रास्वपाका मन्त्रीहरुले बुझाए राजीनामा

,   लिम्बुवान न्युज
                       

काठमाडौं, २२ माघ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर राजीनामा दिएका हुन् ।

आइतबार रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभापति रवि लामिछानेले पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरुले आइतबार नै राजीनामा बुझाउने जानकारी दिएका थिए ।

नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसला अनुसार सांसद पद गुमाएका आफ्ना सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्रालयमा फर्कन नपाएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;