काठमाडौं। अनलाईन मिडियालाई वर्षेनी नविकरण गर्नुपर्ने प्रावधानको सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । अब प्रत्येक आर्थिक बर्षमा अनलाईन मिडियालाई बिगतमा जस्तो नविकरण पर्ने छैन ।
गत चैत्र मसान्तमा आएको सर्वोच्चको फैसलाले अनलाईन मिडिया अनुगमनका नाउँमा वर्षेनी गर्नुपर्ने नवीकरण कार्यलाई खारेज गरिदिएको हो ।

वर्षेनी नवीकरण गर्नैपर्ने सरकारी प्रावधान खारेजीको माग गर्दै युवा पोष्ट डटकमका प्रधान सम्पादक लीलानाथ घिमिरेले गत माघ ५ गते सोमबार दर्ता गराएको रिट उपर सर्वोच्चको यस्तो फैसला आएको हो । निवेदकका तर्फबाट घिमिरे आफै र अधिवक्ताहरु विष्णुकुमार गिरी र राजकुमार रानाले वहस गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा नविकरण प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १७ स्वातन्त्रताको हक, धारा १८ समानताको हक, धारा १९ सञ्चारको हक र धारा २७ सूचनाको हक विरुद्ध छ भनी खारेजीको माग गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपक कुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासबाट अनलाईन नवीरकण खारेजीको फैसला भएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विरुद्ध भएको उक्त फैसलामा अनलाईन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को दफा ६(३) को उपदफा १ अनुसार अनलाईन नवीरकण नगरे सेवा रोक्ने प्रवधान नेपालको संविधानको धार १९ को उपधारा २ विरुद्ध भएको ठहर गरिएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ –‘संविधानको उक्त व्यवस्था विपरित रोक लगाउने गरी भएको अनलाईन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को दफा (३)को म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनलाईन सञ्चार माध्यमको सेवा प्रचलित कानुन बमोजिम रोक लगाउन सकिने छ भन्ने व्यवस्था संविधानको उक्त व्यवस्थासँग प्रतिकूल देखिँदा उत्प्रेषकको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । फैसलाको पूर्णपाठ पछि आउने आदेशमा उल्लेख छ ।

यसअघि सूचना विभागमा अनिवार्य अनलाईन मिडियाहरुको वार्षिक नवीकरण अनलाईन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ (१) अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रमा गर्नैपर्ने वाध्यता थियो । जसका कारण कतिपय अनलाईन मिडियाहरु एक आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि अर्को आर्थिक वर्षमा तोकिएकै समयमा नवीकरण हुन नसक्दा बन्द हुने गरेका थिए ।

नवीकरण गराउन नसकेका कतिपय अनलाईन मिडिया सञ्चालकहरुलाई स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने लोककल्याणकारी विज्ञापन लगायत अन्य सूचनामूलक र व्यवसायिक विज्ञापन समेत नपाउने समस्या थियो ।