७८ दलले बुझाएनन् खर्च विवरण

 लिम्बुवान खबर
७८ दलले बुझाएनन् खर्च विवरण

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १३२ मध्ये ७८ दलले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को आयव्यय विवरण निर्धारित समयभित्र आयोगलाई नबुझाएको भेटिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र आयव्यय विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्छ । आयोगमा बुझाएको विवरण एक महिनापछि जनता माझ सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म ५४ वटा दलले मात्रै विवरण बुझाएको निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा देखिन्छ ।

आयोगका उपन्यायधिवक्ता रुद्रप्रसाद सुवेदीले सबै दलहरुलाई समयमा आयव्यय विवरण बुझाउन ताकेता गरिएको बताए । आव २०७५/७६ को विवरण अहिलेसम्म नबुझाउने दलहरुलाई आयोगले स्मरणपत्र समेत पठाएको उनले जानकारी दिए ।

संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका ठूला दलले भने आव ०७५/७६ को आयव्यय विवरण समयमै बुझाएका छन् । तर, अघिल्लो आव ०७६/०७७ को विवरण भने कुनै पनि राजनीतिक दलले बुझाएका छैनन् ।

‘गत आर्थिक वर्षको विवरण बुझाउने समय ५ महिना बाँकी नै छ, त्यतिञ्जेलमा आउला,’ उपन्यायधिवक्ता सुवेदीले भने ।

नबुझाए के हुन्छ ?

तीन वर्षसम्म लगातार आयव्यय विवरण नबुझाए ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ । यसको अलावा आगामी निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आयोगले कारबाही पनि गर्न सक्छ । तर, हालसम्म विवरण नबुझाएकै कारण निर्वाचनमा भाग लिनबाट बञ्चित गरेको उदाहरण छैन ।

आयोगले समयमा विवरण नबुझाउने दललाई पत्र लेखेर ताकेता गर्ने गरेको छ । पछिल्लो पटक आयोगले गत साउन २५ गते दलहरुलाई पत्र लेखेर भनेको छ, ‘दलबाट लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको भए आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को भदौ मसान्तसम्म र आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को माघ मसान्तसम्म आयोगमा बुझाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’

आयोगले लगातार तीन वर्षसम्म आयव्यय विवरण नबुझाए ठोस कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्थाको गृहकार्यमा जुटेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

आगामी माघ मसान्तसम्ममा गत वर्षको वार्षिक आयव्यय विवरण बुझाउने समय भएका कारण त्यो सकिएपछि नबुझाउनेलाई समेत समेटेर कारबाही प्रक्रियामा जान खोजेको उनको भनाई छ ।

आयव्यय विवरण बुझाउनुपर्ने विषयलाई कडाइका साथ निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनमा समेट्न खोजिएको आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।

गौतमका अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार भएको छ । र सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि गृहमन्त्रायमा पठाइएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

खानेपानी संस्थानलाई बोर्डमा गाभेकोमा लिम्बुवानको आपत्ति

धरान। नेपाल खानेपानी संस्थानलाई बोर्डमा गाभेकोप्रति संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपालले आपत्ति जनाएको छ । आज मञ्चले धरान उपमहानगरका प्रमुख तिलक राईलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ । धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा आउनुअघि सञ्चालित एकीकृत सहरी विकास आयोजना...

प्रधानमन्त्री ओली र विप्लवले एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गर्ने, सरकार र विप्लव बिच तीन बुँदे सहमति

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले एउटै मञ्चबाट संयुक्त सम्बोधन गर्ने भएका छन् । आज भएको तीन बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता स्वरुप प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा महासचिव विप्लवले सम्बोधन गर्न लागेका...

दमक जेसिज र हिमशिखर एफएम बिच रेडियो कार्यक्रम गर्न सम्झौता

दमक। जेसिज अभियानका गतिविधि, बिधिको शाषन, सकारात्मक र सभ्य समाज निर्माणमा युवाको भुमिका लगायतका बिषयबस्तु समेटिने गरी दमक जेसिजले साप्ताहिक रुपमा आधा घण्टाको रेडियो कार्यक्रम शुरु गर्ने भएको छ । दमक जेसिजका अध्यक्ष सुयोग खरेल...

जसपा झापा समायोजन सकिएको कार्यदलको भनाइ

लिम्बुवानखबर। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपालको झापा जिल्ला पार्टी समायोजन कार्य पूरा भएको जनाएको छ । जसपा नेपाल झापा जिल्ला पार्टी समायोजन गर्न केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले गठन गरेको कार्यदलले बुधबार दमकमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टी समायोजनको...