प्रजातन्त्र दिवसमा ५ सय बढी कैदीबन्दीको सजाय मिनाहा

 लिम्बुवान न्युज
                       

काठमाडौं। आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारले ५ सय बढी कैदीबन्दीको कैद सजाय माफी दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कैदीबन्दीको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी माफी मिनाहा दिएकी हुन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार ४०१ कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी माफी मिनाहा जनाएको छ ।

यस्तै आजसम्म कम्तीमा ५ प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका र असल चालचलन भएका १७९ कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैद छुट दिइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन), २०७४ लागू हुनुपूर्व गरेको कसूरमा जन्मकैदको सजाय तोकिएकालाई कैद छुट दिइएको हो ।

यसैगरी सुरेन्द्र भनिने सालिन्द्र यादवसमेतका १५ जनाको समेत विभिन्न अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका फैसला बमोजिम कैद, जरिवाना, सर्वस्वलगायत सजाय माफी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

संयुक्त पहिचानवादी मोर्चा भोक्राहानरसिंह गाउँपालिका गठन

सुनसरी, ७ जेठ । संयुक्त पहिचानवादी मोर्चा भोक्राहानरसिंह गाउँपालिका समिती गठन भएको छ । रहमतुलम मन्सुरीको संयोजकत्वमा २९ सदस्य समिती गठन गरिएको हो । यसैगरी सहसंयोजकमा हसबुल मिया, सदस्य सचिवमा वादिल अन्सारी, सह-सचीवमा खतिजा खातुन...

केवलकार निर्माण नारोकिए कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी

ललितपुर, ६ जेठ । मुक्कुमलुङ संरक्षण तथा केवलकार निर्माण खारेजी तत्काल नरोकिए कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् । केवलकार निर्माणलाई विकासको योजना भन्दै उपनिवेशीकरण, अतिक्रमण, मानवअधिकार उल्लंघन तथा जबर्जस्ती अगाडि नबढाउन ललितपुरमा आयोजित पत्रकार...

गंगा साउदेनको संयोजकत्वमा संयुक्त पहिचानवादी मोर्चा गठन

दमक, ६ जेठ । इलामको चुलाचुलीमा संयुक्त पहिचानवादी मोर्चा गठन भएको छ । मंगलबार चुलाचुलीस्थित आपझोलामा भएको एक कार्यक्रमले गंगा साउदेन लिम्बुको संयोजकत्वमा मोर्चा गठन गरिएको हो । उक्त कार्यक्रमले समितिको सहसंयोजकहरुमा विरमान तामाङ, विक्रम...

कोशी नाम खारेजी आन्दोलन साझा नाममा सहमति खाेज्ने र राजनीतिक संवाद गर्दै अघि बढाउने

ललितपुर, ६ जेठ । प्रदेश नं. १ को कोशी नाम खारेजी आन्दोलन राजनैतिक संगठनहरुसँग संवाद गर्दै अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ । आइतबार ललितपुरस्थित किरात याक्थुङ चुम्लुङको कार्यालयमा बसेको बैठकले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाममा सहमति...