विराटनगर, २५ माघ । प्रदेश १ सरकारले गठन गरेको वार्ता टोली र आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरबीच वार्ता सुरु भएको छ । प्रदेश राजधानी विराटनगरस्थित विग होटलमा सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच वार्ता सुरु भएको हो ।

प्रदेश सरकारले माघ ६ गते नै पहिचान पक्षधरसँग वार्ताका लागि मन्त्री कमलप्रसाद जवेगुको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीले वार्ताको लागी आन्दोलनरत पक्षसँग आव्हान गरेपछि बुधबार प्रदेश नं. १ पुनः नामाङकन संयुक्त संघर्ष समितिको आकस्मिक बसेको जुम बैठकले ११ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो ।

वार्ता समितिमा आन्दोलनरत संघर्ष समितिका अध्यक्ष डकेन्द्रसिंह थेगिम, किरात याक्थुङ चुम्लुङका उपाध्यक्ष गोबिन्दबहादुर आङबुहाङ, किरात राई यायोखा उपाध्यक्ष युवराज राई, नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघका महासचिव दिवस राई, नेपाल शेर्पा संघका महासचिव लाक्पा शेर्पा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेन (मिराक), नेकपा एकीकृत समाजवादी सम्बद्ध लिम्बु संघ समाजवादीका उपाध्यक्ष पदम लिम्बु, नेकपा माओवादी केन्द्र सम्बद्ध किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव अर्जुन जम्नेली राई, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सचिव चन्द्रकुमार चौधरी, जसपा लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष जेन्टल लावती, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी महासचिव पदम जवेगु लगायत छन् ।

वार्तामा कोशी खारेजी र पुनः नामाङ्कन पहिलो एजेण्डा हुने त्यसपछि घाईते, क्षतिपुर्ति र जेलमा बसेकाहरुको रिहाई बारे राख्ने संयोजक थेगीमले बताएका छन् ।

हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि पहिचान पक्षधर पहिचानका आधारमा नाम राख्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा छन् ।

तत्कालिन सरकारले तिलकुमार मेन्याङ्बोको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो । सो वार्ता टोलीसँग २०८० असार ४ गते पहिचान पक्षधरले पहिलो पटक वार्ता गरेको थियो । सरकार अस्थिर भएका कारण त्यसपछि वार्ता भएको थिएन ।