ललितपुर, १६ फाल्गुन । संयुक्त पहिचानवादी मोर्चा पुनःस्थापित भएको छ । मोर्चाले शनिबार पुनःगठन भएको घोषणा गर्दै आठबुँदे कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

मोर्चाले विज्ञप्ति जारी गर्दै २९ सदस्यीय नयाँ कार्यक्रम समिति गठन गरेको जनाएको छ । अशोक चेम्जोङलाई मोर्चाको संयोजक तोकिएको उक्त समितिको बरिष्ठ नेताहरुमा पहिचानवादी नेताहरु डकेन्द्र सिंह थेगिम, ज्ञान बहादुर गुरुङ र अम्बर बहादुर पन्धाक (एबी)लाई चयन गरेको विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । सदस्य सचिवमा भविराज लिम्बु र सन्तराम योङहाङ् रहेका छन् ।

यसरी नै सदस्यहरुमा दिलकुमार लावती, अम्बर इजम लिम्बु (अमर), पूर्णकला लिम्बु, भक्त बहादुर लिम्बु, राजेश लिम्बु, मिना विश्वकर्मा, विपना राई, अव्वास मिया, कलेश्वर शाह, निर्भय मल्लिक, घनश्याम रिजाल, मनोहर लिम्बु, नैन विश्वकर्मा, कुलकेशर लिम्बु, उषा लिम्बु, डम्बर लिम्बु, राजकुमार पापो, जीवन राई, श्री लिङखिम, तिलक राई, नारायण आङ्ला, भिम आङ्ला, सन्तोष मादेन, तेजेन्द्र सुब्बा, मक्कर साम्बा र शुक्र लिम्बु रहेका छन् भने सल्लाहकारहरुमा मोहन तिम्सिना र चन्द्रमणि सुब्बा रहेका छन् ।

मोर्चामा आबद्ध रहेका संयोजक लगायत सदस्यहरु विभिन्न राजनीतिक दलहरुमा आबद्ध भएपछि स्वतन्त्ररुपमा रहेकाहरुले मोर्चा पुनःस्थापित गरेको विज्ञप्ति मार्फत उल्लेख गरेको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै लामो समयदेखि राजनीति अस्थिरता, भ्रष्टाचार, गरिबी, सांस्कृतिक हस्तक्षेप तथा जातीय उत्पीडनजस्ता गम्भीर समस्याहरु यथावत रहेकोहुँदा पहिचानको आन्दोलनलाई संस्थागत र शसक्त स्थापित गर्ने उद्देश्यले संयुक्त पहिचानवादी मोर्चालाई स्थापित गरिएको बताइएको छ ।

देश पहिचानसहितको संघीयताको मर्म र भावना सहित धर्मनिरपेक्षता, पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था लगायतका कार्यन्वयनका पक्षहरु अझै पनि राज्यले लागू गर्न नसकेको सुशासन, भ्रष्टचार, दण्डहिनता र देशलाई वैदेशिक हस्तक्षेपकारी कार्यको दुषचक्रबाट बाहिर ल्याउन समेत मोर्चाले खबरदारी गर्ने संकल्प गरेको जनाएको छ ।

यसैगरी मोर्चाले विज्ञप्ति मार्फत विविध कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ ।
१. संयुक्त पहिचानवादी मोर्चालाई पुनःविस्तार गर्दै बृहत् आन्दोलनका लागि सशक्त र व्यवस्थित संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्ने।
२. २०८२ फाल्गुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सबै राजनीतिक दलका घोषणा–पत्रमा पहिचानसहितको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्न दबाब सिर्जना गर्ने।
३. संविधान संसोधन, राज्य पुनःसंरचना पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा १०+१ प्रान्त निर्माण गर्ने ।
४. शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताको विषयमा राज्यले पूर्ण जिम्मेवारी लिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने ।
५. “नो कोशी, नो केबलकार” अभियानअन्तर्गत मुक्कुमलुङ, खुवालुङ, बोझेनीलगायत धार्मिक–सांस्कृतिक स्थलमाथि भइरहेको अतिक्रमणविरुद्ध एकबद्ध प्रतिरोध गर्ने ।
६. आन्दोलन र पहिचानका एजेन्डा नबोक्ने दल तथा उम्मेदवारविरुद्ध “नो एजेन्डा, नो भोट” अभियान सञ्चालन गर्ने ।
७. “नो एजेन्डा, नो भोट, नो कोशी, नो भोट” अभियानलाई सशक्त बनाउँदै घरदैलो, जनसंवाद र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
८. देशव्यापी रूपमा भेटघाट, छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू तीव्र बनाउने, उल्लेख गरेकाे छ ।