काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने बजेट वक्तव्यमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, –‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

हाल नेपालबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासी गर्न प्रतिबन्ध छ । तर सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फतनै यि नदीजन्य पदार्थ खुला गर्न लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सातवटा रिट परेको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार संवैधानिक इजलासले सरकारसँग ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी खुला गर्नुको कारण पनि माग गरेको छ ।

सरकारले ढुंगा, गिटी निकासी खुला गरेर चुरे दोहन गर्न लागेको भन्दै संरक्षणकर्मी र वातावरणविज्ञहरुले पनि विरोध जनाएका थिए । यसैगरी विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, जसपा लगायत अन्य साना राजनैतिक दलहरुले पनि विभिन्न समयमा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै चुरे दोहनको बिरोध गरेका थिए ।

हेर्नुहोस् आदेश