ललितपुर, १८ माघ । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयकका प्रावधानहरु प्रति मिडिया राइट्स नेपालले आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सरकारले मंगलबार संसदमा दर्ता गराएको विद्येयकमा रहेका कतिपय प्रावधानहरु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार विरुद्ध रहेको मिडिया राइट्स नेपालले ठहर गरेको छ । आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त संस्थाले विद्येयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई नियन्त्रण गर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आघात पु¥याउने र स्वतन्त्र पत्रकारिताको व्यवसायीक दायरालाई समेत साघुँरो बनाउने  उल्लेख गरेको छ ।

मिडिया राइट्स नेपालका अध्यक्ष रमेश विष्टद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ –‘विद्येयकका कतिपय दफामा व्यवस्था गरिएको चर्को आर्थिक दण्ड र जेल सजाँयले सञ्चार क्षेत्र र नागरिकहरुमा  अन्यौल र त्रास सृजना गराएको छ । यस्ता दण्डकारी व्यवस्था नेपालको संविधान, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास र अन्तराष्ट्रिय मुल्य र मान्यताको विरुद्ध रहेको छ ।’  विज्ञप्तीमा सञ्चार जगतको पेशागत अधिकार र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी विद्येयक विरुद्ध आवाज उठाउन मिडिया राइट्स नेपालद्धारा आब्हान गरिएको छ ।

सरोकारवालाहरुसंग समेत कुनै छलफल नगरी ल्याइएको विद्येयक सच्चाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मैत्री बनाउन मिडिया राइट्स नेपाल सरकारसंग माग समेत गरेको छ ।

पत्रकार महासंघकाे असहमति

सत्ता गठबन्धनकै पक्षबाट निर्वाचित पत्रकार महासंघले भने सरकारको तर्कमा असहमति प्रकट गरेको छ । माघ १६ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघका नवनिर्वाचित महासचिव रामप्रसाद दाहालले अगुवा नागरिक संस्था महासंघ लगायतका सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्श र छलफलसमेत नगरी सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पार्ने केही प्रावधान समावेश गरी विधेयक अगाडि बढाएकोमा  असहमति र आपत्ति प्रकट गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

महासंघ लगायत सरोकारवाला पक्षसँग गहिरो संवादमार्फत विश्वव्यापी मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यता, हाम्रो संवैधानिक प्रावधान र प्रचलित अभ्याससँग तालमेल मिल्ने गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने प्रावधानहरू सच्याएर मात्र विधेयक अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र संघीय संसद्सँग आग्रह गर्दै महासचिव दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेखछ ।