सङ्घीय लोकतान्त्तिक गणतन्त्र नेपाल २०६२/०६३ को जनआन्दोलनका महान उपलब्धि मानिएको र आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेस विद्रोह, दशवर्षे माओवादी जनयुद्धलगायत सात दशक लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एकीकृत अभिव्यक्ति रहेकोमा २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा अन्तरिम सरकारले आदिवासी जनजाति र मधेसी जनताको प्रतिनिधि संस्थाहरूसँग गरेको सहमति सम्झौताको पालना नभएको पूर्व प्रमुखहरूको आरोप छ ।
मुलुकमा शासन गरिरहेको झण्डै दुई तिहाईको सरकारले संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वय गर्ने र अपूर्ण संविधानलाई परिमार्जन र संशोधनमार्फत पूर्णता दिनेतर्फ अगािड बढेको र देशको औपचारिक नाम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नराख्ने भन्ने मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय, पहिचानरहित प्रदेशहरूको नामाकरण, प्रदेश सरकारलाई संविधानतः प्राप्त अधिकारहरूमाथिको हस्तक्षेपप्रति पनि ध्यानाकर्षण भएको छ ।
विरोधपत्रमा कोविड–१९ द्वारा प्रताडित जनताको स्वास्थ्यप्रतिको वेवास्ता, जातभाईलाई मात्र दिइने कुटनीतिक तथा राजनीतिक नियुक्ति, राज्यकोषको दुरुपयोग गरी हिन्दू धर्म र हिन्दू चाडपर्वलाई मात्र प्रोत्साहित गर्ने प्रवृतिलाई जोडदार विरोध गरेको छ ।
हस्ताक्षर गर्नेहरूमा नेपाली आदिवासी जनजाति महासंघका संस्थापक महासचिव सुरेश आले मगर, पूर्व महासचिव परशुराम तामाङ, बालकृष्ण मावुहाङ, डा. ओम गुरुङ, पूर्वअध्यक्षहरू पासाङ शेर्पा, राजकुमार लेखी र नगेन्द्र कुमाल छन् ।
