नेकपा एकीकृत समाजवादी लिम्बु संघका इन्चार्ज कृष्ण चोङबाङ, दलित अधिकारकर्मी डा....
दमक, ३१ असार । नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पदभार ग्रहण गरेका छन् । शितल निवासमा राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै उनीहरूले आ–आफूले पाएका मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्...