७८ दलले बुझाएनन् खर्च विवरण

 लिम्बुवान खबर
                       

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १३२ मध्ये ७८ दलले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को आयव्यय विवरण निर्धारित समयभित्र आयोगलाई नबुझाएको भेटिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र आयव्यय विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्छ । आयोगमा बुझाएको विवरण एक महिनापछि जनता माझ सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म ५४ वटा दलले मात्रै विवरण बुझाएको निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा देखिन्छ ।

आयोगका उपन्यायधिवक्ता रुद्रप्रसाद सुवेदीले सबै दलहरुलाई समयमा आयव्यय विवरण बुझाउन ताकेता गरिएको बताए । आव २०७५/७६ को विवरण अहिलेसम्म नबुझाउने दलहरुलाई आयोगले स्मरणपत्र समेत पठाएको उनले जानकारी दिए ।

संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका ठूला दलले भने आव ०७५/७६ को आयव्यय विवरण समयमै बुझाएका छन् । तर, अघिल्लो आव ०७६/०७७ को विवरण भने कुनै पनि राजनीतिक दलले बुझाएका छैनन् ।

‘गत आर्थिक वर्षको विवरण बुझाउने समय ५ महिना बाँकी नै छ, त्यतिञ्जेलमा आउला,’ उपन्यायधिवक्ता सुवेदीले भने ।

नबुझाए के हुन्छ ?

तीन वर्षसम्म लगातार आयव्यय विवरण नबुझाए ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ । यसको अलावा आगामी निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आयोगले कारबाही पनि गर्न सक्छ । तर, हालसम्म विवरण नबुझाएकै कारण निर्वाचनमा भाग लिनबाट बञ्चित गरेको उदाहरण छैन ।

आयोगले समयमा विवरण नबुझाउने दललाई पत्र लेखेर ताकेता गर्ने गरेको छ । पछिल्लो पटक आयोगले गत साउन २५ गते दलहरुलाई पत्र लेखेर भनेको छ, ‘दलबाट लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको भए आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को भदौ मसान्तसम्म र आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को माघ मसान्तसम्म आयोगमा बुझाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’

आयोगले लगातार तीन वर्षसम्म आयव्यय विवरण नबुझाए ठोस कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्थाको गृहकार्यमा जुटेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

आगामी माघ मसान्तसम्ममा गत वर्षको वार्षिक आयव्यय विवरण बुझाउने समय भएका कारण त्यो सकिएपछि नबुझाउनेलाई समेत समेटेर कारबाही प्रक्रियामा जान खोजेको उनको भनाई छ ।

आयव्यय विवरण बुझाउनुपर्ने विषयलाई कडाइका साथ निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनमा समेट्न खोजिएको आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।

गौतमका अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार भएको छ । र सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि गृहमन्त्रायमा पठाइएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

झापामा पहिचानको लागि युवा गठनः सामी पालुङवाको संयोजकत्वमा १५०१ युवा घोषणा

दमक, ३० भदौं । प्रदेश नम्बर १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समिति झापाले पहिचानको आन्दोलन सशक्त बनाउन झापामा “पहिचानको लागि युवा” दस्ता घोषणा गरेको छ । शनिबार बिर्तामोडस्थित सिटि सेन्टरको सभाहलमा झापा जिल्लाका पहिचानवादी युवाहरुको...

समाजवादी मोर्चालाई प्रदेशको नाम कोशी लेख्न सकस

विराटनगर, २५ भदौ । सोमबार विराटनगरमा प्रदेश स्तरीय सभा आयोजना गर्दा समाजवादी मोर्चाले ब्यानरमा प्रदेशको नाम लेख्न सकेन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित मोर्चामा आवद्ध दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गरेको उक्त सभाको ब्यानरमा ‘प्रदेश स्तरीय...

दमकका स्रष्टा हेम अधिकारीका तीनवटा कृति एकैसाथ विमोचन

झापा, दमक । साहित्यकार हेम अधिकारीका तीन कृति क्रियाको रुप विश्लेषण आधुनिक भाषा विज्ञान, जीवनका गौंडा गल्छेँडाहरु र “उत्तरी ध्रुवतिर टहलिँदा “नियात्रा सङ्ग्रह साहित्य कला संगम दमकको आयोजनामा मेची सहकारीको सभाहलमा बिमोचन कार्यक्रम सम्पन्न भयो...

चुम्लुङले कोशी खारेजीको माग राख्दै र्यालीसहित ३५औं स्थापना दिवस मनायो

काठमाडौं, १७ भदौं । ललितपुरमा प्रदेश नं. १ को नाम कोशी खारेज गर्न मागसहित विरोध प्रदर्शन भएको छ । आइतबार दिउँसो किरात याक्थुङ चुम्लुङको ३५ औं स्थापना दिवसको अवसरमा ललितपुरको जावलाखेलदेखि ढोलाहिटीस्थित चुम्लुङ् हिमसम्म प्रदर्शन...