झापाका ७ हजार भूमिहिनलाई धनी पूर्जा वितरण गर्ने तयारी

 लिम्बुवान न्युज
                       

झापा, १४ चैत। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग झापाले आगामी तीन महीनामा ७ हजार भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा धनीपूर्जा वितरण गर्ने भएको छ ।

भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले गत वैशाखमा केन्द्रमा र त्यसपछि जिल्लामा आयोग गठन गरेको थियो । जिल्लामा धनीपूर्जा पाइसकेर जुनसुकै कारणले मालपोतमा श्रेस्ता कायम हुन नसकेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पहिलो चरणमा धनीपूर्जा वितरण गरिने आयोगका सदस्य मदन अधिकारीले जानकारी दिए ।

आयोगले हालसम्ममा श्रेस्ता कायम हुन नसकेका दुई हजार १ सय १४ वटा निवेदन सङ्कलन गरिसकेको र यसै सातादेखि त्यस्ता धनीपूर्जाको छानविन थालिने उनले जानकारी दिए । “विगतका जुनसुकै आयोगले दिएका धनीपूर्जाहरु मालपोतमा स्रेस्ता कायम हुन सकेका छैनन् भने उहाँहरुको निवेदन धमाधम लिइरहेका छौँ”, उनले भने, “अब छिट्टै त्यस्ता धनीपूर्जाको छानविन गरेर स्रेस्ता कामय गराउन मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउने छौँ ।”

जिल्लामा रहेको आयोगले अर्को चरणमा जग्गासम्बन्धी पुरानो समस्याका रुपमा रहेको महारानीझोडाको सुकुम्बासी समस्याको समाधान गरी धनीपूर्जा वितरण गर्ने भएको छ । गौरादह नगरपालिका– ४ र ५ मा करीब पाँच हजार सुकुम्बासीले लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व पाउन सकेका छैनन् । आगामी असारभित्रै त्यहाँका सबै बसोबासीलाई धनीपूर्जा वितरण गरिने सदस्य अधिकारीले जानकारी दिए । आयोगमा तत्कालीन संविधानसभा सदस्य प्रेम गिरी अध्यक्ष छन् भने सदस्यमा मदन अधिकारी र विज्ञ सदस्यमा राधाकृष्ण खनाल रहेका छन् ।

आयोगमा नापी, वन र मालपोत कार्यालयका प्रमुखलाई पदेन सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

जिल्लाको आयोगमा नौ प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी छन् । कामको चाप बढिरहेका कारण प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको सदस्य अधिकारीले बताए। आयोगले जिल्लाका स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा दलित सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन गरिरहेको जनाएको छ । लामो समयदेखि भोगचलनमा रहेको तर धनीपूर्जा प्राप्त नभएको नम्बरीबाहेकको जग्गामा बस्नेलाई अव्यवस्थित बसोबासी भन्ने गरिएको छ ।

अन्यत्र जग्गा भए तापनि चर्चेको त्यस्तो जग्गाको धनीपूर्जा पाउनसक्ने भएकाले स्थानीय तहले त्यस्ता जग्गाधनीको लगत सङ्कलन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । एक टुक्रा जग्गासमेत नभएका र वार्षिक आम्दानीले परिवार पाल्न मुस्किल परिरहेका दलित तथा सुकुम्बासी परिवारको लगत सङ्कलन गरेर आयोगले उहाँहरुलाई बसोबासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने नीति लिएको उनले बताए ।

सम्बन्धित समाचार

२५२ बर्ष अघि भएकाे लालमाेहर सन्धिकाे सरकारलाई गरायाे ध्यानाकर्षण

दमक । किरात याक्थुङ चुम्लुङले लिम्बुवान र तत्कालीन गोर्खा राज्यबीच भएको ऐतिहासिक नुनपानी सन्धिको २५२औँ वर्ष स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीका नाममा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । किरात याक्थुङ चुम्लुङ केन्द्रीय कार्यसमितिको समन्वयमा विभिन्न संघसंस्था र राजनीतिक दलका...

हरि वाजीको अध्यक्षतामा कियाचु जोहोर मलेसिया समिति गठन

प्रवास । मलेसियाको जोहोर बारुस्थित JO Hotel JB मा आयोजित किराँत याक्थुङ चुम्लुङ जोहोरको प्रथम अधिवेशन–२०२६ सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनले हरि वाजी लिम्बुको अध्यक्षतामा नयाँ समिति गठन गरेको छ । किराँत याक्थुङ चुम्लुङका संघीय...

स्पेन बन्यो २०२६ को विश्वकप विजेता

स्पेनले दोस्रोपटक विश्वकप फुटबलको उपाधि चुमेको छ । सोमबार विहान न्यु जर्सीको मेटलाइफ रंगशालामा भएको खेलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन अर्जेन्टिनालाई अतिरिक्त समयमा १–० गोलले पराजित गरेको हो । स्पेनले खेल पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको थियो ।...

याक्थुङ (लिम्बु)कृषि सभ्यताको विकासः–

अशाेक चेम्जाेङ् मानव सभ्यताको विकास संगसँगै कृषि, संस्कृति र सामुदायिक जीवन पद्धति आपसमा गाँसिँदै गएको देखिन्छ । याक्थुङ (लिम्बु) समुदायमा पनि यही प्रक्रियाबाट प्रारम्भिक जीवनदेखि शिकार, वनजन्य खाद्य संकलन गर्ने, पशुपालनमा निर्भरता, क्रमशः स्थायी बस्ती...