समानुपातिक सांसद हटाउने अधिकार अध्यक्ष ओलीलाई, ओली शक्तिशाली बन्दै

,   लिम्बुवान न्युज
                       

काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समानुपातिक सांसद हटाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ । आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरुको बालुवाटार बैठकले समानुपातिक सांसद हटाउन सक्ने अधिकार दलका नेता ओलीलाई दिइएको हो ।

अध्यक्षलाई अधिकार प्रत्यायोजन शीर्षकमा राखिएको एजेण्डाबारे बैठकले समानुपातिक सांसद हटाउन सक्ने अधिकार पनि ओलीलाई दिएको छ । ‘संघीय तथा प्रदेशसभाका समानुपातिक सांसदहरुको बन्दसूचीमा रहेको नाम हटाउने, राख्ने या हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

पार्टीको केन्द्रीय सदस्य वा मातहत कमिटीको सदस्य थप्ने वा हटाउने अधिकार पनि ओलीलाई दिइएको छ । ती नेताका अनुसार केन्द्रीय सदस्य र मातहतका नेताहरुलाई बिदाइ, मनोनयन तथा कारबाही गर्ने अधिकार अध्यक्ष ओलीलाई दिइएको छ । यसका साथै संवैधानिक निकायहरुमा पार्टीको तर्फबाट लिइने सबै अधिकार पनि ओलीलाई दिइएको छ । यसरी हेर्दा ओली झन् शक्तिशाली बन्दै गएको नेकपा एमाले निकट स्रोतले बताएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;