स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता: पदाधिकारीले प्रचारप्रसार गर्न नपाउने

,   लिम्बुवान न्युज
                       

काठमाडौं , ५ चैत्र । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले आचारसंहिता, २०७८ राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै सार्वजनिक गरेको हो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माका अनुसार निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनका लागि अहिले पदमा बहाल रहेका जनप्रतिनिधि पनि उम्मेदवारी दिने भए पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने छ ।
अहिले पदमा रहेका जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्नु अघि नै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको प्रवक्ता शर्माले नेपाल प्रेसलाई बताए ।
निर्वाचन आचार संहितको दफा ३६ मा भनिएको छ, ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी वहाल रहेका निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन गर्नुअघि नै वहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ ।’
आचारसंहिताको परिच्छेद–३ ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री, स्थानीय कार्यपालिका तथा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण तोकेको छ ।
जसमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्री, स्थानीय कार्यपालिका तथा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले कुनै राजनीति दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार प्रसार गर्न नपाउने भनेको छ ।
निर्वाचनमा आफैँ उम्मेदवार भएका त्यस्ता मन्त्री वा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू उम्मेदवार भएको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्न भने रोक लगाइएको छैन ।
उनीहरुले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न वा नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, सरुवा रोगको महामारी वा कुनै प्राकृतिक विपद् वा काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा आयोगको स्वीकृति लिई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा नपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ ।
निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न आवश्यक भएकाले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरेको हो । (नेपाल प्रेसबाट)

 

सम्बन्धित समाचार

प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण, सरकारी कामकाजमा भाषासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुला

विराटनगर, १२ कार्तिक । प्रदेश १ को भाषा विधेयक प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको छ। गत असोज २४ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त भाषा विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख...

दमक–चिसापानी सडक निर्माणका लागि महालक्ष्मी–जय धनन्जय जेभी छनोट

झापा/दमक — लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको दमक–चिसापानी (फाल्गुनन्द मार्ग) सडक निर्माणका लागि नयाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट भएको छ। सडक विभागअन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, इटहरीको सडक डिभिजन दमकले ठेक्का स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै...

झापा महिला गोल्डकप फुटबलको दोस्रो संस्करण मंसिर ५ देखि, विजेताले ११ लाख पाउने

दमक, ९ कार्तिक । झापा महिला गोल्डकप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करण आगामी मंसिर पहिलो साताबाट आयोजना हुने भएको छ। आयोजक झापा महिला गोल्डकपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता मंसिर ५ गतेदेखि १२ गतेसम्म...

लिम्बू र मैथिली सहित १३ राष्ट्रभाषाले पाए सरकारी कामकाजको मान्यता: भाषा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

विराटनगर, २४ असोज/ प्रदेश १ कोशी प्रदेशमा भाषिक विविधता र न्यायलाई समेट्दै एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ। कोशी प्रदेशसभाबाट ‘सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै...

;