अर्थमन्त्री तथा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले सरकारलाई निरंकुश हुन नदिनका लागि प्रेस जगतले भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन् ।

मन्त्री पाैडेलले नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारीसँग भेट गर्दै प्रेस जगत आलोचनात्मक नभए सरकार निरंकुश हुने बताएका छन् । साे क्रममा उनले -सरकार संचार क्षेत्रलाई नियन्त्रण र नियमनभन्दा समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहेको समेत बताए ।

उनले प्रेसका अधिकारहरुप्रति संविधानमै प्रष्ट उल्लेख गरिएकाले सरकारले त्यसलाई पालना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले प्रेस जगत पनि काेराेना संक्रमणको चपेटामा परेकाले सरकारले छिट्टै राहत तथा सहुलियत प्रदान गर्ने बताए ।

महासंघले संचार क्षेत्रका समस्या समेटेर अर्थमन्त्रीलाई सुझाव पत्र बुझाएको थियाे, जुन यस प्रकार छ ।

लोकतन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारको हित तथा सूचनाको हक प्राप्तिको आन्दोलनमा अगुवाई गरिरहेको नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस तथा पत्रकारहरुले भोगिरहेका तमाम समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र यस मन्त्रालयलाई समेत यसअघि विभिन्न समयमा ध्यानाकर्षण गरिसकेको स्मरण गराउन चाहन्छौं ।

यतिवेला कोरोना सक्रमणका कारण नेपाल आक्रान्त बनिरहेको छ । कोरोना सक्रमण फैलन नदिन नेपाल सरकारले चालिरहेका कदममा नेपाली सञ्चार क्षेत्रको समेत साथ र समर्थन रहँदै आएको छ । कोरोना सक्रमण विरुद्ध सिंगो देश जुधिरहनु परेको अहिलेको अवस्थामा यसका विरुद्ध संचारकर्मीहरुसमेत अग्रमोर्चामा कार्यरत रहेका छन् ।
अग्रमोर्चामा रहेर कार्य गरिरहनु परेको अवस्थामा संचार क्षेत्रले भोग्नुपरेका प्रमुख समस्याको समाधान तथा संचार क्षेत्रका केही नीतिगत र कानूनी विषयमा पत्रकार महासंघका तर्फवाट निम्न १३ बुँदे सुझाव पेश गरेकाे छ ।

१. कोरोना सक्रमणले उत्पन्न गराएको अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा अग्रपंक्तिमा रहेर सूचना प्रवाह गरिरहेका संचारकर्मी र सञ्चारमाध्यमलाई नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वजेटमा अंग्रमोर्चामा खटिनेहरुको सूचिमा समावेश नगरिएकाले अग्रपंक्तिमा खटिने क्षेत्रका रुपमा समावेश गर्न महासंघ आग्रह गर्दछ । साथै संकटपूर्ण अवस्थामा अग्रमोर्चामा रहेर जिम्मेवारी बहन गरिरहेका सञ्चारकर्मी र सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा परेको प्रभाव र असरवाट उत्पन्न समस्या सम्वोधनका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तय गर्न आग्रह गर्दछौं ।

२. कोरोना सक्रमणको यस अवधिमा केही सञ्चारगृहमा श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई निस्कासन गर्ने, दवावपूर्ण वेतलबी विदामा राख्ने, तलव कटौती गर्ने, पाउनुपर्ने पारिश्रमिक नियमित भुक्तानी नगर्ने तथा काम गर्ने वातावरण नवनाउने जस्ता समस्या देखिएकाले त्यसलाई तत्काल रोकी श्रमजीवी पत्रकार ऐन र नियमावली बमोजिम सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक पहलका लागि यस मन्त्रालयको समेत ध्यानाकर्षण गराउदछौ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन र नियमावलीमा रहेका व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारगृहलाई नेपाल सरकारका तर्फवाट कुनै पनि सुविधा, सहुलियत र विज्ञापन उपलब्ध नगराउन आग्रह गर्दछौं ।

३. नेपाली मिडियालाई सेवा उद्योगको रुपमा मान्यता दिइयोस् ।

४. रोजगारी गुमाउन र लामो समयदेखि वेतलवी विदामा बस्न बाध्य बनाइएका श्रमजीवी पत्रकारलाई लेखनवृत्तिसहितका वैकल्पिक कार्यक्रममार्फत् राहत दिन आग्रह गर्दछौं ।

५. पत्रकार दुर्घटना बिमालाई थप विस्तार गरी स्वास्थ्य बिमा र जिवनविमाको व्यवस्था गरियोस् । पत्रकार महासंघमा सदस्यता नवीकरण भएसँगै स्वतः विमा हुने व्यवस्था गरियोस् । साथै, पत्रकारलाई सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट उपलब्ध गराइने भनेको ५० प्रतिशत छुटलगायतका पूर्व निर्णयहरु कार्यान्वयन गरियोस् ।

६. हालै संचार मन्त्रालय मातहत स्थापना भएको पत्रकार कल्याण कोष (५ करोड ३४ लाख्र) वाट यही आर्थिक वर्षको साउनदेखि लागू हुने गरी जेष्ठ पत्रकार जीविकोपार्जन भत्ता वितरण सुरु गरियोस् । साथै पत्रकारहरुका लागि आपतकालिन राहत, द्वन्द पीडित पत्रकारलाई राहतको व्यवस्था गरियोस् ।

७. विज्ञापन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार तत्काल सबैप्रकारका सञ्चार माध्यमले पाउने गरी समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गरियोस् । स्थानीय विज्ञापनमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिइयोस् र केन्द्रबाट वितरण हुने सरकारी विज्ञापन स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यमले समेत पाउनेगरी समानुपातिक वितरण प्रणाली लागू गरियोस् । सरकारी विज्ञापन वितरण गर्दा कुनै पनि निकायलाई कमिसन नदिइयोस् र सिधै विज्ञापन बोर्डमार्फत् वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।

८. श्रमजीवी पत्रकार ऐन र नियमावलीमा सञ्चारगृहहरुले पत्रकार कल्याण कोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन र नियमावलीको व्यवस्था अनुसार उक्त कोषमा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित प्रसारित विज्ञापनको १० प्रतिशत रकम कट्टी गरी जम्मा गर्नुपर्दछ । उक्त व्यवस्था तत्काल लागू गराई कोषका सम्वन्धमा हरेक दुई दुई महिनामा सर्वोच्च अदालत समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले हालै नेपाल सरकारका नाममा आदेशसमेत जारी गरेको छ । यस अवस्थामा श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण कार्यान्वयन हुने भनि तोकिएका सबै सञ्चारगृहमा पत्रकार कल्याण कोष स्थापना गर्न गराउन आग्रह गर्दछौं । साथै कोष स्थापना नभएका सञ्चार गृहले पाउने विज्ञापनको १० प्रतिशत रकम काटी सरकार आफैले एकीकृत कल्याणकारी कोष स्थापना गरी सोही कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दछौं ।

९. क्लीन फिड नीति थप प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् ।

१०. श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गरिरहेका सञ्चार माध्यमहरुलाई श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक भुक्तानी र संचार माध्यमको संचालनका लागि आवश्यक परेमा सहलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दछौं ।

११. हरेक वर्ष असार मसान्तभित्र हुनुपर्ने पत्रपत्रिकाको वगीकरण सम्वन्धी कार्य हालसम्म पनि हुन नसकेको बहानामा सञ्चारमाध्यमलाई गत साउनदेखि लोककल्याणकारी रकम भुक्तानी नदिइएकोमा महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ । महासंघ अविलम्ब पत्रपत्रिका वर्गीकरणको नतिजा सार्वजनिक गर्न, सञ्चार माध्यमले पाउने लोककल्याणकारी रकम नियमित भुक्तानी गर्न आग्रह गर्दछौं । साथै कोरोना संक्रमणको प्रभावले कम लगानीका साना मिडियाहरु धरासायी हुँदै गएकाले त्यसलाई जोगाउन मिडियाको वर्गीकरण तथा प्रदान गरिने सुविधामा थप सहुलियत दिन आग्रह गर्दछौं ।

१२. कोरोना संक्रमणबाट उत्पन्न परिस्थितिका कारण आम मानिसमा असर परिरहेको छ । यस अवस्थामा सञ्चारमाध्यममार्फत् जनतालाई सत्य तथ्य सूचना, जनचेतना र शिक्षामूलक सामग्री प्रवाह गर्नका ७ वटै प्रदेशका पत्रकारहरुलाई दक्षता अभिबृद्धि तालिम दिनु आवश्यक छ । यस मन्त्रालयले महासंघ मार्फत् पत्रकारहरुलाई तालिम दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दछौं । साथै पत्रकार महासंघमा स्थापना भएको लाइब्रेरीलाई आधुनिक लाइब्रेरीका रुपमा संचालन गर्न आवश्यक सहयोगका लागि आग्रह गर्दछौं ।

१३. नेपालको संविधान, संघीयताको मूल मर्म र भावना एवम् आम संचार नीति २०७३ अनुसार मिडियाको दर्ता, नवीकरण, वर्गीकरण तथा लोककल्याणकारी रकम भुक्तानी जस्ता काम स्थानीय तहवाटै हुने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दछौं ।