विर्तामोड, ५ फाल्गुन । नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन जनअपेक्षा अनुरुप हुन नसकेको औल्याइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले ७२औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको सन्दर्भमा बिहीबार बिर्तामोडमा आयोजना गरेको छलफलका सहभागीले संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वनयका चुनौतिलाई सामना गर्ने र कमजोरी सुधारेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
‘नेपालमा संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौति’ विषयक संवादमा सहभागीले सरकार सञ्चालनका संयन्त्र र दलहरु इमान्दार बन्नुपर्ने तथा नागरिकले सशक्त खबरदारी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको अध्यक्षतामा भएको संवादमा जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।

संवादको विषय माथि प्रष्ट्याउँदै प्रजिअ रिजालले तीनै तहको सरकारबीचको समन्वय र समुचित विकास आवश्यक भएकोमा जोड दिएका छन् । उनले संविधानको भावना अनुसार काम गर्न सक्नुपर्ने बताउँदै प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमा कमी रहेको औल्याए ।
नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य दीपक कार्कीले संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताको खोजी गर्नुपर्ने बताउँदै यस विषयमा दलहरु गम्भीर बन्न आग्रह गरे । उनले राजनीतिक दल तथा नेताहरु दुनिया बदल्न हिँडेका तर आफू नबदलिएको बताउँदै पहिले आफू बदलिएर दुनिया बदल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाली कांग्रेस झापाका सचिव कृष्ण हुमागाईले संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन अपेक्षाकृत हुन नसकेको बताउँदै लोकतन्त्रको विकल्प छैन भने । मुलुकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा समस्याको औल्याउँदै हुमागाईले प्रशासनिक क्षेत्र तथा कर्मचारीतन्त्रमा पनि आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए । अस्पतालहरुले अनावश्यक परीक्षण लेखिदिएर स्वास्थ्य बीमाबाट दिइने सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको हुमागाईंले औल्याए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश उपाध्यक्ष तथा जिल्ला संयोजक मणिकुमार साम्पाङ विजयले सबैले सचेत पहलकदमी लिने हो भने अहिलेको व्यवस्था सुदृढ र बलियो बनाउन सकिने बताए । उनले नेपाल र नेपाली अझै पनि स्वाधीन र स्वतन्त्र हुन नसकेको, विभिन्न वहानामा साम्राज्यवादीहरुको दवाव रहेको बताए । उनले संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन स्रोतको न्यायोचित वितरण, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नियमन र अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका जिल्ला अध्यक्ष वेदराज रेग्मीले यही अवस्था कायम रहे आन्दोलनबाट स्थापित अहिलेको व्यवस्था चल्न नसक्ने भन्दै सुधारको आवश्यकता औल्याए । संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौति सामना गर्नुपर्ने क्षमता दलहरुले राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
जनता समाजवादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष दिपेनवाला राईले सबैमा संविधानप्रतिको अपनत्व जगाउन छुटेका विषय समेटेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै संविधानले संघीयताको मूल स्प्रिटलाई समाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी जिल्ला प्रतिनिधि रञ्जु प्याकुरेलले मुलुकमा भ्रष्टाचार र बेथिति बढेको बताउँदै नागरिकको चेतना स्तर उठाउन दलहरुले अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । नेकपा मालेका वैकल्पिक पोलिटब्यूरो सदस्य नवराज खरेलले व्यवस्था फेरिए पनि जनताको अवस्था नफेरिएकाले यो अवस्था नसुध्रिए मुलुक दुर्घटनामा जाने बताए ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका लिम्बुवान प्रान्तिय सचिव धनबहादुर पन्धाकले मुलुक उत्तरआधुनिकतातर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै सत्ता र शासन व्यक्तिकेन्द्रित हुँदा संघीयता धरापमा परेको बताए । त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष पर्शुराम मगरले दलहरु र कर्मचारीतन्त्र विशेष जिम्मेवार हुनुपर्ने र नागरिकले खबरदारी गरेमात्र संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनमा सहजता आउने बताए ।
दलका नेताहरुले सामाजिक समावेशीकरण, राजनीति संस्कार र युवालाई राजनीतिमा आकर्षित गर्ने विषयमा गम्भीरहुनुपर्ने बताए । संवाद समूह झापाले संयोजन गरेको कार्यक्रमको सहजीकरण अधिवक्ता खगेन्द्र खरेल र एकराज गिरीले गरेका थिए ।