७८ दलले बुझाएनन् खर्च विवरण

 लिम्बुवान खबर
                       

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १३२ मध्ये ७८ दलले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को आयव्यय विवरण निर्धारित समयभित्र आयोगलाई नबुझाएको भेटिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र आयव्यय विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्छ । आयोगमा बुझाएको विवरण एक महिनापछि जनता माझ सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म ५४ वटा दलले मात्रै विवरण बुझाएको निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा देखिन्छ ।

आयोगका उपन्यायधिवक्ता रुद्रप्रसाद सुवेदीले सबै दलहरुलाई समयमा आयव्यय विवरण बुझाउन ताकेता गरिएको बताए । आव २०७५/७६ को विवरण अहिलेसम्म नबुझाउने दलहरुलाई आयोगले स्मरणपत्र समेत पठाएको उनले जानकारी दिए ।

संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका ठूला दलले भने आव ०७५/७६ को आयव्यय विवरण समयमै बुझाएका छन् । तर, अघिल्लो आव ०७६/०७७ को विवरण भने कुनै पनि राजनीतिक दलले बुझाएका छैनन् ।

‘गत आर्थिक वर्षको विवरण बुझाउने समय ५ महिना बाँकी नै छ, त्यतिञ्जेलमा आउला,’ उपन्यायधिवक्ता सुवेदीले भने ।

नबुझाए के हुन्छ ?

तीन वर्षसम्म लगातार आयव्यय विवरण नबुझाए ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ । यसको अलावा आगामी निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आयोगले कारबाही पनि गर्न सक्छ । तर, हालसम्म विवरण नबुझाएकै कारण निर्वाचनमा भाग लिनबाट बञ्चित गरेको उदाहरण छैन ।

आयोगले समयमा विवरण नबुझाउने दललाई पत्र लेखेर ताकेता गर्ने गरेको छ । पछिल्लो पटक आयोगले गत साउन २५ गते दलहरुलाई पत्र लेखेर भनेको छ, ‘दलबाट लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको भए आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को भदौ मसान्तसम्म र आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को माघ मसान्तसम्म आयोगमा बुझाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’

आयोगले लगातार तीन वर्षसम्म आयव्यय विवरण नबुझाए ठोस कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्थाको गृहकार्यमा जुटेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

आगामी माघ मसान्तसम्ममा गत वर्षको वार्षिक आयव्यय विवरण बुझाउने समय भएका कारण त्यो सकिएपछि नबुझाउनेलाई समेत समेटेर कारबाही प्रक्रियामा जान खोजेको उनको भनाई छ ।

आयव्यय विवरण बुझाउनुपर्ने विषयलाई कडाइका साथ निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनमा समेट्न खोजिएको आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले जानकारी दिए ।

गौतमका अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार भएको छ । र सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि गृहमन्त्रायमा पठाइएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

‘याक्थुङ कक्षा ९’ पाठ्यपुस्तक अब आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागु हुने

ललितपुर, ७ असार । लामो प्रतीक्षापछि माध्यमिक तहको याक्थुङ (लिम्बू) भाषा अध्ययनका लागि तयार गरिएको ‘याक्थुङ कक्षा ९’ पाठ्यपुस्तक अब आगामी शैक्षिक सत्रदेखि पठनपाठनमा लागू हुने भएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रअन्तर्गत मातृभाषा विषय समितिमा प्रस्तुत...

लिम्बु पत्रकार संघ पान्थर अध्यक्षमा रजनी हाङसरूम्बा

दमक, ७ असार । लिम्बू पत्रकार संघ पान्थरकाे अध्यक्षमा रजनी हाङसरुम्बा निर्वाचित भएका छन्। शनिबार पान्थरकाे फेदेनमा सम्पन्न संघको तेश्रो जिल्ला अधिवेशनले हाङसरुम्बाको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय नयाँ जिल्ला समिति  चयन गरेको हो। उक्त अधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा भूपेन योङहाङ, सचिवमा इवारा जेबगु, सहसचिवमा मनेन्द्र केरुङ आहुती र कोषाध्यक्षमा सुष्मा हाङसरुम्बा सर्वसम्मत चयन भएका छन्। यस्तैगरी सदस्यहरूमा इच्छा लिम्बु, तागेरा तावाहाङ, अशाेक लावती र पदम दुःखी सम्बाहाम्फे चयन भएकाे नव निर्वाचित अध्यक्ष हाङसरूम्बाले बताइन् । त्यस्तै प्रदेश महाधिवेशन...

मुक्कुमलुङमा १० हजार विरुवा रोपियो

फुङलिङ, २ असार । ताप्लेजुङस्थित धार्मिक पर्यटकीय स्थल तथा याक्थुङहरुको मुन्धुमी आस्थाको केन्द्र मुक्कुमलुङमा १० हजार विरुवा रोपिएको छ । आइतबार मुक्कुमलुङ ताङसेःप चुम्भो र मुक्कुमलुङ संरक्षण अन्तरदलीय संयुक्त संघर्ष समितिको आयोजनामा सयौं संख्यामा उपस्थित...

हल्दीबारीमा संयुक्त पहिचानवादी मोर्चा गठनः संयोजकमा सन्त थाम्सुहाङ्

दमक, झापा । संयुक्त पहिचानवादी मोर्चा झापा जिल्ला हल्दीवारी गाउँपालिका समिति विस्तार भएको छ । सोमबार हल्दीबारीमा आयोजित एक कार्यक्रमले सन्त थाम्सुहाङको संयोजकत्वमा समिति विस्तार गरिएको हो । समितिमा सहसंयोजक चन्द्र मगर, सदस्यसचिवमा मनकुमार लिङखिम...