लिम्बुवान प्रान्तीय कार्यालय अध्यक्ष लिङदेनको हस्तबाहुलीबाट शुभारम्भ

,   लिम्बुवान न्युज
                       

दमक, २५ फागुन । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च अन्तर्गत संघीय लिम्बुवान प्रान्तीय मञ्च, नेपालको प्रान्तीय कार्यालय नयाँ व्यवस्थापन सहित शुभारम्भ भएको छ । मञ्चका संघीय अध्यक्ष कुमार लिङदेन मिराकले ब्यानर पढ्दै रिवन काटेर शुभारम्भ गरेका छन् ।

मञ्चको प्रान्तीय कार्यालय यस अघि इटहरीमा रहेको थियो । यद्यपी कार्यालय व्यवस्थापन र नौ जिल्लाको केन्द्र दमक नै ठहर गर्दै मञ्चले कार्यालय दमकमा पुनः स्थानन्तरण गरेको हो । मञ्चको स्थापना काल देखि नै दमकमा रहेर पार्टी संचालन गर्दै आएको थियो । लामो समय दमकमा रहेर पार्टी संचालन गरेको अध्यक्ष लिङदेनले स्मरण गर्दै पुनःताजकी दिदैं लिम्बुवान आन्दोलन नयाँ स्प्रिटका साथ अघि बढने उनले विश्वास लिएको बताउनु भयो ।

२०६२ सालमा स्थापना भएको मञ्च निरन्तर संघीयता, पहिचान सहितको १०+१ प्रान्त प्राप्तीको यात्रामा अघि बढेको प्रस्ट पार्दै अध्यक्ष लिङदेनले भने लिम्बुवानको आन्दोलन शान्तिपूर्ण तर शसक्त हुनेछ । क्रान्तिको नाममा कहिल्यै बन्दुक बोक्ने लिम्बुवानले कल्पना गरेको छैन बरु बन्दुक भन्दा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमै शक्ति हुने उनले विश्वास भएको बताए ।

यसरी नै वर्तमान सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्व सबै दललाई आ–आफ्नो चुनाव चिन्ह दिए ठूलो आन्दोलन हुने चेतावनी दिएका छन् । थ्रेस होल्डको नाउँमा ठूलादलहरुले साना दललाई सिण्डिकेट लगाएको आरोप लगाउँदै उनले भने लोकतन्त्रको ठाडो खिल्ली उडाउने संसारमै कहि नभएको पहिचान विनाको संघीय राज्य निर्माण गर्ने एकात्मकपार्टी कांग्रेस एमालेले कहिल्यै संघीयता नचाहेको जिकीर गरे ।

यसरी नै एमसीसी ल्याउने महत्वपूर्ण पात्र प्रचण्ड नै हुन् भन्दै अध्यक्ष लिङदेन आजभन्दा तीन बर्ष अघि अमेरिका जाँदै यी सबै प्रक्रिया अघि बढेको बताउँनु हुँदै उनले भने एमसीसी के हो यसको स्वेत पत्र जारी गर, सबै राजनैतिक दललाई राखेर गोलमेच सम्मेलन गरेर जनतालाई प्रष्ट पार्नु पर्ने फरक धारणा राख्दै एमसीसीको बिरोध गरेको स्मरण गर्दै एमसीसी ३ बर्ष अघि नै सम्झौता भइसकेको खाली कसरी कार्यान्वयन गर्ने मात्र बाँकी रहेको अध्यक्ष लिङदेनले बताउनु भयो ।

कार्यालय शुभारम्भ कार्यक्रममा मञ्चका संघीय उपाध्यक्ष बिष्णु कुमार यक्सोले आफूले नजिकबाट लिम्बुवान आन्दोलन न्यालिरहेको हुँदा एकदिन यो आन्दोलन संस्थागत हुने स्पष्ट पार्नु भयो । तपाईहरु नथाक्न अनुरोध गर्दै चुनौतीहरुको चाङसँग लड्न प्ररित गर्दै अब आन्दोलन र चुनावहरुसँग जुध्न नेताहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
मञ्चका प्रान्तीय उपाध्यक्ष चन्द्र खापुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न यस कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य प्रान्तीय उपाध्यक्ष एबी पन्धाकले राख्नु भएको थियो भने कार्यक्रमको संचालन प्रान्तीय महासचिव दिलकुमार लावतीले गरेका थिए ।

कार्यक्रममा झापा, मोरङ र सुनसरीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यलयबाट नौ जिल्लाको जिल्ला समिति, क्षेत्रीय समिति, नगर, वार्ड र एकाईहरु त्यसैगरी प्रान्तीयन जनवर्गीय संगठनहरुलाई शसक्त र सांगठानिक मजबुत बनाउने, सबै कागजपत्रहरुको व्यवस्थापन, संगठनलाई अझ शसक्तरुपमा क्रियासिल बनाउने महत्वपूर्ण कार्यहरु गर्ने बताइएको छ ।

यसरी नै मञ्चका प्रान्तीय उपमहासचिव धनराज सुब्बाको घरमा रहेको कार्यालय पाँच बर्षको लागि सम्झौता गरिएको अर्थसचिव दिलु लिङदेनले बताइन् ।

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;