काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिसभा विघटनलाई बदर गरेको छ । पैसठ्ठी दिन लामो बहसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।

आज साँझ प्रधानन्यायधीश जबराले सुनाएको आदेशमा १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन समेत भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) अनुसार संसद विघटन गर्ने संवैधानिक अवस्था नभएको र प्रधानमन्त्रीको पुष ५ को सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सोही दिन भएको विघटनको निर्णय र विज्ञप्ति समेत सबै कामकारवाही असंवैधानिक भएकाले संवैधानिक र कानूनी रुपमा शून्य हुने गरि बदर गरिएको प्रधानन्यायाधी जवराले भनेका छन् ।

यो आदेशको परिणामस्वरुप संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटन भन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनःस्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको पनि फैसलामा उल्लेख भएको छ ।