मञ्चद्वारा पृथ्वी जयन्तीको भर्त्सना

,   लिम्बुवान न्युज
                       


दमक, २७ पुष । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले पुष २७ गतेलाई पृथ्वी जयन्ती एवम् राष्ट्रिय एकताको नाममा सरकारले दिएको राष्ट्रिय विदाको भर्त्सना तथा विरोध गरेको छ । सरकारले राजतन्त्र फर्काउने शुरुवात गरेको भन्दै मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेनले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै विरोध जनाएको हो ।
अध्यक्ष लिङदेनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्– “हालै मानबशास्त्री तथा भाषाशास्त्री जर्ज भान ड्रिम लगायतको टोलीले नेपालको हिमालको काखमा आधुनिक मानव पुर्खाहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको र यहीबाट संसारको बिभिन्न ठाउहरुमा मानव पुर्खाहरु छरिएको प्रमाण पेश गरेका छन् । उनीहरुको अनुसन्धान अनुसार करिब ४०÷५० हजार बर्ष अघि नै मानब समुदायले भाषाको बिकाश गर्दै लगे साथै आजपनि ज्युदो भाषाको रुपमा नेपालका आदिबासीहरुले बोलिरहेका छन् भनी प्रष्ट छ ।”
यहाँका आदिवासी जनजातिको अस्तित्व र पहिचानलाई नामेट पार्दै नेपाली धरतीमा नेपाली समाजको बास्तविक उत्पतिको कथालाई ओझेल पाद यहाका उपनिबेशी शाशकहरुले नेपालको रुख, बिरुवा, मान्छे सबै चिज पृथ्वी नारायण शाहले बनाएको भाषालाई कथा निर्माण गरेर आफ्नो शाशन र अस्तित्वअरुलाई लादिरहेकै छन् मञ्चले त्यसको निन्दा गर्ने अध्यक्ष लिङ्देनले बताए ।
अध्यक्षका अनुसार शाह, राणा त्यसपछि राजनैतिक दलका रुपमा एमाले, कांग्रेस लगायतले गणतन्त्र शाशन कालमा त्यहि आर्य सभ्यताको पृथ्वीनारायणले नेपाल बनाएको औपनिबेशी भाष्य अनुसार सिंहदरबारले एकात्मक शाशन लादिरहेको प्रति हाम्रो विमती रहेको भनेका छतन् ।
यसरी नै गोर्खाली आर्य सभ्यताको एकलौटी औपनिवेशिक शाशनबाट मुक्त भै गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, समानुपातिकता र धर्मनिरपेक्षताको लागि नेपाली जनताले पटक पटक लामो आन्दोलनहरु गरे र हजारौले बलिदान दिएको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष लिङ्देनल अहिले देशमा गणतन्त्र लागु भैसकेको र राजतन्त्र एबम सबै खाले औपनिवेशिक शाशनको अवशेषहरुलाई देशले अस्विकार गरिसकेको अवस्थामा निरकुश राजतन्त्रको मुख्य जननीकर्ताको जन्म दिनलाई रास्ट्रिय एकता दिवस भनेर सरकारले रास्ट्रिय बिदा दिनु अत्यन्त्य खेदजनक, संविधान एबम गणतन्त्रको भावना बिपरित भएको बताएका छन् ।
सरकारको यो निर्णयले २४० बर्ष अघि संघीयतामा रहेको नेपाललाई एकात्मकरण गरिदा बिशेष गरेर यहाँका आदिबासी स्वायत्त राज्यहरु मगरात, तमुवान, , नेवा, खसान, थरुहट, मधेश, दलित मुक्ति, शेर्पा, तामाङसालीङ, खम्बुवान, लिम्बुवान प्रति गोर्खालीहरुले तरवार, बन्दुक, भाला षड्यन्त्रपूर्वक बोक्न लगाई कथित बिजय प्राप्त गरि आदिबासी एबम उत्पीडित समुदायलाइ लाखौको संख्यामा हत्या गरि आमसंहार गरेको कालो दिनको घाउहरु आलो भएको विज्ञप्तिमा प्रष्ट पारिएको छ ।
अध्यक्ष लिङ्देनले गणतन्त्र पछी हिजोको सत्ताले यहाको आदिबासी, दलित, मधेशी माथि गरेको उत्पीडनको बिरुद्धमा गोलमेच सम्मेलन गरी १०+१ प्रान्तहरु स्थापना गर्ने बाटो खोल्दै उनीहरुमाथिको दमनले पुर्याएको अपुरणीय क्षतिहरु प्रति क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने बेला देश पुनः प्रतिगमान तिर फर्केको देख्दा सबै उत्पीडित समुदायहरुले मोर्चाबन्दी गरेर संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिकता, धर्मरिनपेक्षतापादी, पहिचानवादी, सहअस्तित्वदादीहरु १०+१ प्रान्तको लडाइको रक्षा गर्न एक ढिक्का भएर आफ्नै नेतृत्वमा बिश्वाशिलो संघीय गणतान्त्रिक राजनैतिक शक्ति निर्माण गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

विज्ञप्ति तल हेर्नुहाेस्ः

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;