विराटनगर। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा गरिएको संसद विघटन असंवैधानिक कदम भएको ठहर गर्दै प्रदेश १ का विपक्षीदलले घोर भत्र्सना गरेको छ ।

सरकार अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवाद उन्मुख भएको हुँदा यस्तो असंवैधानिक कदमको विरुद्ध प्रदेशवासी सम्पूर्णलाई एकजुट हुन विपक्षी चार दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले अपिल गरेकाे हाे ।

बुधबार संयुक्त बैठक बसि ६ बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश कार्यविधि एन अनुसार बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा १५ दिन अघि पूर्व बजेट छलफल गर्नुपर्ने तर हालसम्म कुनै छलफल नभएको हुँदा तत्काल पूर्व बजेट छलफलका निम्ति बजेट अधिवेशन आव्हान गरी प्रदेशसभाबाटै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता राजिव कोइराला, माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बो, जसपाका जयराज यादव र सलोरामका विष्णु तुम्बाहाम्फेले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा कोभिड नियन्त्रण गर्न बन्दाबन्दीले मात्र नहुने तत्काल कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन प्रदेशवासी जनतालाई लगाउन प्रबन्ध मिलाउन र बन्दाबन्दीले प्रभावित मदजुर, किसान, उद्योगी, व्यवसायी, शैक्षिक तथा अन्य प्रभावित नागरिकको जीवन रक्षाको निम्ति विशेष आर्थिक राहत प्याकेज ल्याउन प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

प्रदेशमा दिनानुदिन कोभिड–१९को संक्रमण बढिरहेको हुँदा अस्पताल, आइसोलेसन र अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार प्रभावकारी रुपमा नलागेको हुँदा समयमै उपचार हुन नसक्दा मृत्युदर बढिरहेकोमा जनताको निःशुल्क रुपमा सरकारी तथा निजी अस्पतालहरुमा उपचारको व्यवस्थापन गर्नु प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरिन्छ — विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यसरीनै कोरोना संक्रमणले मृत्युभएका प्रदेशवासीहरुमा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै महामारीसँग लडिरहेका विरामीहरुको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको विज्ञप्ति मार्फत विपक्षी चार दलले कामना गरेको छ ।

प्रेसविज्ञप्तिः