दमक, १७ पुस । नेपाल–चीन औद्योगिक मैत्री पार्क जग्गाको मुआब्जा वितरण उचित नभएको भन्दै गठित संर्घष समितिले प्रदेश १ सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

दमक औद्योगिक पार्क सङ्घर्ष समितिले जग्गाको मुआब्जाको निर्धारणमा वैज्ञानिकता नभएको जिकीर गर्दे आफ्नो मागको सम्बोधनमा दबाब पुरयाँउन प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय विराटनगर पुगेर संर्घष समितिले त्यस्तो ज्ञापनपत्र बुझाईएको संर्घष समितिका संयोजक खगेन्द्र भट्टराईले बताए । उनले मुख्यमन्त्री राईलाई औद्योगिक पार्कको वास्तविक समस्या र पीडितको मागको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउने काम गरिएको बताए ।

त्यसक्रममा ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्य मन्त्री राईले औद्योगिक पार्क मुआव्जा पीडितको आवाज सुनुवाई गर्न आफूले सरकारको माथिल्लो निकायमा समेत पुरयाँउने प्रतिवद्धता जनाए ।

दमक नगरपालिकासहित कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकाको क्षेत्र भित्र भीन सरकारको लगानीमा करिव २५ सय विगाहा जमीनमा बन्ने प्रस्ताव गरिएको औद्योगिक पार्क जग्गा मुआव्जा वितरणमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले असन्तुष्टि जनाउदैआएका छन् ।

चीन सरकारको वान बेल्ट वान रोड परियोजना अन्तर्गत करिब रु ६५ अर्बको लगानी रहने भनिएको उक्त औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि आफ्नो सदियौं वर्ष पुरानो हकभोग कायम रहेको जग्गाको मुआब्जा वितरणमा सरकारले लापरबाही गरी सर्वसाधारण जनतालाई उठिबास लगाउन आँटेको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले सङ्घर्ष समिति नै गठन गरी आन्दोलनको कार्यक्रम गरिआएका छन् ।

यसअघि संर्घष समितिले पूर्व प्रधानमन्त्री एवम नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई समेत आफ्ना मागका बारेमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा संघीय लिम्बुवान मञ्च, नेपाल र लिम्बुवान भोलेन्टियर्सले दमक, कमल र गौरादह नगरमा पर्ने हाल बन्ने भनिएको औद्योगिक पार्कका पिढीतहरुले उच्चित मुअब्जा पाउने पर्ने भन्दै दमक र गौरादहमा विरोध सभा समेत गरेको थियो ।