प्रजातन्त्र दिवसमा ५ सय बढी कैदीबन्दीको सजाय मिनाहा

,   लिम्बुवान न्युज
                       

काठमाडौं। आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारले ५ सय बढी कैदीबन्दीको कैद सजाय माफी दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कैदीबन्दीको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी माफी मिनाहा दिएकी हुन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार ४०१ कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी माफी मिनाहा जनाएको छ ।

यस्तै आजसम्म कम्तीमा ५ प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका र असल चालचलन भएका १७९ कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैद छुट दिइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन), २०७४ लागू हुनुपूर्व गरेको कसूरमा जन्मकैदको सजाय तोकिएकालाई कैद छुट दिइएको हो ।

यसैगरी सुरेन्द्र भनिने सालिन्द्र यादवसमेतका १५ जनाको समेत विभिन्न अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका फैसला बमोजिम कैद, जरिवाना, सर्वस्वलगायत सजाय माफी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;