स्थानीय तह निर्वाचन बारे उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठक बस्दै

 लिम्बुवान न्युज
                       

लिख संवाददाता । गठबन्धन सरकारको उच्चस्तरीय राजनैतिक समन्वय समितिको बैठक स्थानीय तहको निर्वाचन मिति लगायतका विषयमा छलफल गर्न आज पनि बस्दै छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अपराह्न चार बजे बैठक बस्ने जनाइएको छ ।

यस अघि बसेको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले वैशाखमा संसदीय र कात्तिकमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । यद्यपि बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समयमै निर्वाचन गर्न आफूहरु सहमत भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

आजको बैठकमा वैशाखमा संसदीय र कात्तिकमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रचण्डको प्रस्तावबारे छलफल हुने र सरकारलाई निर्वाचन मितिबारे सुझाव दिने अनुमान गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । तर सरकारले निर्वाचनको मिति हालसम्म घोषणा गर्न सकेको छैन ।

सम्बन्धित समाचार

निर्देशक केरूङ सम्मानित

दमक, १४ असार। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि लेखन, निर्देशन तथा निर्माणमा सक्रिय चलचित्रकर्मी सागर केरुङ सम्मानित भएका छन्। आइतबार सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका–झुम्कास्थित म्याजिक सिनेमाको सभाहलमा आयोजित “चलचित्रकर्मी सम्मान तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम–२०८३” का...

चुलाचुली गाउँपालिका लिम्बु भाषा कामकाजी घोषणा गर्ने दोस्रो पालिका बन्दै

दमक, झापा । इलामको चुलाचुली गाउँपालिकाले लिम्बु भाषा कामकाजी घोषणा गर्ने दोस्रो पालिका बन्ने भएको छ । पालिकाले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ देखि लिम्बू (याक्थुङ) भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने भएपछि दोस्रो पालिका बन्न लागेको...

झापामा सञ्चार नीति र बजारको प्रभाव विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न

विर्तामाेड, ७ असार । आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) झापाको आयोजनामा बिर्तामोडमा आयोजित "झापामा सञ्चार: नीति र बजारको प्रभाव" विषयक महत्वपूर्ण अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ झापा शाखाको अध्यक्षको हैसियतमा अतिथिका रूपमा सहभागी भई विचार...

मुक्कुमलुङमा बन्दैगरेको केवलकार योजना खारेज गर्ने सरकारको तयारी

ताप्लेजुङको मुन्धुमी आस्थाको केन्द्र मुक्कुमलुङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको आइएमई ग्रुपद्वारा करिब ३ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा निर्माण भइरहेको २.७ किलोमिटर लामो केबलकार परियोजनालाई सरकारले खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। स्थानीय याक्थुङ (लिम्बू) समुदायले यस परियोजनालाई आफ्नो...