
काठमाडौं, ३ असोज । टुँडिखेलस्थित सैनिक मञ्चमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी सरकारका तर्फबाट संविधान दिवस भव्य रुपले मनाइएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्व राष्ट्रपतिहरु, पूर्व प्रधानमन्त्री सहित विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री संविधान दिवसकाे शुभकामना सहित मन्तव्य राख्नु भएकाे थियाे ।
त्यस्तै राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा समेत राष्ट्रपति पौडेलको विशेष आयोजनामा चियापान तथा संविधान घोषणाको राष्ट्रिय दिवस मनाइएको छ । जहाँ पनि विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
२०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको जगबाट देशमा परिवर्तन सम्भव भएको थियो । वि.सं. २०६४ मा ऐतिहासिक पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि २०७० मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात २०७२ असोज ३ गते आजभन्दा १० बर्ष अघि संविधान जारी गरिएको थियो । यो संविधान जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले बनाएको पहिलो संविधान पनि हो । यस अघि बनेका ६ वटा संविधान जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले बनाएका होइनन् ।
देशका ठूला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले ०८१ असार ३१ गते गठनबन्धन गरेर बनेको सरकारले मुख्य मुद्दानै संविधान संशोधन बनाएका थिए । सात बुँदे सहमतिको मुख्य बुँदा नै संविधान संसोधन बनेको थियो । यद्यपी सरकार गठन भएको एक बर्षभन्दा बढी समयमा पनि संविधान संसोधनको तयारी भएन । यसबाट खासगरी आदिवासी जनजाति मधेशी पहिचान पक्षधर दलहरु रुष्ट बनेका थिए ।
सरकारमाथि चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला गत भदौं २३ गते र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले देश नयाँ परिस्थितिमा पुगेको छ । ७४ जनाको ज्यान जाने गरी भएको सो आन्दोलनले पुराना पार्टीहरुलाई पुरै झस्काई दिएको छ भने नयाँ पुस्तामा उत्साह जागेको छ । देशमा घटेको हालैको घटना र विषय परिस्थितिका बिच पनि संविधान दिवस मनाइएको छ ।
संविधान दिवसका अवसरमा शुक्रबार कतै भव्य समारोह मनाइरहँदा कतै भने कालो दिन (दिवस) रहेको भन्दै आलोचना र प्रदर्शनहरु भएका छन् । मधेशको राजधानी जनकपुरमा संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले बृहत जनप्रदर्शन गर्दै कालो दिन मनाएका छन् ।
मधेसी, आदिवासी, जनजाती, मुस्लिम, थारुलगायत सबैको साझा संविधान हुने गरी संविधानमा संसोधन वा पुनःलेखन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने स्रोतले बताएको छ । पछिल्लो समयमा जेनजी आन्दोलनको क्रममा पनि भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्ने, सुशासन कायम गर्नुपर्ने, युवाका कुराहरु समेटिनुपर्ने माग उठेको थियो, ती मागहरु पनि संविधानमा समेटिनुपने मोर्चाका नेताहरुले कुरा उठाएका छन् ।
त्यसो त ०७२ सालमा संविधान जारी भएकै दिन पूर्व लिम्बुवान र मधेशमा ठूल–ठूला विरोध प्रदर्शन समेत भएको थियो । सो आन्दोलनका क्रममा असन्तुष्ट सबै पक्षले अपूर्ण संविधान जारी गरिएकाले संविधान अझैसम्म अपनाउन नसकेको बताइन्छ ।
साथै हालैको जेनजी युवा पुस्ताको आन्दोलनले समेत यो संविधान अपूर्ण रहेको कुरा फेरी प्रमाणित गरेको उनिहरुको भनाइ रहेको छ ।
असोज ३ कालो दिनः संयुक्त पहिचानवादी मोर्चा
त्यसो त मधेशमा मात्र होइन उपत्यकामा समेत संविधान दिवसकै दिन कालो दिनको रुपमा मनाएका छन् ।
संयुक्त पहिचानवादी मोर्चाले ललितपुरस्थित थसिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा पहिचानवादीहरुको पक्षमा यो संविधान नभएको बताउँदै पुनःलेखन गरिनु पर्ने माग रहेको बताएका छन् ।

मोर्चाका संयोजक प्राध्यापक डाक्टर महेन्द्र लावतीले १० बर्ष अघि जारी गरिएको संविधान अपुरो र अपूर्ण रहेको जनाउँदै पहिचान सहितको १०+१ प्रान्त स्थापना साथै प्रदेशको नामाङकन र सिमाङ्कन, भाषा, सांस्कृति लगायतका विषयमा समेत संविधानले स्पष्ट नगरको हुँदा संविधान दिवस पहिचानवादी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुश्लिम, दलित, अल्पसंख्यक तथा पिछडावर्गहरुको निम्ति अपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।
जबसम्म एकल जातीय राज्यले बहुलसांस्कृतिक समाजवादी राज्य व्यवस्था गर्दैन र संघीयतालाई समावेशी, समानुपातिक पद्दतीमा लगिदैन तबसम्म संविधान दिवस असोज ३ लाई कालो दिनको रुपमा मनाइने संयोजक लावतीले बताउनु भयो ।

हालैको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले जेनजीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्दै, निर्वाचन गराउने र वर्तमान परिस्थितिलाई सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाए पनि संविधान संशोधन लगायतका विषयमा समेत गम्भीर हुन मोर्चा अपिल गर्दछ– संयोजक लावतीले बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा मोर्चामा आबद्ध विभिन्न ६ घटकका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको उपस्थिति रहेको मोर्चाका नेता खगेन्द्र माखिमले लिम्बुवान खबरलाई बताउनु भयो । उक्त कार्यक्रममा सहभागी सबै नेताहरुले टाउकोमा कालो पट्टी बाँधेका थिए ।
