रेशम चौधरी लगायत टिकापुर राजबन्दी रिहाईको लागि बन्याे सरकार र जसपाको वार्ता टोली बन्यो

,   लिम्बुवान न्युज
                       

लिम्बुवानखबर। सांसद रेशम चौधरीसहित टीकापुर राजबन्दी रिहाइका लागि सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ । यसैगरी जसपाले पनि वार्ता समिति बनाएको छ । समितिमा लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ सुक्ल रहेको जनाएको छ ।

सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई छन् ।

वार्ताका लागि सरकारी वार्ता टोलीले बोलाउनु भएपछि रेशम चौधरी लगायतका बन्दीहरुको रिहाईको सन्दर्भमा छलफल भएको जसपाका वार्ता समिति सदस्य कर्णले बताए । छलफल सकरात्मक बनेको छ – उनले भने ।

सत्तारुढ दल दुई टुक्रा भएपछि सरकार चलाउन र टिकाउन प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ ढंगबाट जसपालाई आकर्षण गर्न र सत्तासमिकरणको लागि वार्तामा बोलाइएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;