संसद पुनःस्थापनापछि प्रम ओलिले दिएका अभिब्यक्तिहरुमा बक्रदृष्टी बाहेक परिस्थितिलाई सहज बनाउने सुगम लय शून्य छ । घुमाउरो तरिकाले सर्बोच्च अदालतलाई धम्क्याउन छोडेका छैनन् ।
उनका एकपछी अर्को निरन्तर प्रवाह भैरहेका अन्तर्वार्ता र भाषणहरुमा संसदको सर्बोच्चतालाई समेत जटिल प्रहार गरि नै रहेका छन् । संसद पुनस्थापनाको अदालती निर्णयलाई सहज रुपमा नलिएर उनले कार्यान्वयनको सन्दर्भमा ठाडै अवज्ञा गर्न सक्ने संभावित चुनौतिका प्रशस्त छ्नकहरु दिएका छन् ।
यो संसद अध्यावधी रहुन्जेल ओलीको मनसुवा र प्राथमिकतामा प्रम पदको एकमात्र योग्य ब्यक्ती उनी आफै मात्र हो भन्ने तर्फ लक्षित छ । देशले नयाँ प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्नलाई कि त आफ्नो अवसान हुनु पर्छ कि त आकाश खस्ने या धर्ती भाषिने जस्तो अकल्पनिय अनिष्टको आगमन हुनै पर्ने नत्र कोहि कसैको केही जोडबल नचल्ने भन्दै पटक–पटक संसद र अदालतलाई चुनौती दिइरहेका छन् । आफ्नो पद र सरकार बचाउन उनिसंग अन्य बिकल्पहरु छन् भन्दै अबिश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नेदेखी लिएर अन्य थप बिकल्पका कदमहरु उठाउने संकेत गरेका छन् ।
अब यहाँनिर के प्रश्नहरु उठेका छन् भने के साँच्चिकै बिकल्पहरुको प्रयोग गर्न उनि काबिल छन् ? तीन बर्षसम्मको सत्ता केन्द्रित शक्तिमा उनी एकमात्र निर्विकल्प हुन् ? के उनको दम्भ तथा अहंकारको उपचार संभव छैन? उनको मानसिक सन्तुलन र भौतिक स्वास्थ्य स्थिती सामान्य नै होला?
संसद पुनस्थापनापछि यो सरकार अझ शक्तिशाली बन्यो र सरकारका मन्त्रीहरु पनि स्वत दुगुना शक्तिशाली भए भन्नुको अर्थ के हो?
नैतिक पतन खड्ग प्रसाद ओलिको रणनितिलाई समग्र अध्ययन गर्दा निश्कर्षमा द्वन्द्व बाहेक अर्कोथोक केही देखिन्न । नेपाली राजनिती ब्याकरणमा राजिनामा भन्ने शब्द नै हुँदैन भन्न थालिसके । राजिनामा दिने त के यस्तो अनिष्टकारी शब्दको उच्चारण मात्र होइन कल्पना पनि नगर भन्छ पत्रकारलाई । प्रश्न सोध्ने पत्रकार साथिभाई खड्क ओलीभित्र गीताको सारतत्व ऋचा खोजी गर्दै अन्तर कुन्तर चाहार्छन् । परन्तु कोखशास्त्र, कामाशूत्र र इन्द्रजालभित्रका जवाफ पाएर अवाक हुँदै आफै पछि हट्न बाध्य हुन्छन् ।
एउटा मूलंखारे धरापे बाहुनले देशको मूल कानून संविधानमाथी हमला गर्दा सर्वोच्च अदालतले दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याइसक्दा पनि हमलाकर्ता दोषी हो भनिसक्ता पनि त्यहिं धरापसिङ ओलीसंग थरथर काँपिरहेका कायरहरुको देश बनेको छ नेपाल । पूर्वमन्त्री तथा राजनितिज्ञ केशर बहादुर बिष्टले भन्या जस्तै ओलिले संविधानलाई दिनमा तीन पटक लात मारिरहेका छन् । बिहान एकपटक, दिउँसो अर्कोपटक र बेलुकी तेस्रोपटक ।
वास्तवमा संविधान बिरोधि खड्ग ओलिको दैनिकी संविधानका धाराहरु कुल्चनु र शीतल निवास धाउनु बाहेक खै के चाहिँ देखियो र ? नमान्दा नमान्दै बिवश भएर केशर बहादुर बिष्टको आरोपलाई शतप्रतिशत मान्नु परेको छ । सरकार इतरकालाई बेलगाम गालिको बर्षाले सरापिरहेका मन्त्रीहरुको साथ, एउटै संविधानका बारेमा दुई किसिमको व्याख्या गर्ने लाजशरम पचेका सुवास नेम्बाङ जस्ता धुपौरेहरुको संगतले हान्ने रांगो बनेका खड्ग प्रसाद ओली वाक्कैमा न्यायप्रेमी जनताका निम्ति, बिद्यमान संविधानका निम्ति चुनौती बनेर निक्लिएका छन् । गणतन्त्रमा यस्तो परिस्थिती कसैले कल्पनासम्म बिरलै गरेका थिए होलान् ।
संविधानमा राष्ट्रपतिलाई निर्दिष्ट गरिएको अधिकार राष्ट्रपतिलाई नै थाहा नभएको जस्तो देखिनु अर्को दुर्भाग्य हो । मन्त्रीपरिषदले सिफारिस गरेका सबै लिखतहरु राम्रोसंग अध्ययन नगरी आँखा चिल्मेर लालमोहर लगाउने कार्यले पनि मुलुक र जनतामाथी कुठाराघात भएको हो । सेरेमोनियल या आलंकारिक मात्र भनिएपनी, लेखिएपनी प्रचलित संबिधानको ब्याख्यानुसार बिबेक नचल्ने, हात गोडा नचल्ने, आँखा नदेख्ने राष्ट्रपतिको कल्पना किमार्थ पनि गरिएको होइन । कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिमा केही नरहेपनी अचाक्ली स्वेच्छाचारी शाशकको अस्वभाविक र राष्ट्रहित बिरुद्दका गतिबिधिमाथी नियन्त्रण गर्ने अधिकार स्वभावैले प्रदान गरेको छ । त्यसैले त राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष भनिएको हो । नेपाल र नेपालीलाई मान सम्मान तलव भत्ता हसुर्ने बेला मात्र बोल्ने राष्ट्राध्यक्ष चाहिएको होइन । मुलुकलाई गंभीर परिस्थितीमा वैतरिणी गराउन सक्ने राष्ट्रपति चाहिएको हो । यस तर्फ बर्तमान राष्ट्रपतिले पुरै उदासिनता देखाउनु भयो । उल्टै अभियुक्तसंग मिलेर पतनको लैबरी गाउनु भयो ।
तसर्थ आगामी गतिशील पुनस्थापित संसदले संविधानमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार र राष्ट्रपतिको काम कर्तब्यबारे विहंगम छलफल चलाएर पुनर्ब्याख्या सहित स्पष्ट पार्न जरुरी देखिएको छ । जय नेपाल !
लान्ताउ द्वीप, हङकङ
Related