“यस्ता कसूरका सम्बन्धमा जानकारी हुने जो कोहीले प्रहरीमा सूचना दिनु पर्ने, अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न, पीडितको उद्धार, उपचार, सहयोग र संरक्षण गर्नु पर्ने कानूनी दायित्व हो,’ महान्याधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ , ’सो दायित्व पुरा नगरी मिलापत्र हुन नसक्ने कसूरमा गैरकानूनी रुपमा मिलापत्र र सहमति गराउने कार्य आफैमा कसूरजन्य कार्य हो ।”
यस्ता घटना अपराध अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर हुन नसक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जनप्रतिनिधिहरूलार्य कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सक्रिय भइ सहयोग गर्न महान्याधिवक्ता खरेलले आग्रह गरेका छन् । त्यसैगरी कार्यालयले सबै सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
कानूनले निर्धारण गरेको कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा नागरिक, समाज र जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट समेत सचेतनामूलक कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
प्रदेश १ को सुरक्षा बैठक
यसैबीच प्रदेश नम्बर १ को प्रदेशस्तरीय सुरक्षा बैठक मंगलबार सम्पन्न भएको छ ।
बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले कोरोनाका कारण उत्पन्न भएको आर्थिक र सामाजिक असरका कारण अपराधका घटनाहरु बढ्न सक्ने भन्दै त्यसलाई निस्तेज पार्ने गरी सुरक्षा रणनीति बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।
मंगलबार भर्चुअल रुपमा आयोजना गरिएको प्रदेश नं १ को प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई संवोधन गर्दै गृहमन्त्री थापाले कोरोनाका कारण अपराधका नयाँ शैली बढ्न थालेको भन्दै यसलाई रोक्नेगरी सुरक्षा योजना र रणनीति बनाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले भने, ‘नयाँ चुनौतीहरुलाई निस्तेज पार्दै जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्न अहिलेको सुरक्षा रणनीतिलाई परिमार्जन गर्दै उच्चस्तरको सुरक्षा योजना र रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुस् ।’ उनले पछिल्लो समय लैङ्गिक हिंसा र बलात्कारका घटना बढेको बताउँदै यस्ता घटनामा चनाखो र संवेदनशील हुन पनि प्रहरीलाई निर्देशन दिए ।
