फोनिज प्रदेश १ भेला १४ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न

,   लिम्बुवान न्युज
                       

सुनसरी। नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) प्रदेश नम्बर १ समितिको दुई दिने भेला महत्वपूर्ण १४ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकास्थित वडा नम्बर ७ को रसा तालमा फागुन २१ र २२ गते भएको भेला फोनिज संघीय समितिका अध्यक्ष डण्ड गुरुङको प्रमुख आतित्थयतामा सम्पन्न भएको हो ।

भेलालाई प्रमुख अतिथि अध्यक्ष गुरुङ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गजुरधन राई, सचिवद्वय मिलन लिम्बू र कमन देवान लगायत फोनिज नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए ।

भेलाको उद्घाटनमा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नं १ का महासचिव विवेक गौतम, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ प्रदेश नं १ का महासचिव तिलक राई, फोनिज प्रदेश १ इन्चार्ज दिपिन राई, नेपाल प्रेस युनियनका लीलाबल्लभ घिमिरे, प्रेस संगठनका लीलाराज भट्टराई, संघीय प्रेस मञ्च, नेपालका दिलकुमार लावती, प्रेस मञ्च, नेपालका राम योङ्हाङ, फोनिजका संघीय सल्लाहकार सञ्जय सन्तोषी राई, सम्मानित अग्रज पत्रकार गोपाल देवान लगायतले बोलेका थिए ।

फोनिजका नेताहरुले आसन्न पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा समावेशी प्रतिनिधित्वको लागि जोड दिएका थिए भने किरात समुदायको मुन्धुमी महत्वको क्षेत्र खुवालुङ अतिक्रमणको विरोध र थरुहट आन्दोलनका अुगवा रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । त्यस्तै उनीहरुले आदिवासी जनजाति समुदायका प्रथाजनित मूल्य र मान्यताहरुलाई राज्यले हस्तक्षेप गर्ने र नामेट पार्ने कार्यको विरोध गरेका थिए भने व्यवसायिक पत्रकारिताको प्रवद्र्धनका लागि फोनिजको आवश्यकता बारे औंल्याएका थिए । त्यसैगरी पत्रकार महासंघ महासंघ जस्तो नभएको वक्ताहरुले टिप्पणी गरेका थिए । महासंघ भनेको संघ–संघ मिलेर बनेको हुन्छ तर पत्रकारहरुको छाता संगठन पत्रकार महासंघको संरचना त्यस्तो नभएको हुँदा अब परिवर्तन गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उद्घाटन शत्रमा प्रेस सेनानी स्वर्गीय याम प्रधान स्मृति पत्रकारिता पुरस्कारबाट अग्रज पत्रकार गोपाल देवानलाई पुरस्कृत गरिएको थियो भने स्वर्गीय लालबहादुर–विष्णुमाया राई पत्रकारिता पुरस्कारबाट सुप्रिया राईलाई पुरस्कृत गरिएको थियो । पुरस्कार राशी क्रमशः १० हजार पाँच र पाँच हजार दुई सय रहेको थियो ।

रुथानीय थारु साँस्कृतिक नृत्य र माझी साँस्कृतिक नृत्य समेत प्रस्तुत गरिएको कार्यक्रममा धनकुटाका संचारकर्मी सन्तवीर लामाबाट तामाङ सेलो समेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।

भेलामा १४ जिल्लाका फोनिज प्रतिनिधिहरु, संघीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरु र अन्य अतिथि सहभागी थिए ।

फोनिज प्रदेश १ को १४ बुँदे घोषणापत्रः जस्ताको त्यस्तै

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) प्रदेश १ को २०७७ फागुन २१ र २२ गते प्रदेश १ सुनसरीको ऐतिहासिक रामधुनी नगरपालिका वडा नं. ७ स्थित रासतालमा सम्पन्न प्रदेश भेलाले १४ बुँदे ‘रा.स. ताल घोषणा पत्र–२०७७’

१. नेपाल पत्रकार महासंघको आसन्न निर्वाचनमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तिनै तहका सबै पदहरुमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी नयाँ समिति बनाउन सम्वन्धित सबैमा आग्रह गर्दछ ।
२. सरकारले निर्धारण गरेको पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदेशभरका सबै सञ्चार माध्यममा लागू गराउन माग गर्दै स्वरोजगार सञ्चार माध्यमलाई सरकारको तर्फबाट आर्थिक सहुलियतको व्यवस्था गर्न तिनै तहका सरकार समक्ष माग गर्दछ ।
३. प्रदेश नम्बर १ मा मातृ (राष्ट्र भाषा) भाषामा प्रकाशन÷प्रशारण हुने सञ्चार माध्यमको प्रवद्र्धन तथा आर्थिक सशक्तिकरण र निरन्तरताका निम्ति सबै तहको सरकारबाट आवश्यक सहयोगको माग गर्दै प्रेस काउन्सिल नेपालबाट गरिने वर्गीकरणमा विशेष व्यवस्था गरियोस् ।
४. राज्यबाट प्राप्त हुने विज्ञापन समानुपातिक रुपमा तीनै तहका साना ठूला लगानीका सबै सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गदै अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनलाई समेत वर्गीकरणको दायरामा ल्याउन प्रेस काउन्सिल नेपालसँग यो भेला जोडदार माग गर्दछ ।
५. आदिवासी जनजाति, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, महिला, अपाङ्गता, दलित, मधेसी समुदायबाट पत्रकारितामा क्रियाशील पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिको लागि तालिम तथा अध्ययन भ्रमणको व्यवस्था गर्न तीनै तहका सरकारसँग माग गर्दछ ।
६. नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सञ्चारसम्बद्ध संघसंस्थालाई वार्षिक रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान रकम फोनिजलाई हाल कटौती गरेकाले उक्त अनुदान उपलब्ध गराउन माग गर्दछ ।
७. समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व व्यवस्था अनुरुप सञ्चार ऐन, नीति, नियमावली आदि सबैमा सोही अनुसारको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरी समावेशी सञ्चार नीति व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गरी समाचार कक्ष समावेशीताका लागि माग गर्दछ ।
८. प्रथाजनित कानूनहरुसँग बाझिएका कानूनहरु स्वतह खारेजी गर्न यो बैठक जोड्दार माग गर्दछ ।
९. सुनसरीमा राज्य तथा अन्य निकाय र व्यक्तिबाट अतिक्रमण गरिएको थारु जातिको ग्रामथानहरुको संरक्षणका लागि नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारले कदम चालोस् भन्ने यो वैठक जोडदार माग गर्दछौं ।
१०. किराती मुन्धुममा आधारित ऐतिहासिक धार्मिक, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व बोकेको खुवालुङ अतिक्रमण तुरुन्त रोक्न जोडदार माग गर्दछौ ।
११ सोलुखुम्बूको सेलु एफ.एम. र ताप्लेजुङ्गको दोभान बजारमा भएको आगलागी र क्षतिप्रति भेला दुःख ब्यक्त गर्दै सहयोग उपलव्ध गराउन सरकार र अन्य सहयोगि मनहरुसँग जोडदार माग गर्दछ ।
१२ सञ्चारकर्मी समेत रहेका राजनीतिक बन्दी रेशमलाल चौधरीलाई तत्काल रिहाइ गर्न भेला माग गर्दछ ।
१३ राष्ट्रिय सम्मानित इमानसिंह चेम्जोङ (रा.स.) ताल, शंकरबेली ताल, अमाह सिमसार, रामधुनी मन्दिर, ग्रामधान, थारु संग्रहालय र कोशीटप्पु जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रलाई ब्यबस्थित गर्न तीनै तहको सरकारलाई माग गर्दछौ ।
१४. नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) को भेलामा आमन्त्रित प्रमुख अतिथि फोनिज संघीय अध्यक्ष डण्ड गुरुङ लगायत विभिन्न जिल्लाका प्रतिनिधि, बैठकमा सहयोग पु¥याउनु हुने सबैमा विस्तारित बैठक विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;