झापाका ७ हजार भूमिहिनलाई धनी पूर्जा वितरण गर्ने तयारी

 लिम्बुवान न्युज
झापाका ७ हजार भूमिहिनलाई धनी पूर्जा वितरण गर्ने तयारी

झापा, १४ चैत। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग झापाले आगामी तीन महीनामा ७ हजार भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा धनीपूर्जा वितरण गर्ने भएको छ ।

भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले गत वैशाखमा केन्द्रमा र त्यसपछि जिल्लामा आयोग गठन गरेको थियो । जिल्लामा धनीपूर्जा पाइसकेर जुनसुकै कारणले मालपोतमा श्रेस्ता कायम हुन नसकेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई पहिलो चरणमा धनीपूर्जा वितरण गरिने आयोगका सदस्य मदन अधिकारीले जानकारी दिए ।

आयोगले हालसम्ममा श्रेस्ता कायम हुन नसकेका दुई हजार १ सय १४ वटा निवेदन सङ्कलन गरिसकेको र यसै सातादेखि त्यस्ता धनीपूर्जाको छानविन थालिने उनले जानकारी दिए । “विगतका जुनसुकै आयोगले दिएका धनीपूर्जाहरु मालपोतमा स्रेस्ता कायम हुन सकेका छैनन् भने उहाँहरुको निवेदन धमाधम लिइरहेका छौँ”, उनले भने, “अब छिट्टै त्यस्ता धनीपूर्जाको छानविन गरेर स्रेस्ता कामय गराउन मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउने छौँ ।”

जिल्लामा रहेको आयोगले अर्को चरणमा जग्गासम्बन्धी पुरानो समस्याका रुपमा रहेको महारानीझोडाको सुकुम्बासी समस्याको समाधान गरी धनीपूर्जा वितरण गर्ने भएको छ । गौरादह नगरपालिका– ४ र ५ मा करीब पाँच हजार सुकुम्बासीले लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व पाउन सकेका छैनन् । आगामी असारभित्रै त्यहाँका सबै बसोबासीलाई धनीपूर्जा वितरण गरिने सदस्य अधिकारीले जानकारी दिए । आयोगमा तत्कालीन संविधानसभा सदस्य प्रेम गिरी अध्यक्ष छन् भने सदस्यमा मदन अधिकारी र विज्ञ सदस्यमा राधाकृष्ण खनाल रहेका छन् ।

आयोगमा नापी, वन र मालपोत कार्यालयका प्रमुखलाई पदेन सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

जिल्लाको आयोगमा नौ प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी छन् । कामको चाप बढिरहेका कारण प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको सदस्य अधिकारीले बताए। आयोगले जिल्लाका स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा दलित सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन गरिरहेको जनाएको छ । लामो समयदेखि भोगचलनमा रहेको तर धनीपूर्जा प्राप्त नभएको नम्बरीबाहेकको जग्गामा बस्नेलाई अव्यवस्थित बसोबासी भन्ने गरिएको छ ।

अन्यत्र जग्गा भए तापनि चर्चेको त्यस्तो जग्गाको धनीपूर्जा पाउनसक्ने भएकाले स्थानीय तहले त्यस्ता जग्गाधनीको लगत सङ्कलन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । एक टुक्रा जग्गासमेत नभएका र वार्षिक आम्दानीले परिवार पाल्न मुस्किल परिरहेका दलित तथा सुकुम्बासी परिवारको लगत सङ्कलन गरेर आयोगले उहाँहरुलाई बसोबासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने नीति लिएको उनले बताए ।

सम्बन्धित समाचार

लिम्बुवानद्वारा सरकारलाई औपनिवेशिक नीति रोक्न चेतावनी

दमक। सरकारले आदिवासी जनजाति माथिको औपनिवेशिक नीति रोक्न संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान मञ्चले चेतावनी दिएको छ । आदिम सृष्टिकालदेखिनै ताप्लेजुङ् जिल्लामा अवस्थित मुक्कुमलुङ हिमालको नाम परिवर्तन गरी पर्वते भाषाकरण गरेकोमा त्यसको विरोध...

छैठौं संस्करणको विराट गोल्डकपको उपाधी एपीएफलाई

विराटनगर । विराटनगरमा जारी विराट गोल्डकपको छैठौं संस्करणको उपाधि विभागीय टिम सशस्त्र प्रहरी (एपीएफ) काठमाडौंले जितेको छ । शनिबार विराटनगर स्थित सहिद मैदानमा सम्पन्न फाइनलमा पाहुना टोली भारतको पंजाव पुलिसलाई १–० ले हराउँदै एपीएफले उपाधि...

माङसेबुङ् २ र ३ को विजयी यात्रासँगै वडास्तरीय फूटबल प्रतियोगिता शुरु

माङसेबुङ। इलामको माङसेबुङमा जारी अन्तर वडास्तरीय पुरूष फुटबल प्रतियोगितामा वडा नं. ३ ले विजयी सुरुवात गरेको छ । शनिबार भएको पहिलो खेलमा वडा नं. ३ ले वडा नं. २ लाई सुन्यका विरुद्ध १ गोल गर्दै...

लाओती सयङको पाँचौं महाधिवेशन लुम्फाबुङमा हुँदै

पान्थर। पापोहाङ लाओती सयङको पाँचौ केन्द्रिय महाधिवेशन पान्थरको फेदेन नगरपालिका ९ लुम्फाबुङमा हुने भएको छ । आगामी बैशाख १३ र १४ गते दुई दिन विभिन्न कार्यक्रम सहित सम्पन्न हुने भएको छ । बैशाख १३ गते...