विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशभित्र नेपाली भाषाका अतिरिक्त विभिन्न समुदाय र स्थानको बाहुल्यताका आधारमा अन्य राष्ट्रभाषाहरूलाई पनि सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।
१ प्रतिशतभन्दा बढी बोलिने १३ भाषा समेटिए
नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रदेशभित्र कुल जनसंख्याको १ प्रतिशतभन्दा बढी बोलिने १३ वटा भाषाहरूलाई तिनका मौलिक लिपिमा कामकाजमा ल्याउने प्रबन्ध गरिएको छ। यस सूचीमा समावेश गरिएका भाषाहरू यस प्रकार छन्:
- मैथिली, लिम्बु र थारु
- तामाङ, मगर र बान्तवा
- उर्दू, राजवंशी र राई
- नेवार, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थाल
स्थानीय तहलाई पनि अधिकार
विधेयकले प्रादेशिक तहमा मात्र नभई स्थानीय स्तरमा पनि भाषिक अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। अब स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई पहिचान गरी, स्थानीय कानुन (कार्यविधि) बनाएर सरकारी कामकाजमा लागू गर्न सक्नेछन् ।
कार्यान्वयन र विज्ञ समूहको गठन
सामाजिक विकास मन्त्री गिता तिम्सिनाले यस विधेयकलाई प्रदेशको भाषिक न्यायका लागि एउटा ‘कोसेढुङ्गा’ को रूपमा व्याख्या गरेकी छन्। उनले नियमावली र कार्यविधि तयार पारेर यसलाई चाँडै नै पूर्ण कार्यान्वयनमा लगिने प्रतिबद्धता जनाइन्।यसका साथै, प्रदेशमा बोलिने विभिन्न भाषाहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका लागि सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गर्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको छ।