ललितपुर, ३० माघ । नेपालको निवार्चन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक लागू गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । बुधबार काठमाडौंस्थित सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा बोल्दै उनीहरुले हाम्रो जस्तो मुलुकमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
नेपालको निर्वाचन बढीभन्दा बढी खर्चिलो भइरहेको उल्लेख गर्दै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान आवश्यक रहेकोमा उनीहरुको जोड रहेको छ ।
बैठकमा बोल्दै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली लोकतन्त्रको सुदृढीकरणकै लागि चुनौती बन्दै गएको बताए । उनले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै यसका लागि राजनीतिक दलहरू र नेताहरू पूर्वाग्रहबाट टाढा जान जरुरी रहेको बताए । उनले विश्वका विकसित र धनी राष्ट्रहरूमा समेत यो प्रणाली अवलम्बन भएको बताए ।
उनले पूर्ण निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नसके मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले अहिले नेपालमा ११८ वटा राजनीतिक दल भएको उल्लेख गर्दै अन्य कुनैपनि देशमा यति धेरै दलहरू नरहेको बताए । उनले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नसके दर्शन र सिद्धान्त मिल्ने दलहरू एक ठाउँमा आउने वातावरण बन्ने समेत बताए । उनले घर बेचेर निर्वाचन जितेर आएको सांसदले कसरी जनताको सेवा गर्नसक्छ भन्दै प्रश्न समेत गरे । जनप्रतिनिधिहरुमा भ्रष्टचार हुने कार्य रोक्न यो निर्वाचन प्रणाली आवश्यक रहेको बताए ।
यो प्रणालीलाई ‘संसारका सबैभन्दा बढी देशले मन पराएको निर्वाचन प्रणाली हो । शून्य भ्रष्टाचार भएका देशहरूले प्रयोग गरेको निर्वाचन प्रणाली र नेपालको जस्तै जनताले दुःख भोगेर आएको दक्षिण अफ्रिकाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका छन् । उनीहरूको केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एउटै निर्वाचन प्रणाली प्रयोग हुन्छ । त्यहाँ आजसम्म कुनै कमजोरी भएर निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन गरौँ भनेर भन्नुपरेको छैन ।’ उनले भने ।
बैठकमा बोल्दै सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली निकै अस्वस्थ रहेको हुँदा निर्वाचन प्रचारप्रसार, पैसामुखी र प्रविधिमुखी हुँदै गएकोले धेरै खर्चिलो र भड्किलो भएको बताए । उनले निर्वाचन महँगो हुँदै गएको हुँदा महिला, दलित र आदिवासी जनजातिले निर्वाचनमा भाग लिनसक्ने स्थिति नै नरहेको उल्लेख गर्दै पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले निर्वाचनमा सहभागी हुन बनाइएका क्लस्टरहरुको समेत कानुनमा स्पष्ट व्याख्या गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले संविधानले राज्यका निकायहरूमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले पछिल्लो अध्ययनअनुसार राज्यका निकायहरूमा २० प्रतिशत मात्रै महिला सहभागिता रहेको बताए ।
उनले भने, संविधानले ३३ प्रतिशत महिला राज्यको निकायमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भनेको छ । तर अहिले हामीले हेर्दाखेरि वास्तविक प्रतिनिधित्व २० प्रतिशत मात्रै रहेछ । राजनीतिक दलको समावेशीकरणको कुरामा पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको उनले बताए ।
यस्तैगरी बैठकमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त केशवराज राजभण्डारीले प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकले समेत निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले प्रवासमा रहेका ६० लाख नेपाली हरुले निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकलाई भोटिङ राइट्स दिन पर्याप्त छलफल र बहस गर्न जरुरी रहेको बताए ।
समितिले बुधबार नेपालको विद्यमान निर्वाचन प्रणाली र यसका विकल्पहरूबारे विज्ञसँग छलफल गरेको हो ।