वहुप्रतिक्षीत अन्तराष्ट्रिय स्तरको आदिवासी रंगशाला निर्माणलाई निरन्तरता दिन प्रदेश नं. १ सरकारले स्वामित्व लिएको जनाएको छ । नेकपा एमाले सरकारको पालामा नाममा विवाद आएपछि निर्माण कार्य रोकिएको कमल ५ लखनपुरस्थि रंगशालालाई आर्थिक बर्ष ०७९/०८०को बजेट भाषणका क्रममा प्रदेश सरकारले वजेट विनियोजन गरेको हो ।
रंगशालाको नाम परिवर्तन गर्दै मदन भण्डारी रंगशाला बनाउने भनेपछि नाममा विवाद भएसँगै स्थानीय सरोकारवाला र राजनैतिक दलहरुले विरोध गरेको थियो । विरोधको कारण निर्माण कार्य रोकिएको थियो सो सँगै केही आर्थिक बर्षमा ५ करोड भन्दा धेरै बजेटहरु फ्रिज भएको थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले रंगशाला निर्माण गरिने जानकारी दिनु भएको छ । मन्त्री आङ्बोले बहुबर्षे योजनाअन्तर्गत निर्माण हुने बताए । उनले प्रदेशले नै निर्माणको स्वामित्व लिदैं यो रंगशाला निर्माण गर्ने जानकारी दिए ।
करिब १२ बर्ष अघिदेखि निर्माण थालनी गरिएको यो रंगशाला नाम विवादकै कारण अलपत्र भएको छ । २०६७ सालमा तत्काल पाथीभरा शसस्त्र गणका गणपति गणेश ठाडाको विशेष पहलबाट शुरुवात गरिएको झण्डै एक हजार भन्दा धेरै आदिवासी जनजातिहरु समाधि हटाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको आदिवासी रंगशाला र आदिवासी संग्राहलय बनाउने पहलसँगै निर्माण कार्य शुरु भएको सो रंगशाला निर्माणमा ओली सरकारले नाम परिवर्तन गरेपछि स्थानीयहरु आन्दोलित भएका थिए ।
आदिवासी रंगशालाको नाममा नभई सोही स्थानलाई अर्कै नाममा बजेट विनियोजन भएको भन्दै “आदिवासी रंगशाला तथा स्मृत प्रतिष्ठान”ले खर्च गर्न अस्वीकार गर्दै आएको थियो । शुरुका बर्षहरुमा लाखौं रकम खर्च गरेर बनाइएको पारा फिट लगायतका केही पूर्वाधारहरु भने जिर्ण भइसकेका छन् ।
प्रदेश सरकारले रंगशाला बनाउने अपनत्व लिएर बहुबर्षीय योजनामा पारेकाले अब भने निर्माण होला भन्ने आशा पलाएको प्रतिस्ठानका महासचिव दिपेन वाला राईले बताए । प्रदेशको बजेटले मात्र निर्माण सम्भव नहुने बताउनु हुँदै राईले प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय योजना बनाएर बजेट पार्नुले भोलिका दिनमा संघीय सरकारले पनि बजेट विनियोजन गरिदिएमा अब भने बन्ने आशा पलाएको बताउनु भयो ।
दशकौं देखि बनाउने भनी शुरु गरिएको आदिवासी रंगशाला नाममा विवाद आएपछि पटक–पटक डेलिगेशन, आदिवासी जनजाति महासंघ, सरोकारवालाहरु लगायत विभिन्न राजनैतिक दलहरुले सरकारसमक्ष खबरदारी गरेका थिए ।