दमक नगरद्वारा शिक्षण संस्थाहरु बन्द गर्न आव्हान

,   लिम्बुवान न्युज
                       

दमक, २८ पुस । दमक नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका सम्पूर्ण शिक्षण संस्थाहरु बन्द गर्न निर्देशन गरेको छ । पछिल्ला समय कोभिड –१९को जोखिम बढेको भन्दै संघीय सरकारले माघ १५ गतेसम्म देशभरिका शिक्षण संस्थाहरु बार्षिक विदामा मिलान हुने गरि बन्द गर्ने निर्णय गरेसंगै नगरपालिकाले पनि नगर भित्रका विद्यालयलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।

बुधबार नगरपालिकाका तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद तिम्सीनाले विज्ञप्ति जारी गरि पुस २७ गतेदेखि माघ १५ गतेसम्म नगर भित्रका सवै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयलाई भौतिक रुपमा उपस्थिति गराएर पठनपाठन गर्ने कार्य बन्द गर्न अनुरोध गरेको छ ।

नगरपालिकाले जारी गरेको पत्रमा शिक्षण सिकाई सहजीकरण निर्देशका २०७७ को व्यवस्था मिलाई बैकल्पिक विधिबाट शिक्षण सिकाई क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिन निर्देशन गरिएको उल्लेख छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;