खानेपानी संस्थानलाई बोर्डमा गाभेकोमा लिम्बुवानको आपत्ति

 लिम्बुवान न्युज
                       

धरान। नेपाल खानेपानी संस्थानलाई बोर्डमा गाभेकोप्रति संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपालले आपत्ति जनाएको छ । आज मञ्चले धरान उपमहानगरका प्रमुख तिलक राईलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ ।

धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा आउनुअघि सञ्चालित एकीकृत सहरी विकास आयोजना (आइयुडिपी) को लेखा परीक्षण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

मञ्चले आइयुडिपी आयोजना असफल भएको दाबी गरेको छ । प्रमुख राईले विज्ञ समूहले दिएको प्रतिवेदनपछि मात्रै गाभ्ने बताउँदै आए पनि हाल आएर आफ्नो पार्टीलाई समेत जानकारी नदिई गाभेकोप्रति आपत्ति रहेको मञ्चका धरान अध्यक्ष सञ्जुहाङ सावाँ लिम्बूले बताए ।

उनले धरानमा भएका सबै साना–ठूला राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई जानकारी दिएर गाभ्नुपर्ने भए पनि एकलौटी ढङ्गबाट गाभिएको दाबी गरे । ज्ञापन–पत्र मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष अमर इजमलगायत नेताको उपस्थितिमा बुझाइएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

दमकमा तीन दिने माेवाइल पत्रकारिता तालिम हुने

दमक,असार ५ । झापाको दमकमा ३ दिने मोबाइल पत्रकारिता तालिम हुने भएको छ । झापा जिल्लाको माइ पश्चिम तथा इलामको माङसेबुङ र चुलाचुली गाउँपालिकको साझा संस्था पत्रकार मञ्च दमकको आयोजनामा दमक ८ स्थित मञ्चको सभाहलमा तालिम...

याक्थुङ मुन्चइत् चोक सयङको अध्यक्षमा सागर केरुङ् निर्वाचितः १३ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक

ललितपुर, ५ असार । याक्थुङ मुन्चइत् चोक सयङको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौंस्थित् चुम्लुङहिममा सम्पन्न भएको छ । मंगलबार र बुधबार (आज) दुई दिन संचालन भएको कार्यक्रमले सागर केरुङको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दै सम्पन्न भएको...

प्रदेश १ पुनः नामाङकन संयुक्त संघर्ष समितिद्वारा ११ बुँदे निर्णय सार्वजनिकः मंसिर २ गते विराटनगरमा विशाल जनप्रदर्शन

ताप्लेजुङ, फुङ्लिङ्, २ असार । प्रदेश नं. १ पुनः नामाङकन संयुक्त संघर्ष समितिले नयाँ चरणको आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । ताप्लेजुङको फुङलिङ बजार स्थित स्नो लियोपार्ड होटलमा बसेको दुई दिने बैठकको अन्तिम दिन...

प्रदेश १ पुनः नामाङकन संयुक्त संघर्ष समितिको दुई दिने बैठक बस्दैः राजनैतिक मोर्चा गठनबारे छलफल हुने

ताप्लेजुङ, फुङलिङ् १ असार । ताप्लेजुङको फुङ्लिङस्थत बजारमा प्रदेश १ पुनः नामाङकन संयुक्त संघर्ष समितिको दुई दिने भौतिक बैठक आजबाट बस्दैछ । प्रदेश १ को नाम कोशी खारेज गर भन्ने नाराका साथ असार १ र...