७८ दलले बुझाएनन् खर्च विवरण

 लिम्बुवान खबर
                       

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १३२ मध्ये ७८ दलले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को आयव्यय विवरण निर्धारित समयभित्र आयोगलाई नबुझाएको भेटिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र आयव्यय विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्छ । आयोगमा बुझाएको विवरण एक महिनापछि जनता माझ सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म ५४ वटा दलले मात्रै विवरण बुझाएको निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा देखिन्छ ।

आयोगका उपन्यायधिवक्ता रुद्रप्रसाद सुवेदीले सबै दलहरुलाई समयमा आयव्यय विवरण बुझाउन ताकेता गरिएको बताए । आव २०७५/७६ को विवरण अहिलेसम्म नबुझाउने दलहरुलाई आयोगले स्मरणपत्र समेत पठाएको उनले जानकारी दिए ।

संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका ठूला दलले भने आव ०७५/७६ को आयव्यय विवरण समयमै बुझाएका छन् । तर, अघिल्लो आव ०७६/०७७ को विवरण भने कुनै पनि राजनीतिक दलले बुझाएका छैनन् ।

‘गत आर्थिक वर्षको विवरण बुझाउने समय ५ महिना बाँकी नै छ, त्यतिञ्जेलमा आउला,’ उपन्यायधिवक्ता सुवेदीले भने ।

नबुझाए के हुन्छ ?

तीन वर्षसम्म लगातार आयव्यय विवरण नबुझाए ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ । यसको अलावा आगामी निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आयोगले कारबाही पनि गर्न सक्छ । तर, हालसम्म विवरण नबुझाएकै कारण निर्वाचनमा भाग लिनबाट बञ्चित गरेको उदाहरण छैन ।

आयोगले समयमा विवरण नबुझाउने दललाई पत्र लेखेर ताकेता गर्ने गरेको छ । पछिल्लो पटक आयोगले गत साउन २५ गते दलहरुलाई पत्र लेखेर भनेको छ, ‘दलबाट लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको भए आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को भदौ मसान्तसम्म र आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को माघ मसान्तसम्म आयोगमा बुझाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’

आयोगले लगातार तीन वर्षसम्म आयव्यय विवरण नबुझाए ठोस कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्थाको गृहकार्यमा जुटेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

आगामी माघ मसान्तसम्ममा गत वर्षको वार्षिक आयव्यय विवरण बुझाउने समय भएका कारण त्यो सकिएपछि नबुझाउनेलाई समेत समेटेर कारबाही प्रक्रियामा जान खोजेको उनको भनाई छ ।

आयव्यय विवरण बुझाउनुपर्ने विषयलाई कडाइका साथ निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनमा समेट्न खोजिएको आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।

गौतमका अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार भएको छ । र सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि गृहमन्त्रायमा पठाइएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

लिम्बू कथानक चलचित्र ‘सेमिफुङ’को पोस्टर सार्वजनिक

ललितपुर, ३ फाल्गुन । लिम्बू कथानक चलचित्र 'सेमिफुङ'को पोस्टर सार्वजनिक भएको छ । शनिवार याक्थुङ फिल्म्स प्रा.लि.ले  पहिलाे पाेस्टर सार्वजनिक गरेको हो । निर्देशक रवि सेर्माकाे निर्देशनमा बनेकाे याे चलचित्र याक्थुङ फिल्मस् प्रालिकाे व्यानरमा निर्माण...

पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ‘ऐनापोखरी महोत्सव’ शुरूः १० दिन चल्ने

दमक, २ फाल्गुन । अधिकभन्दा अधिक आन्तरिक पर्यटक आकर्षित गर्ने उद्देश्यले चुलाचुली गाउँपालिका ३ र ४ मा अवस्थित ऐनापोखरीमा महोत्सव आयोजना गरिएको छ । दशदिनसम्म जारी रहने महोत्सवको बिहीबार विशेष कार्यक्रममा चुलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र...

दिपेन्द्र शिखर इलामले चुम्याे ‘पवित्रहाङमा गोल्ड कप २०८१’ काे उपाधी

दमक, २ फाल्गुन । १५औं संस्करणको ‘पवित्रहाङमा गोल्ड कप २०८१’ अन्तरराष्ट्रिय महिला फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि दिपेन्द्र शिखर फुटबल क्लव इलामले चुमेको छ । इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका–५ स्थित आत्मानन्द रंगशालामा आज शुक्रबार सम्पन्न फाइनल खेलमा कनकाई...

निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक प्रणाली बनाउन विज्ञहरुको जोड

ललितपुर, ३० माघ । नेपालको निवार्चन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक लागू गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । बुधबार काठमाडौंस्थित सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा बोल्दै उनीहरुले हाम्रो जस्तो मुलुकमा पूर्ण समानुपातिक...