काठमाडौं । सरकारले एसिड (तेजाब) आक्रमण गर्नेहरुलाई कडा सजाय हुने गरी अध्यादेश ल्याएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पास गरेको हो । राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि कानूनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

एसिड आक्रमणको कारण मृत्यु भएमा आक्रमण गर्नेलाई जन्मकैदको सजाय हुने व्यवस्था हालकै मुलुकी अपराध संहितामा  छ । अध्यादेशले मुलुकी अपराध सं‌हितामा  एसिडसम्बन्धी अन्य कारबाहीलाई परिमार्जन गरी दोषीलाई थप सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

आँखा, कान, नाक, मुख, अनुहार महिला भए स्तन र यौनाङ्गमा भएको क्षतिअनुसार १० देखि २० वा २० वर्षको कैद सजाय तोकिएको छ भने एसिड आक्रमण गर्दा सम्वन्धित व्यक्तिलाई नलागेमा ‘तेजाब आक्रमण गरी अंगभंग गर्ने उद्योग’मा मुद्दा चलाइनेछ र कसुर प्रमाणित भएमा १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्छ ।

– दुबै आँखा जली वा क्षति भई पूर्ण रुपमा दृष्टि नष्ट भएमा, दुबै कानको जाली वा क्षति भई सुन्ने शक्ति पूर्ण रुपमा नष्ट भएमा, नाक जले वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा, अनुहार पूर्ण रुपमा जली वा क्षति भई कुरुप भएमा, महिला भए दुबै स्तन जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा वा कसैको यौनाङ्ग जली वा क्षति भई नासिएमा यस्तो गर्ने गराउनेलाई २० वर्ष कैद र १० लाख जरिवाना ।

– एउटा, आँखा, एउटा कान, जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा, आंशिक रुपमा अनुहार जली वा क्षति भई कुरुप भएमा, महिला भए एउटा स्तन जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा, दुबै हात जली काम नलाग्ने भएमा वा दुबै गोडा पूर्ण रुपमा जलेर काम नलाग्ने भएमा, टाउकोको कुनै भाग जली क्षति भएमा वा मेरुदण्ड जली वा क्षति भई काम नलागने भएमा १० देखि २० वर्षसम्म कैद र ७ लाखदेखि १० लाखस्म्म जरिवाना ।

–  शरीरको अन्य कुनै अंगभंग वा शारीरिक क्षति भएमा कसूरको प्रकृति बमोजिम पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

– एसिड आक्रमण गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नलागेमा पनि उद्योग गरेको मानिनेछ र १० वर्षसम्म कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना ।

अध्यादेशअनुसार एसिड आक्रमणबाट पीडितको तत्काल मृत्यु नभई सोही कामको परिणाम स्वरुप पछि मृत्यु भएमा ज्यान मारेको मुद्दा लाग्नेछ भने शरीरका कुनै असर भए त्यसअनुसार कसूर भएको मानेर मुद्दा चलाइने समेत उल्लेख छ ।

२५ भदौमा एसिड आक्रमणमा परेकाहरुसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ कानून बनाउने बताएका थिए । त्यसअनुसार नै फास्ट ट्र्याकमा आएको अध्यादेशले एसिड आक्रमणसम्बन्धी मुद्दा जहिले दर्ता भएको भए पनि पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

अध्यादेशले एसिड आक्रमणमा परेकाहरुको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गरेको छ । साथै पीडितहरुका नाममा सहयोग उठाउन समेत रोक लगाएको छ ।